उपाध्यक्ष डा.श्रीकृष्ण गिरीलाई हटाउने तयारी , मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय आयोगको

काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई हटाउने तयारी गरेको थाहा भएको छ । झापास्थित विवादित बिएन्डसी अस्पताललाई सम्बन्धन दिलाउन शिक्षामन्त्रीको आफ्नै पहलमा मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नमानेका कारण प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरीलाई हटाउने तयारी भएको जनाएको छ ।

बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिन प्रधानमन्त्री र शिक्षा मन्त्री लागि परेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीकै प्रत्यक्ष संलग्नतामा दुर्गा प्रसाईं सन्चालक रहेको बिएन्डसीलाई मेडिकल कलेजको रूपमा सम्बन्धन दिलाउन शिक्षा मन्त्रालयले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र काठमाडौ विश्वविद्यालयबीच सम्झौता गराएको थियो ।

यो सम्झौताको साक्षी बस्न नमानेकै कारण उपाध्यक्ष डा. गिरीलाई हटाउने तयारी गरेको थाहा भएको हो । डा. गिरीको स्थानमा आयोगमै अहिले सदस्य रहेका डा. दिलीप शर्मालाई जिम्मेवारी दिने प्रयास गरिएको छ । बिएन्डसीको सम्बन्धनको बिषेश जिम्मा नै शर्मालाई दिएको छ । सम्बन्धन सम्बन्धि कार्य अगाडी बढाए पछि उनैलाई आयोगको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिने सहमति भैसकेको श्रोत बताउँछ ्र शर्मा नेपाल मेडिकल काउन्सीलका रजिष्टार रहेका बेला प्रधानमन्त्री ओलीकै जोडमा उनलाई आयोगमा ल्याईएको थियो ।

बिएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने विषयमा भएको भनिएको सम्झौता पत्रको एक एक प्रति शिक्षामान्त्री, बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति र काठमाण्डौ विश्वविध्यालयका उपकुलपतिले राखेको र स्वयं उपाध्यक्ष डा.गिरी र शिक्षा सचिवलाई हेर्न नदिई पढेर मात्र सुनाईएको थियो । ऐन कानुन भन्दा बिपरीत भएको भन्दै उक्त गोप्य सम्झौताको साक्षी आफू नबस्ने डा. गिरीले स्पष्ट जवाफ दिएका कारण गिरीसँग प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट भए छन् ।

उपाध्यक्ष डा. गिरीले भने बिएन्ण्डसीलाई अहिले सम्बन्धन दिन नमिल्ने बताए ।बीपी प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र रजिष्ट्रार डा. मोहन चन्द्र रेग्मी बाहेक कुनै पनि कार्यकारीणी समितिका सदस्य उक्त सम्झौताको पक्षमा छैनन् ्र शिक्षा मन्त्रालयस्थित मन्त्रीको कार्यकक्षमा मेडिकल कलेजलाई तत्काल प्रतिष्ठानसँग मिलेर केयूले सम्बन्धन दिने सम्झौता भएको थियो ।

शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बिपी प्रतिष्ठान धरानका उपकूलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकूलपति डा. भोला थापालाई बोलाएर समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गराएका हुन् । केयूले सम्बन्धन दिए पनि नियमन, अनुगमनलगायत प्राज्ञिक गतिविधिका कार्यक्रम र परीक्षा प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने सम्झौता गरिएको छ । केयूले दिएको सम्बन्धन प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गराएर उतै सार्नेसमेत लिखित सहमति भएको छ । १० बुँदे सम्झौतामा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले समेत रोहबरका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

मन्त्रीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको विषय गोप्य राख्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका छन् । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निकट प्रसाईं नेकपामा विवाद सुरु भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा लागेका छन् । दुर्गा प्रसाईं सञ्चालक रहेको पूर्वाञ्चल क्यान्सर अस्पतालको गत फागुन १८ गते उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले बीएन्डसीलाई सम्बन्धन दिने वाचा गरेका थिए । प्रसाई बिपीका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरीका ज्वाई समेत हुन् । स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउने वा अन्य नीजी मेडिकल कलेजको जिम्मा लिने कानुनी व्यवस्था छैन । मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने विषय चिकित्सा शिक्षा ऐन र चिकित्सा शिक्षा आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्छ ।

बिपी प्रतिष्ठान धरान स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको प्रतिष्ठान हो। ऐन नै परिवर्तन गर्ने र विद्यमान कानुनविपरीत निजी मेडिकल कलेजको प्राज्ञिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी समझदारी गर्न डा. गिरीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कुनै सहमति नलिएको बताए । प्रतिष्ठानसँगको समझदारीपत्रमा केयु र धरानका राजिस्ट्रार सँगै शिक्षामन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले समेत साक्षीका रूपमा हस्ताक्षर गरेका छन्। हस्ताक्षर गर्नुअघि आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरी र शिक्षा मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई सम्झौताको व्यहोरा पढेर सुनाइएको थियो ।

आयोगका उपाध्यक्ष गिरीले भने असन्तुष्टि राखेर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । समझदारीपत्रमा तत्काल केयुले सम्बन्धन दिने र त्यसको प्राज्ञिक गतिविधि परीक्षा, निरीक्षण प्रतिवेदन धरानले तयार गर्ने उल्लेख छ। बिपी प्रतिष्ठानको ऐन संशोधन गरेर सम्बन्धनको बाटो खोलेपछि केयुमा रहेको सम्बन्धनलाई धरानमै सार्ने समेत लेखिएको छ । डा.गोविन्द केसीले झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने प्रक्रिया नरोके जुनसुकै बेला सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।

केसीले विज्ञप्ति प्रकाशित गरी उनले मेडिकल कलेजको सम्बन्धनका लागि सरकारले अवैध प्रक्रिया चालेको बताएका हुन् । ‘सम्बन्धनका लागि सरकारले चालेको अवैध प्रक्रिया तत्काल रोक्न र प्रधानमन्त्री लगायत अनियमिततामा संलग्न पदाधिकारीहरुको राजीनामाको माग गर्दछौं, माग पूरा नभएमा कुनै पनि बेला सत्याग्रह सुरु गर्ने पनि जानकारी गराउन चाहन्छौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । ज्यान मार्ने धम्की दिए


डा.गोविन्द केसीले बीएमसी अस्पतालका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईले चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीहरूलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको बताएका छन् । मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री ओली समेत ज्यान मार्ने धम्की दिने मतियार बनेको आरोप लगाए । झापाको बीएमसी अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालको सम्बन्धन दिने सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले नियम उलंघन गरेर विश्वविद्यालयलाई आदेश दिएको बताए ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगले सम्बन्धन दिन नहुने भनी ठहर गरेको अस्पताललाई सम्बन्धन दिन्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा बोलेर प्रधानमन्त्री ओलीले अपराध गरेको आरोप डाक्टर केसीले लगाए ।डाक्टर केसीले प्रधानमन्त्री लगायत काठमाडौं विश्वविद्यालयका पदाधिकारी सबैले राजीनामा दिनुपर्ने माग पनि गरेका छन् । चिकित्सा क्षेत्रको सुधारको लागि पटक–पटक अनसन बस्दै आएका डाक्टर केसीले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नभए फेरि अनसन बस्ने चेतावनी पनि दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्कीसहित ६ जना प्रहरी अधिकारी एआईजीमा बढुवा सिफारिस

लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख कार्कीसहित ६ जना प्रहरी अधिकारी एआईजीमा बढुवा सिफारिस

लहान । लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) दान बहादुर कार्की सहित ६ जना प्रहरी अधिकृत प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवाका लागि..