काठमाडौं । क्याप्टेन रामेश्वर थापाको प्रकाशनमा प्रकाशित हुँदै आएको राष्ट्रिय दैनिक अन्नपूर्ण पोस्ट्का २८ जना पत्रकारले सामूहिक राजीनामा दिएका छन् । उनीहरुले २०७८ साल बैशाख ३ गतेदेखि लागू हुने गरी २०७७ चैत ३ गते सामूहिक राजीनामा दिएका हुन् ।
राजीनामा दिनका लागि सम्पादक अखण्ड भण्डारीले कार्यरत पत्रकारहरुलाई दबाब दिँदै आएका थिए । उनले २०७७ फागुन २० गते साँझ ६ बजे मिटिङ छ भनी आफ्नो कार्यकक्षमा बोलाएर सबैलाई ‘पत्रिका बन्द गरी डिजिटाइजमा जाने निर्णय भएको र सबै जनाले राजीनामा दिनुपर्ने भनी माथिको निर्देशन आएको’ सूचना दिएर राजीनामा गर्न लगाएका थिए ।
त्यसको पाँच दिनमै फागुन २५ गते अपरान्ह ४ः३० बजे भण्डारी र अन्नपूर्ण पोस्ट् डट कमका सम्पादक विष्णु सुवेदीको उपस्थितिमा कम्पनीका सीइओ मानस घिमिरेले अत्यन्त जरुरी मिटिङ छ भनी सातौं तालामा डाकी ‘केही समयपछि पत्रिकाको प्रकाशन बन्द गरिने निर्णय भएको सुनाई हामी श्रमजीवीहरुलाई राजीनामा दिन वाध्य पारिएको’ भनी राजीनामा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
राजीनामा दिनेहरुले राजीनामा पत्रमा ‘वाध्य भई दबाबपूर्ण अवकास’ भनी लेखेका छन् । राजीनामा दिनेहरु एक वर्षदेखि २० वर्षसम्म काम गरेका पत्रकारहरु रहेका छन् ।
उक्त राजीनामामा श्रमजीवी पत्रकारले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा, न्यूनतम् पारिश्रमिक लगायतको व्यवस्था रहेकामा कोरोनाकालदेखि काटिएको तलबको भुक्तानी, गत दशैंतिहारमा प्राप्त गर्नुपर्ने एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व भत्ता, श्रमिक कटौती गर्दा श्रमजीवी पत्रकारलाई दिइनु पर्ने क्षतिपूर्ति, उपदान, सञ्चयकोष, उपचार खर्च, सञ्चित बिरामी बिदा र घर बिदाको रकम लगायत कानूनअनुसार प्रदान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण सुविधासहित हिसाबकिताब गरी भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन पनि अनुरोध गरेका छन् ।
राजीनामा दिनेहरुमा विनोद न्यौपाने, यम विरही, रामकृष्ण अधिकारी, तिलक सापकोटा, प्रमोदकुमार गिरी, कृष्णप्रसाद मरासिनी, गोविन्द रेग्मी, खगेन्द्र भण्डारी, उमा विष्ट, सुनिता कार्की, सूर्यप्रसाद पाण्डे, अनन्त वाग्ले, दिनेश गौतम, अजवी पौडेल, लिलाराज अधिकारी, टिका बन्धन, कृष्णराज चौधरी, रामकृष्ण रानामगर, देवेन्द्र महत, सागर खड्का, सञ्जीव दाहाल, कपिल रोकाया, माधव छिनाल, उपेन्द्र अर्याल, विष्णु थापा, विनय बञ्जारा र दीपकराज घिमिरे रहेका छन् । व्यवस्थापनले अशोक दुलाल, सुनिता डंगोल, इन्द्र चौधरी, दिपेन श्रेष्ठ र मिनाकुमारी सिंलाई भने ससर्त राजीनामा फिर्ता गर्न सफल भएको छ । व्यवस्थापनले उनीहरुलाई सामूहिक राजीनामा दिएर सर्त राख्न खोजे आफूहरुले दिने सेवाको रकम नदिने भनी घुक्र्याएपछि उनीहरु सबै रकम पाउने लोभमा सामूहिक राजीनामाबाट पछि हटेको स्रोतले बताएको छ ।
स्रोतका अनुसार क्याप्टेन थापाले करोडौं रकम राज्यलाई कर तिर्न बाँकी रहेको छ । अहिले सरकारसँग पनि पहुँच भएको दाबी गर्दै उच्चस्तरीय बैठक गर्दै आएका कप्तान थापाले यसैको फाइदा उठाउँदै श्रमजीवी पत्रकारलाई हटाउन खोजेको बुझिएको छ ।
