काठमाडौं । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’को कारण प्रहरीका महत्वपूर्ण प्रस्तावहरु अलपत्र परेका छन् । प्रहरीमा सुधार तथा कर्मचारीको मनोबल बढाउने प्रस्तावहरु गृहमन्त्रीकै कारण सफल हुन सकेको छैन । यसले मन्त्रालय प्रहरीलाई बलियो भन्दा कमजोर बनाउनतर्फ लागेको प्रहरी अधिकारीको बुझाई छ ।
बादल नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले प्रहरी नियमावली संशोधनमा वेवास्ता गर्दा प्रहरीमा बढुवा रोकिएको छ । प्रहरी नायब निरीक्षक (सई)बाट इन्सपेक्टर बढुवाको जामका कारण नियमावली संशोधन गरेर रिक्तमध्ये धेरै पद बढुवाबाट पदपूर्ति गर्ने प्रस्ताव गरेको थियो ।


त्यो प्रस्ताव गएको डेढ महिना हुन लाग्दा समेत निर्णय हुन सकेको छैन । जसकारण इन्सपेक्टर बढुवाको प्रतिस्पर्धामा रहेकाहरु निरास भएका छन् । अहिले सइबाट इन्सपेक्टर हुन १६–१७ वर्ष लाग्छ ।
अबका दिनमा २० वर्ष लाग्ने अवस्था आउने छ । यसले प्रहरीका मेरुदण्ड रहेका सई वर्गमा नैराश्यता ल्याउने र शान्ति सुरक्षामै असर पर्ने अवस्था छ । यस्तो संवेदनशील विषयमा गृहले प्रहरीलाई असहयोग गरेको छ । सइ र इन्सपेक्टरबीच नयाँ दरबन्दी राख्नुपर्ने पहल भएपनि यो पनि सफल हुन सकेको छैन । हाल समायोनजका लागि दरबन्दी संरचना स्वीकृत भइसकेकाले पनि तत्काल यो विकल्प अघि बढ्न सक्ने अवस्था छैन ।
त्यसैगरी, ६ वर्षदेखि प्रहरीको रासन भत्ता बृद्धि हुन सकेको छैन । गृहमन्त्रीकै कारण रासनभत्ता बढाउने प्रयास पनि सफल हुन सकेको छ । सुरक्षाकर्मीको राशनभत्ता न्यूनतम ३३ प्रतिशत बढाउन सिफारिस भए पनि त्यो तत्काल कार्यान्वायन हुने देखिएको छैन ।
प्रहरीको समायोजन झन् अन्योलमा परेको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेर चुनावको घोषणा गरेपछि प्रहरी समायोजनको काम रोकिएको थियो । चुनाव बदर भएसँगै अब समायोजन अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । दृष्टि साप्ताहिकबाट