ओली सरकारका माओवादी मन्त्रीहरुको कानुनी हैसियत के ?

काठमाडौं । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ३ वर्षसम्म अस्तित्वमा रह्यो । तर, आइतबार सर्वाेच्च अदालतले नेकपा एकीकरण बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरु अलमलमा परेका छन् ।

नेकपा नरहेसँगै यसका पूर्वघटक एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु त्यतै लागेपछि सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरु अन्योलमा परेका हुन्।संसद र राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, दुवै दलको आन्तरिक जीवनमा समेत यसका केही असरहरु देखिने भएको छ । नेकपाको नामबाट राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा नेकपाको नामबाट निर्वाचित भएकाहरु छन् ।एमाले र माओवादी ब्यूँतिएपछि उनीहरुको कानुनी हैसियत के हुन्छ ? यस सम्बन्धमा राजनीतिक दल र कानूनविदका फरक फरक मत छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेका अध्यक्ष हुन्। माओवादी केन्द्र ओली सरकारलाई दिएको समर्थनसमेत फिर्ता लिने निचोडमा पुगेको छ। फागुन २३ गते, आइतबार सर्वोच्च अदालतले ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई वैधानिकता दिँदै तत्कालीन एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला गरेपछि यी दुवै पार्टीले आफ्ना गतिविधि सुरु गरिसकेका छन्। तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षमा रहेका एमालेका नेताहरुले एमालेमै सक्रिय रहने निर्णय गरिसके पनि सरकारमा रहेका र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको तत्कालीन नेकपामा पुगेका माओवादी नेताहरु भने अनिर्णित छन्।

ओली सरकारमा रहेका खानेपानीमन्त्री मणि थापा र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङले अब माओवादीमा नफर्किने संकेत देखाइसकेका छन्। उनीहरु दुवै जना संसद सदस्य होइनन्। संघीय संसदको सदस्य रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री प्रभु साह र श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी भने यसबारे कुनै निर्णयमा पुगेका छैनन्। प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको एमालेमै रहँदा सांसद पद नरहने भएपछि सांसद पद माया मारेर एमालेमै रहने वा मन्त्री छाडेर माओवादीमा फर्कने भन्नेबारे उनीहरुले छलफल गरिरहेका छन्।

गृहमन्त्री थापासहित तत्कालीन माओवादीमा रहेका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री ओलीसँग मंगलबार दिउँसो करिब २ घण्टा छलफल गरेका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर बालुवाटारबाट फर्केपछि उनीहरुले गृह मन्त्रालयमा बसेर छलफल गरे। लामो समय अलमलमा बस्ने अवस्था नभएकाले तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था छ। मंगलबार बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठकमा यो विषयमा छलफल नै नहुनुले पनि अवस्था सहज नरहेको देखिन्छ।

नेकपामा गृहमन्त्री थापा सचिवालय सदस्य थिए। उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि बनेका थिए। रायमाझी, भट्ट, साह र चौधरी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सदस्य हुन्। रायमाझी र भट्ट स्थायी समिति सदस्य थिए भने साह र चौधरी केन्द्रीय कमिटी सदस्य थिए। मणि थापा र तामाङ दुवै सांसद होइनन्। पार्टीमा भने थापा स्थायी कमिटी सदस्य थिए, तामाङ केन्द्रीय सदस्य थिए।

नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि पार्टी दुई चिरामा विभाजित हुँदा एकातिर पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरे भने अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरे। प्रचण्ड–माधवले नेतृत्व गरेको नेकपामा ठूलो हिस्सा माओवादी केन्द्र र नेपालसहित झलनाथ खनाल लगायतका एमालेका नेता कार्यकर्ताको थियो।


प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि उनको नेतृत्वको सरकारमा रहेका पूर्वमाओवादीका मन्त्रीसँगै प्रचण्ड-माधव पक्षका सबै मन्त्रीले राजीनामा गरेका थिए। तर, रामबहादुर थापा ‘बादल’ र लेखराज भट्टले भने राजीनामा गरेनन्। थापा ओलीतिर लागे । प्रचण्डले जति मिहिनेत गरेपनि फर्कन नमानेपछि बादल र भट्ट ओली पक्षमा खुलेर लागेका थिए।प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि प्रचण्ड-माधव पक्षका सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए।

त्यसलाई पुरा गर्न उनले पुस १० गते १३औं पटक मन्त्रिपरिषद् पुर्नगठन गरे। अनि माओवादीतर्फका टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जामन्त्री, प्रभु साह सहरी विकासमन्त्री, गौरीशंकर चौधरी श्रममन्त्री, दावा तामाङ खेलकुद्‌मन्त्री र मणि थापा खानेपानीमन्त्री बनाइए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङगेल भन्ने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१..