निवेदनमै नमागिएको ‘विवादास्पद’ फैसला गर्ने को हुन् न्यायाधीश कुमार ?

काठमाडौं । सर्वोच्चले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र  नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरण नै खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चमा ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) नाममा दाबी गर्दै दायर गरेकाे रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्ताे फैसला गरेकाे छ । 

सर्वोच्चले नेकपाकाे नाम  कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै उनले माग दाबी नै नगरेकाे तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रकाे एकीकरणलाईसमेत खारेज गरेर साविकका पार्टीहरुलाई  ब्युँताइदिए पछि यस्ताे फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठकाे चर्चा चुलिएकाे छ।

न्यायाधीश रेग्मी ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमासमेत मुछिएका  व्यक्ति हुन् ।  उनकाे उक्त विवादास्पद फैसलाले नेकपाको राजनीतिले छुट्टै मोड लिएको छ । उक्त फैसलालाई राजनीतिक आग्रह प्रेरित रहेको नेताहरुले बताएका छन् । 

निवेदनमा मागदाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको आलोचना भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनमा दलहरूको नाम जुधे दर्ता नहुने भन्ने व्यवस्था छ । तर दर्ता भइसकेपछि जुधेको पुष्टि भए दर्ता खारेज नभई पछिको विवादित दललाई अर्को नाम चयन गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो ।

त्यसो हुँदा सर्वोच्चको फैसलाले निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गतेको स्थितिमा पुर्‍याउँथ्यो । त्यसो हुनु भनेको आयोगमा दर्ताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रस्तुत हुनु तर दर्ता नभएको स्थितिमा रहनु हो । त्यसरी फैसला आएको भए निर्वाचन आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) र अन्य दलसँग नजुध्ने गरी अर्को नाम राख्ने अवसर दिने थियो । तर, सर्वोच्चले भने २०७५ जेठ ३ गतेकै नेकपा एकीकरणको निर्णय खारेज हुने गरी फैसला सुनाएको हो । 

को हुन् न्यायाधीश रेग्मी ?

साविकको गैरादह – ३ झापा जिल्लाका रेग्मी हाल सर्वोच्च अदालतमा १६ औँ नम्बरका न्यायाधीश हुन् । रेग्मी २०६१ सालमा एक कानुन व्यवसायी मात्रै थिए । उक्त समयमा उनी भाटभटेनी सुपरमार्केटको कानुनी सल्लाहकार थिए । त्यसबेला रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने प्रयोजनमा पनि सहयोग गरेका थिए । 

सोही सहयोग गरेका कारण भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङको नामबाट कुमार रेग्मीले इक्वीटी सेयरका रुपमा ललितानिवासको ३ कित्तामा रहेको १२ आना जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । तर, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा अख्तियारबाट क्लिन चिट पाएका थिए । रेग्मी काँग्रेस कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । जनतापाटिबाट

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायतले गत साउन महिनामा व्यक्ति र संस्था गरी जम्मा ९९ जनालाई नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित..