काठमाडौं । सर्वोच्चले तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच २०७५ जेठ ३ गते भएको एकीकरण नै खारेज गरिदिएको छ । सर्वोच्चमा ऋषि कट्टेलले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) नाममा दाबी गर्दै दायर गरेकाे रिट निवेदनमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्चले यस्ताे फैसला गरेकाे छ ।
सर्वोच्चले नेकपाकाे नाम कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई आधिकारिकता दिँदै उनले माग दाबी नै नगरेकाे तत्कालिन एमाले र माओवादी केन्द्रकाे एकीकरणलाईसमेत खारेज गरेर साविकका पार्टीहरुलाई ब्युँताइदिए पछि यस्ताे फैसला गर्ने न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र बमकुमार श्रेष्ठकाे चर्चा चुलिएकाे छ।
न्यायाधीश रेग्मी ललितानिवास जग्गा घोटाला प्रकरणमासमेत मुछिएका व्यक्ति हुन् । उनकाे उक्त विवादास्पद फैसलाले नेकपाको राजनीतिले छुट्टै मोड लिएको छ । उक्त फैसलालाई राजनीतिक आग्रह प्रेरित रहेको नेताहरुले बताएका छन् ।
निवेदनमा मागदाबी नै नगरेको विषयमा आदेश दिएको र राजनीतिक विषयवस्तुमा प्रवेश गरेको भन्दै फैसलाको आलोचना भएको छ । निर्वाचन आयोग ऐनमा दलहरूको नाम जुधे दर्ता नहुने भन्ने व्यवस्था छ । तर दर्ता भइसकेपछि जुधेको पुष्टि भए दर्ता खारेज नभई पछिको विवादित दललाई अर्को नाम चयन गर्ने अवसर दिनुपर्ने हो ।
त्यसो हुँदा सर्वोच्चको फैसलाले निर्वाचन आयोगले २०७५ जेठ २३ गतेको स्थितिमा पुर्याउँथ्यो । त्यसो हुनु भनेको आयोगमा दर्ताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रस्तुत हुनु तर दर्ता नभएको स्थितिमा रहनु हो । त्यसरी फैसला आएको भए निर्वाचन आयोगले कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( नेकपा ) र अन्य दलसँग नजुध्ने गरी अर्को नाम राख्ने अवसर दिने थियो । तर, सर्वोच्चले भने २०७५ जेठ ३ गतेकै नेकपा एकीकरणको निर्णय खारेज हुने गरी फैसला सुनाएको हो ।
को हुन् न्यायाधीश रेग्मी ?
साविकको गैरादह – ३ झापा जिल्लाका रेग्मी हाल सर्वोच्च अदालतमा १६ औँ नम्बरका न्यायाधीश हुन् । रेग्मी २०६१ सालमा एक कानुन व्यवसायी मात्रै थिए । उक्त समयमा उनी भाटभटेनी सुपरमार्केटको कानुनी सल्लाहकार थिए । त्यसबेला रेग्मीले ललिता निवासको जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गर्ने प्रयोजनमा पनि सहयोग गरेका थिए ।
सोही सहयोग गरेका कारण भाटभटेनीका मीनबहादुर गुरुङको नामबाट कुमार रेग्मीले इक्वीटी सेयरका रुपमा ललितानिवासको ३ कित्तामा रहेको १२ आना जग्गा आफ्नो नाममा पाएका थिए । तर, नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा नवीन पौडेल र न्यायाधीश रेग्मीले जग्गा फिर्ता गर्ने शर्तमा अख्तियारबाट क्लिन चिट पाएका थिए । रेग्मी काँग्रेस कोटाबाट सर्वोच्चको न्यायाधीश बनेका हुन् । जनतापाटिबाट
