ओली सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम कस्तो बन्दै छ ?

कामठमाडौं । ओली सरकारका सचिवले आर्थिक वर्ष २०७८ / ७९ को नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने विषयबारे गम्भीर छलफल थालेका छन् । मुख्य सचिव शंकरदास वैरागीले सचिवको बैठक नै राखेर आगामी नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयबारे व्यापक छलफल गरेका हुन् । सचिव बैठकले नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण विषयको तय गर्नेलगायतका विषयमा ६ बुँदे निर्णय गरेको छ

बैठकमा सहभागी एक सचिवका अनुसार बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि तय गरिने नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सहज, व्यावहारिक र सरकारको साख उँचो बनाउने गरी तय गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बैठकले नीति तथा कार्र्यक्रमको व्यावहारिक, कार्यान्वयनयोग्य, मापनयोग्य, नतिजामूलक, रूपान्तरणकारी र विकासको दूरगामी सोचअनुसारको अवधारणामा आधारित रही तर्जुमा गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ ।

सचिव बैठकले सबै निकायले र मातहतका कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयारीका लागि आवश्यकताअनुसार व्रिफ नोट तयार गर्ने, नीति तथा योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गर्ने तथा प्रस्ताव गरिएका नीतिहरूको लागत आँकलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ

साथै बैठकले कोभिड–१९ को कारण प्रभावित अर्थतन्त्र पुनरोत्थान गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तय गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । यसैगरी बैठकले प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहका नीति तथा कार्यक्रमसँग दोहोरो नपर्ने गरी आवश्यक छलफल र समन्वय गरी तयार गर्ने तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले आर्थिक क्षेत्र, पूर्वाधार क्षेत्र, सामाजिक र शासकीय क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमलाई सूचकसहित दोहोरो नपर्ने गरी तयार गर्न आवश्यक समन्वय र सहयोग गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

सचिव बैठकमा नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुपर्ने र सम्बोधन गर्नुपर्ने मुख्य विषयबारे समेत गम्भीर छलफल गरी निचोड निकालिएको छ । जसअनुसार आगामी नीति तथा कार्यक्रमले सरकारको दीर्घकालीन सोच २१००, पन्ध्रौं योजनाको लक्ष्य, दिगो विकास लक्ष्य, कोभिड–१९ पछिको परिदृश्यलाई समेट्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।

यसैगरी नेपाल सरकारले समयसमयमा गरेका निर्णयको कार्यान्वयन हुनुपर्ने, आन्तरिक तथा बाह्य स्रोत परिचालनको अवस्थाबारे पनि स्पष्ट कार्यदिशा बनाउनुपर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ । यसैगरी बैठकले अतिकम विकसित राष्ट्रको स्तरबाट स्तरोन्नति हुँदाको तयारी तथा तीनवटै तहको नीति कार्यक्रममा दोहोरो वा तेहेरोपना नहुने गरी सुनिश्चितता गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।

सचिव बैठकले सबै निकायले र मातहतका कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयारीका लागि आवश्यकताअनुसार व्रिफ नोट तयार गर्ने, नीति तथा योजना कार्यान्वयनको कार्ययोजना तयार गर्ने तथा प्रस्ताव गरिएका नीतिहरूको लागत आँकलन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायतले गत साउन महिनामा व्यक्ति र संस्था गरी जम्मा ९९ जनालाई नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित..