न्यायपरिषद बैठक बस्दै, सर्वोच्चमा २ र उच्चमा १९ न्यायाधीश नियुक्ति

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्तिका लागि आज न्यायपरिषद बैठक बस्दैछ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको अध्यक्षतामा बस्ने न्यायपरिषद बैठकमा सर्वोच्च र उच्च अदालतमा रिक्त न्यायाधीश नियुक्ति गर्दैछ ।
सर्वोच्च अदालतमा २ न्यायाधीश पदरिक्त छन् । देशभरका उच्च अदालतहरुमा १९ न्यायाधीश रिक्त छन् ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश केदार चालिसे र डम्बर शाही अवकाश भएपछि २ पद रिक्त भएका हुन् । चालिसे ०७६ मंसिर २ गते र शाही ०७७ जेठ २७ गते ६५ वर्षे उमेर हदबन्दीका कारण बिदा भएका थिए ।

केपी ओली नेतृत्वको सरकारबिरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी भइरहेको बेला त्यही सरकारका कानुन मन्त्रीको सहभागितामा न्यायपरिषद बैठक बस्दैछ । कानुन मन्त्री पनि न्यायपरिषदको सदस्य हुन्छन् ।

५ सदस्यीय न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष, सदस्यहरुमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश, सरकारले नियुक्त गरेका एक सदस्य र नेपाल बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने एक सदस्य हुन्छन् । न्यायपरिषदमा प्रधानमन्त्री ओलीको चाहना अनुसार न्यायाधीश नियुक्ति हुने संभावना क्षीण छ ।

५ सदस्यीय परिषदको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो कोटामा पनि न्यायाधीश नियुक्ति गराउन खोजेका छन् । तर, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनापछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासँग उनको सम्बन्ध चिसिएको चर्चा छ । नेपाल बार एशोसिएसनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने परिषद सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले ओलीको चाहनामा साथ दिने संभावना छैन ।

सर्वोच्च अदालतका बरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले बिधि अनुसार नियुक्ति गर्नुपर्ने पक्षमा सदैब आफ्नो धारणा राख्दैआएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र उनकै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुुक्त सदस्य लक्ष्मीबहादुर निराला खड्का परिषदमा सदस्य छन् ।
न्यायपरिषद बैठकले यस्तो अवस्थामा आज न्यायाधीश नियुक्तिको लागि बैठक राख्दैछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

राजनीतिक नेतृत्वहरु कुरा गर्दाचाहिँ प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ,तर व्यबहारमा त्यो देखिन्न – सिंह

राजनीतिक नेतृत्वहरु कुरा गर्दाचाहिँ प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ,तर व्यबहारमा त्यो देखिन्न – सिंह

काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वहरू कुरा गर्दाचाहिँ प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऐन–कानुन संशोधन गरेर बलियो नीति बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिन्न  निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक..