काठमाडौं । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारको अखडा बनिरहेको छ। स्थापनाकाल देखि नै यो प्रतिष्ठान कुनै न कुनै रूपमा भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै अाइरहेकाे छ। भ्रष्टाचारको कारण धेरै पदाधिकारीहरू छानबिनमा मात्रै तानिएनन कि अख्तियारले धेरै पदाधिकारी र व्यापारी बिरूद्व पनि मुद्दा दायर गर्याे तर पनि भ्रष्टाचार राेकिएकाे छैन ।
अनियमितताको छानविन गरि कार्वाहि गर्न माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी परेको छ । काठमाडौं सिनामंगलका अनन्तराज पाण्डेले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी तथा अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहसहित मेडिकल व्यापारी चेतन अग्रवालको फर्म विरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी दिएका हुन् ।
प्रतिष्ठानले विभिन्न समयमा खरिद गर्न आब्हान गरेको टेण्डरमा कम दररेट रकम कबोल गर्ने सप्लायर्सलाई वाइपास गर्दै सबैभन्दा बढि दररेट हाल्ने सप्लायर्ससँग सम्झौता गरेको भन्दै त्यसका विरुद्ध उजुरी दिएका छन् ।‘वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा हुने प्रायः टेण्डर र खरिदमा एउटै सप्लायर्सले सार्वजनिक खरिद नियमावली विपरित टेण्डर पारेको पाएपछि मैले अख्तियारमा अनुसन्धान गर्न उजुरी दिएको हुँ ।’ उजुरीकर्ता अनन्तराज पाण्डेले भने ।
उनले प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर शाहको नामै किटान गरेर अख्तियारमा उजुरी हालेका छन् । पाण्डेले कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई ऐन मिचेर उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकै साँठगाँठमा ठेक्का दिइएको दावी गरेका छन् । ‘प्रतिष्ठानले निर्माण गरेको कोभिड अस्पताल निर्माणको क्रममा २५ सैयाको एचडीयू निर्माणका लागि १२ वटा कम्पनीले टेण्डर हालेकोमा बम बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीलाई वाइपास गर्दै बढी बोलपत्र पेश गर्ने द मेडिकल सलुसनलाई ठेक्का दिइएको छ ।’ पाण्डेले भने । प्रतिष्ठानले १२ वटा उपकरण मध्ये ९ वटामा बढि दररेट लगाउनेलाई ठेक्का दिएको र नेपाल सरकारको करोडौं रकम भ्रष्टाचार गरेको आरोप छ ।
अख्तियारमा उजुरी दर्ता नं. सि–०२४२५९ रहेको छ । उनले आयोगका एक आयुक्तलाई समेत उजुरीका बारेमा जानकारी गराउँदै प्रतिष्ठानमा भएका विभिन्न खरिद ठेक्काका फायलहरु अनुसन्धानमा लिन आग्रह गरेका छन् । ‘आयोगमा दर्ता भएसँगै त्यहाँका अधिकारी समक्ष पनि कुरा गरेको छु । अख्तियारमा काम गर्न सक्ने प्रमुख आयुक्त आउनु भएकोले अनुसन्धान हुन्छ भन्नेमा विस्वस्त छु ।’ उनले भने । पाण्डेले उजुरी उपर के कस्तो कारवाही भइरहेको छ जानकारी लिइरहने र फायल अगाडी नबढे अदालतसम्मै जाने बताए ।
‘अहिलेसम्म अख्तियारलाई साना माछा मात्रै समातेको आरोप छ । अख्तियारले वीपीमा यसअघि उपकुलपति समेतलाई घुसलिँदालिँदै पक्राउ गरेकाले मेरो उजुरी प्रति आयोग संवेदनशील हुन्छ भन्ने विस्वास छु, यदी ढिलो भयो भने आवश्यक प्रमाणसहित अदालत जानेछु ।’ उनले भने ।
पाण्डेले आयोगमा दर्ता गराएको उजुरीमा कोभिड अस्पतालमा २५ शैयाको एचडीयू (हाई डिपेन्डेन्सी युनिट) निर्माणका लागि असोज २६ मा रु. तीन करोड १२ लाख छुट्याएकोमा एचडीयूका लागि आवश्यक १२ वटा उपकरण खरिद गर्न मंसिर ९ गते अनलाईन बोलपत्र आब्हान गर्दा आठ कम्पनीले फाराम भरेका थिए । जसमा सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्रमा न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेकोमा प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.साहको मिलेमतोमा बढी कबोल गर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिइएको दावी गरिएको छ ।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनले बोलपत्रमा न्यूनतम कबोल गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा.गिरी र अस्पताल निर्देशक डा.साहको मिलेमतोमा बढी कबोल गर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिइएको छ ।’ उजुरीमा भनिएको छ ।
द सोलुसनले भरेको बोलपत्रमा १२ वटामध्ये तीन वटा उपकरणमा मात्रै न्यूनतम र अन्य नौ वटा उपकरणमा बढी रकम उल्लेख गरिएको भएपनि कम्पनीले बढी मूल्य कबोल गरेका ६ उपकरण गरिदकालागि समेत ठेक्का पाएको दाबी छ ।
एचडीयूका लागि माग गरिएका १२ सामग्रीमध्ये दोस्रो नम्बरमा ‘हाई फ्लो नसल क्यानुला थेरापी डिभाइस’ रहेकोमा पाँच वटा डिभाइसका लागि जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राइजेजले सबैभन्दा कम १५ लाख ९५ हजार कबोल गरेको भएपनि ११औँ नम्बरमा जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्न र १० औँ नम्बरमा वेब ट्रेडिङ प्रालिलाई वाइपास गरेर नौँ नम्बरमा रहेको द सोलुसनलाई ठेक्का दिइएको भन्दै समाचार नै प्रकाशित भएको थियो । ‘हाई फ्लो नसल क्यानुला थेरापी डिभाइस’मा सोलुसन प्रालिले २१ लाख ९५ हजार रकम कबोल गरेको थियो ।
पाँच वटा ‘सिप्यापरबिप्याप मेसिन’मा सबैभन्दा कम तीन लाख कबोल गर्ने जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राईजेजलाई वाइपास गरेर सबैभन्दा बढी आठ लाख कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई नै ठेक्का दिइएको छ । २५ वटा ‘प्यासेन्ट मोनिटर’का लागि न्यूनतम ९३ लाख ५० हजार कबोल गर्ने जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्नलाई वाइपास गर्दै ९३ लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसनलाई नै ठेक्का दिइएको छ ।‘ईसिजी मेसिन’ खरिदमा पनि सबैभन्दा कम एक लाख ५४ हजार कबोल गरेको जीएच मेडिहेल्थ कन्सर्नको सट्टा एक लाख ७५ हजार कबोल गर्ने द मेडिकल सोलुसनले नै ठेक्का दिइएको छ । १० वटा ‘साईरिङ पम्प’का लागि चार लाख ५२ हजार एक सय ८० कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजिजलाई वाइपास गर्दै १२ लाख ९९ हजार कबोल गर्ने सोलुसनलाई दिइएको छ । १० वटा ‘इन्फ्युजन पम्प’का लागि पाँच लाख ३२ हजार नौ सय कबोल गर्ने ‘हिमालयन मेडिकल टेक्नोलोजीज’को ठाउँमा प्रतिष्ठानले पाँच लाख ७५ हजार कबोल गर्ने सोलुसन प्रालिलाई ठेक्का दिएको छ ।सोलुसन प्रालिलाई बढी मूल्य कबोल गर्दा पनि ठेक्का दिँदा ६ वटा सामग्रीमा प्रतिष्ठानले २० लाख ३४ हजार नौ सय २० र त्यसको भ्याट रकम दुई लाख ६४ हजार पाँच सय ३९ रुपैयाँ ६ पैसा गरी २२ लाख ९९ हजार चार सय ५९ रुपैयाँ ६ पैसा व्ययभार थपिएको दावी छ । प्रतिष्ठानको मूल्यांकन समितिले उपकुलपतिलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा पनि रकम फरक परेको उल्लेख गर्दै उजुरी गरिएको छ ।
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरु मेडिकल सप्लायर्स र ठेकेदारको इशारामा चल्ने गरेको आरोप छ । प्रतिष्ठानमा ब्यापारी र ठेकेदारको चाहनामा राजनीतिक नियुक्ति लिएर आएका पदाधिकारीहरुले राज्यको करोडौं रकम दोहन हुनेगरी सार्वजनिक खरिद ऐन विपरित काम गर्दा पनि नियामक निकाय मौन छ । सार्वजनिक निकायबाट हुने खरिद कार्यको अनुगमन, नियमन र व्यवस्थित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय भएपनि त्यसले प्रभावकारी काम गर्न सकिरहेको छैन ।
यस अघि पनि प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारकाे बिषयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित छानविन समितिले प्रतिष्ठानको अनियमितता भएको विषयमा छानविन सुरु गरेको थियो । ।
प्रतिष्ठानमा २०७२ सालदेखि गरिएको भौतिक पूर्वाधार, मेडिकल उपकरण खरिद, सवारी साधन खरिद पक्रियामा भएको सबै अनियमितताको छानविन थालिएको थियो । प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपती बलभद्रप्रसाद दास, रजिष्ट्रार तुलबहादुर श्रेष्ठ र उपकुलपती राजकुमार रौनियारका पालामा भएका अनियमितताको छानविन गरी दोषिउपर कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने खतिवडाले बताए । पूर्व उपकुलपती दासका पालामा मातृ शिशु स्याहार केन्द्र भवनको ठेक्का, मेडिकल उपकरणहरु खरिद र सवारी साधनहरुको खरिदमा समेत मूल्य दरभन्दा बढी देखाएर भुक्तानी दिएको उजुरी परेपछि सरकारले छानविन समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन उपकुलपति रौनियारको पालामा समेत मेडिकल उपकरण खरिदमा समेत अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि २०७२ सालदेखि यता भएका सबै आर्थिक कारोवारहरुको फाइल नियन्त्रणमा लिएर टोलीले छानविन थालेको थियो ।
