जनकपुरधाम । प्रदेश सरकारले गठन गरेको दलित विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई नियुक्ती पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ । समाजिक विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले उहाँहरुलाई नियुक्तीपत्र हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।

नियुक्तीपत्र हस्तान्तरण गर्दै मुख्यमन्त्री राउतले दलितहरुको पहिचान र अधिकार संरक्षित गर्न समितिले प्रभावकारी काम गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । प्रदेशमा रहेका १८ प्रतिशत दलित समुदायको पहिचान र अधिकार संरक्षित गर्नको लागि सरकारले दलित सशक्तीकरण ऐन ल्याएको उहाँले बताउनुभयो ।

२१औं शताब्दीमा पनि छुवाछुत जस्ता अमानवीय व्यवहार झेलिरहेका दलित समुदायको अभैm राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको जिकिर मुख्यमन्त्री राउतले गर्नुभयो । दलित विकास समितिलाई हरसम्भव सहयोग गर्ने जानकारी दिनुहुँदै उहाँले तत्काल कार्य अगाडी बढाउन निर्देशन समेत दिनुभयो । समितिमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेको दलित समुदायको पनि सम्मान गरेर अघि बढ्न मुख्यमन्त्री राउतले समितिलाई निर्देशन दिनुभयो ।

समितिका अध्यक्ष समेत रहनुभएका समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साहको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले दलित सशक्तीकरण सम्बन्धी ऐनले दलित समुदायको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको दावी गर्नुभयो ।
समितिका उपाध्यक्ष रामप्रवेश बैठा, सदस्यहरु सेबकी देवी दास, श्यामसुन्दर सरदार, राजकुमार दास तत्मा र सुनिता मरिकलाई नियुक्तीपत्र हस्तान्तरण गरिएको थियो ।

सो अवसरमा समाजिक विकास मन्त्री साहले नवनियुक्त पदाधिकारी र सदस्यहरुलाई शुभकामना दिदै सरकारले हरसम्भव सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका सचेतक परमेश्वर साह, प्रदेशसभा सदस्य अशोक यादव, मुख्यन्यायधिवक्ता दिपेन्द्र झा, समाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्ण प्रसाद कापडी लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।