काठमाडौं । ऐतिहासिक, साँस्कृतिक एवम् पुरातात्विक महत्वको कमलपोखरीमा महानगरपालिकाले कंक्रिटको कमल ठड्याउन थालेपछि स्थानीय अभियन्ताले मौलिकता नास हुन थालेको भन्दै घनले हानेर फुटाई दिएका छन् । कमलपोखरी मात्र नभै बालाजु बाइपासमा सडक बिस्तारको नाममा स्थानीय बासिन्दासँग जमिन लिएर सूचना केन्द्र निर्माण गर्न थालेपछि २०७७ फागुन १६ गते आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका घेराउसमेत गरे ।
कमलपोखरीको पानी सुकाएर संरक्षण र विकासका नाममा जताततै कंक्रिटका संरचना ठडाउन थालेपछि आक्रोशित स्थानीय अभियन्ताले घनले हानेर फुटाईंदिएका हुन् । कंक्रिटका संरचना बनाउन नहुने भन्दै पटकपटक ज्ञापनपत्र र ध्यानाकर्षण गरिए पनि महानगरपालिकाले निच मारेपछि जनता आक्रोशत बनेका हुन् । मागमा सुनुवाई नगरी उल्टै पोखरीको बिचैमा ढलान गरिएपछि क्रुद्ध बनेका स्थानीय जाईलागेका हुन् ।


२०७७ फागुन १४ गते शुक्रबार कमलपोखरी बचाउ अभियानमा कंक्रिट फुटाएका स्थानीयले फागुन १६ गते आइतबार महानगर घेराउसमेत गरे । नेवाः देय दबु, उपत्यका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, बृहत नागरिक आन्दोलनलगायत संघ, संस्थाको आयोजनामा भएको विरोधमा कमलपोखरी र बालाजुमा ‘प्रतिगमन’ भएको भन्दै घनले फुटाउने र महानगरपालिका घेरिएको हो । बाइपास र कमलपोखरीमा जस्तो ‘प्रतिगमन’ को रोग अरु ठाउँमा पनि सर्नसक्ने भएकाले संपदा जोगाउन सडकमा आउनुपरेको भनाई आन्दोलनकारीको रहेको छ ।
कंक्रिटको भूत भगाउने भन्दै आन्दोलनकाक्रममा प्लेकार्ड प्रदर्शन, अगरबत्ति र धुप बालेर मन्त्रसमेत उच्चारण गरियो । बालाजु माछापोखरी र बाइपास एरियामा सडक विस्तार गर्ने भनेर स्थानीयको जग्गा लिइएको थियो । यो जग्गामा यतिबेला सूचना केन्द्र निर्माणको तयारी भइरहेको छ ।
सूचना केन्द्र बनाउन थालेको जस्तापातालगायत सामाग्री पीडित स्थानीयले भत्काएर तोडफोडसमेत गरेका छन् । तोडफोडमा उत्रेका सडक विस्तार पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष सुमन सायमि सहित तीनजनालाई कानुनी कारबाहीका लागि भन्दै प्रहरीले पक्राउसमेत गरेको पीडित पक्षले जनाएको छ ।
नियम अनुसार घर बनाउँदा ७ मिटर नै छाडेको तर पछि बचेको बाँकी जग्गासमेत महानगरले उठिवास लगाउन खोजेको आक्रोश उनीहरुको छ ।
जग्गाधनीबाट कानुन वमोजिम दुईतर्फी लिनुपर्ने जग्गा एकतर्फी मात्रै लिएको दाबीसमेत उनीहरुको छ । यो जग्गामा हाल ट्याक्सी र माइक्रो पार्किङ गरेको देखिन्छ । तोडफोड र घन प्रहार गर्दै कंक्रिटको संरचना ढालेपछि विवाद सल्टाउन महानगरपालिकाले
फागुन १६ गतेबाट वार्ता र छलफल थालेको छ । (फाेटाे : गाेरखापत्र अनलाइन)