काठमाडौं । कामचलाउ ओली सरकारले विभिन्न मन्त्रालय र निकायका गरी दस सचिवको सरुवा गरेको छ । शुक्रबार गरिएको सरुवामा गृहमन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेलाई चलाएको छैन ।
गृहमन्त्रालयका सचिव न्यौपानेको ठाउँमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एकनारायण अर्याल र सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सूर्यप्रसाद गौतमलाई ल्याउने चर्चा चलेको भए पनि उनी थमौतीमा परेका छन् ।
सरकारले निर्वाचनका लागि डाङडुङ गर्न सक्ने सचिवको खोजी गरेकोमा अर्याल भन्दा पनि गौतमलाई त्यसका लागि उपयुक्त ठानेको थियो । तर सरकार निर्वाचन गर्ने पक्षमा नभएको न्यौपानेलाई नै यथावत राखेपछि प्रष्ट भएको छ, सरकारकै उच्च अधिकारीले सरकार चुनाव गराउने पक्षमा नभएकाले न्यौपाने नै गृहमा थमौती भएका छन् ।
ती प्रशासकले भने, प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना हुने संकेत पाएर पनि सरकारले गृहमा भनेको खुरुखुरु मान्ने न्यौपानेलाई नै यथावत राखेको हुनसक्छ । वैशाख १७ र २७ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिएको छ । तर निर्वाचन गर्ने पक्षमा सरकार पनि छैन, सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको पक्षमा परेको रिटको टुंगो नलाग्दा पनि चुनाव अन्यौलमा परेको छ ।
मन्त्रिपरिषदको निर्णय अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव सुरेश अधिकारीलाई निर्वाचन आयोगमा लगिएको छ । उनी निर्वाचनमा भन्दा पनि उद्योग मन्त्रालयमा सरुवा हुने आशामा थिए । सचिव अधिकारी र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया दुवै संखुवासभाका हुन् । थपलिया जुन जुन मन्त्रालयमा सचिव भए, अधिकारीलाई त्यहीँ त्यहीँ सहसचिव बनाएर महत्वपूर्ण शाखाको प्रमुख बनाएका थिए ।
यस्तै श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सचिव तोयम रायलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा गरिएको छ । श्रम मन्त्रालयमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत सूर्यप्रसाद गौतमलाई लगिएको छ । उद्योग सचिवमा प्रदेश नम्बर १ का प्रमुख सचिव दिनेश भट्टराईलाई लगिएको छ । वाणिज्य सचिवमा लोकसेवा आयोगका सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेललाई पठाइएको छ । बाणिज्य सचिव बैकुन्ठ अर्याललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पु्र्याइएको छ । लोकसेवा आयोगमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव तोयनारायण ज्ञवालीलाई पठाइएको छ ।
सरुवा भएका अन्य सचिवहरुमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सचिव रामप्रसाद थपलियालाई शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा खटाइएको छ । उनी यसअघि पनि शिक्षा मन्त्रालयमा सरुवा भएका थिए । तर तत्कालीन मन्त्री गिरिराजमणि पोेखरेलले उनलाई लिनै नमानेपछि खेलकुदमै बस्न बाध्य हुँदैआएका थिए । यसैगरी राष्ट्रिय प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव बेगेन्द्रराज शर्मा पौड्याललाई भूमिव्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।
उनले सचिव बढुवा भएको लामो समयसम्म मन्त्रालय पाएका थिएनन् । उनी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयबाट डेढ बर्षअघि वित्त आयोगमा सरुवा भई त्यहीँ कार्यरत थिए । उनी सचिवबाट निवृत्त हुन १० महिना मात्र बाँकी छ । १० महिनासम्म उनी भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा टिक्ने हुन् कि होइनन् त्यो भने उनले गर्ने निर्णयबाटै देखिनेछ ।
भूमिब्यवस्था मन्त्रालयमा गिरीबन्धु टी स्टेटदेखि धेरै भूमाफियाका जग्गा सट्टापट्टाका फाइल टुंगो लगाउनुपर्ने भएकाले पनि उनका लागि फलामको च्यूरा सरह छ । ती फाइल मन्त्रिपरिषद पठाउन समेत हिम्मत गर्न सक्ने अवस्था र आँट उनीसँग छैन । ती फाइलको बारेमा बालुवाटारले नै चासो दिएकाले उनले फाइल अगाडि नबढाए बिकल्पमा केदार न्यौपानेहरुको खोजी गरी बालुवाटारले फत्ते गर्नेछ ।
शिक्षा सचिव गोपीनाथ मैनाली पुनः खेदिएका छन् । निर्वाचन आयोगबाट खेदाइमा परेका मैनालीले शिक्षा मन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठको स्पीरीट अनुसार काम गर्न नमानेको र शिक्षक सेवा आयोगको अध्यक्ष सिफारिसमा असहयोग गरेपछि उनी खेदिएका छन् ।
उनी १ बर्षको बीचमा भूमिब्यवस्था मन्त्रालय, महालेखा नियन्त्रक, शिक्षा मन्त्रालय हुँदै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा पुगेका छन् । निर्वाचन आयोगकी देवकुमारी गुरागाई वित्त आयोगमा पुगेकी छन् । भूमिब्यवस्थाका टेकनारायण पाण्डे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सरुवा भएका छन् ।
