काठमाडौं । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा १५ हजार दरबन्दी रिक्त, भद्रगोल वृत्तिविकास योजनाका कारण दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको लहर
नेपाल प्रहरीमा ६ हजार पाँच सय र सशस्त्र प्रहरीमा आठ हजार पाँच सय गरी अहिले १५ हजार दरबन्दी रिक्त छन् । भद्रगोल वृत्तिविकास योजनाका कारण दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको लहर चलेको छ ।
नेपाल प्रहरीमा अहिले इन्स्पेक्टरका सय दरबन्दी रिक्त छन् । त्यसमध्ये ६० प्रतिशत पदमा भर्नामार्फत र ४० प्रतिशतमा बढुवामार्फत पदपूर्ति हुन्छ । बढुवाबाट पूर्ति गरिने ४० पदमा बढुवा गर्न प्रहरी नेतृत्वलाई हम्मे भएको छ । किनभने डेढ सयभन्दा धेरै सइ बढुवाका दाबेदार छन्, जो १५ वर्षभन्दा ‘जेठा’ सइ हुन् । ३० जना त १७ वर्षदेखि सइमा कार्यरत छन् । यसपटकको बढुवामा डेढ सयमध्ये ४० जना मात्र पर्नेछन्, अरूले बढुवाका लागि अझै कम्तीमा दुई–तीन वर्षसम्म कुुर्नुपर्नेछ ।
प्रहरीको जागिर अवधि ३० वर्ष हुन्छ । त्यसमा आधाभन्दा धेरै अवधि एउटै पदमा बिताउनुपर्ने बाध्यता प्रहरीका कनिष्ठ अधिकृतहरूको छ । जसले उनीहरूमा नैराश्यता मात्र बढाएको छैन, प्रहरी सेवामै नकारात्मक असरसमेत परेको छ । प्रहरी प्रवक्ता वसन्तबहादुर कुँवर भन्छन्, ‘प्रहरीको सइबाट इन्स्पेक्टर बढुवामा समस्या छ, यो समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा पटक–पटक छलफल भएको छ । तर, अहिलेसम्म समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।’
प्रहरीका कनिष्ठ अधिकृत अर्थात् असइ र सइ संगठनका खम्बा मानिन्छन् । अपराध अनुसन्धानदेखि शान्ति–सुरक्षाका काममा सधैँ अग्रपंक्तिमा नेतृत्व गरेर उनीहरू नै पुग्छन् । तर, वृत्तिविकासमा रहेको समस्याले उनीहरूलाई प्रहरी संगठनप्रति नै वितृष्णाको अवस्था ल्याएको छ । प्रहरीमा चार हजार दुई सय ९६ दरबन्दी भएका सइका समस्या समाधानका लागि प्रहरी नेतृत्वबाट पहल हुन सकेको छैन । इन्स्पेक्टरका रिक्त पदमा ५० प्रतिशत भर्नाबाट र ५० प्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति गरिए सइको बढुवा जाम खोल्न केही सहज हुने बहस प्रहरीमा हुँदै आएको छ ।
‘म सइ बन्दा मेरो छोरा भर्खर जन्मेका थियो । अहिले ऊ १५ वर्ष भयो । तर, म सइको सइ नै छु,’ नेपाल प्रहरीमा तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृद्धिविकासप्रति असन्तुष्टि पोख्दै एक सइले भने, ‘मलाई हेर्ने छोराका नजर कस्तो बन्यो भने बुबाको जागिर भनेकै सइ रहेछ । किनकि उसले मेरो काँधमा दुईवटा ताराबाहेक देख्नै पाएको छैन ।’
सइबाट इन्स्पेक्टर मात्र होइन, जवानबाट हवल्दारको बढुवामा पनि यस्तै अवस्था छ । जवानबाट हवल्दार हुन १२ देखि १५ वर्ष लाग्ने गरेको छ । एउटै पदमा लामो समय रहँदा जागिरप्रति नैराश्यता बढाउने भएकाले नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीले बीचमा अन्य पद पनि सिर्जना गरेको छ । तर, नेपाल प्रहरीमा भने त्यस्तो पहल हुन सकेको छैन ।
नेपाल प्रहरीले गत वर्ष जवान र हवल्दारमा गरेको सर्वेक्षणमा पनि यस विषयमा धेरै गुनासा आएका थिए । त्यसकै आधारमा जवानबाट हवल्दारमा बढुवालाई छिटो र पारदर्शी बनाउनेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी कुँवर बताए । समयमा बढुवा नहुँदा जवानमा भर्ना भएकाहरू ३० वर्षसम्म बढीमा सइसम्म मात्र पुग्छन्, धेरै त असइमै अवकाश पाउँछन् । त्यसैले प्रहरी संगठनभित्र धेरैले पेन्सन अवधि पुगेलगत्तै राजीनामा दिने लहर चलेको छ ।
महानगरीय प्रहरी परिसरमा कार्यरत एक प्रहरी हवल्दार छन् । सूचनामा चुस्तता उनको विशेषता हो । उनकै सूचनाका कारण राजधानीमा हुनै लागेका केही ठूला दुर्घटना पनि टरेको छ । जस लिएर उनका हाकिमले पनि फुली थापे । सामाजिक प्रतिष्ठा बढाए । आइजिपी हुने बाटो सुनिश्चित बनाए । तर, हवल्दारको दुःख जहाँको तहीँ छ । उनको वृद्धिविकास रोकिएको १३ वर्ष भयो ।
‘फेरिएपछिका हाकिम हाम्रो टाउकोमा बुट बजार्छन् । सूचना झार्छन् । जस आफैँ लिन्छन् । फुली थाप्छन्, सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउँछन् । तर, हाम्रो अवस्था जहाँको तहीँ छ । के गर्नु चेन अफ कमान्ड मान्नै प¥यो,’ भद्रगोल वृद्धिविकासप्रति उनले असन्तुष्टि जनाउँदै भने, ‘एसएसपीको बढुवा रोकियो भने तुरुन्तै डिआइजीको दरबन्दी थपिन्छ । डिआइजीबाट एआइजी हुन सकिएन भने रातारात एआइजीको दरबन्दी थपिन्छ । तर, १३ वर्ष भयो हाम्रो बढुवा हुन नसकेको, यसतर्फ कसैको ध्यान गएको छैन ।’
सुरक्षाकर्मीको सेवा–सुविधा त कम छ नै, साथै बढुवामा समेत लामो समय लाग्ने भएकाले प्रहरी सेवामा उल्लेख्य आकर्षण बढ्न नसकेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
जुनियर प्रहरीको वृत्तिविकास व्यवस्थित गर्न सिफारिस नै हुँदैन
मुलुक संघीयतामा गएलगत्तै नेपाल प्रहरीमा कायम १६ एआइजीको दरबन्दी घटाएर चार कायम गरियो । प्रदेशमा खटाइसकिएका एआइजीको दरबन्दी नै फाजिलमा प¥यो । सँगै डिआइजीको दरबन्दी पनि ३४ (प्राविधिकसहित)बाट घटाएर २२ मा झारियो । त्यसवेला कसैको स्वार्थपूर्तिका लागि कुनै पनि पदमा दरबन्दी नथपिने प्रतिबद्धता सरकारले जनाएको थियो ।
तर, त्यसको मसी सुक्न नपाउँदै एआइजीको दरबन्दी थपेर पाँच पु¥याइयो । सँगै डिआइजी दरबन्दी पनि २७ पु¥याइएको छ । तर, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा वृद्धिविकासलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै नेपाल प्रहरीबाट अहिलेसम्म एउटा पत्र पनि गृह मन्त्रालय पुगेको छैन ।
‘दुःखको कुरा नेपाल प्रहरीबाट जुनियर प्रहरी अधिकृतको वृत्तिविकासलाई लिएर अहिलेसम्म एउटा पनि पत्र आएको छैन । मौखिक तवरले एक–दुईपटक कुरा उठेका हुन् । तर, लिखित रूपमा प्रहरीबाट कुनै पत्र आएको छैन,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता बुढाले भने ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासका लागि गृहले विशेष योजना अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव थानेश्वर गौतमको संयोजकत्वमा समिति नै बनाएको छ । यसले नेपाल प्रहरीको ‘राइट साइजिङ’ गर्नुका साथै तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्तिविकासमा अध्ययन गर्नेछ । र, सोहीअनुसार कार्यक्रम अघि ल्याउनेछ ।
‘तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीको वृत्तिविकासमा भद्रगोल देखियो । केही गुनासा ज्ञापनपत्रका रूपमा आएका छन्, केही मौखिक पनि आएका छन् । यसलाई अध्ययन गर्न र मागको सम्बोधन गर्न जरुरी छ । त्यसैका लागि गृहले समिति बनाएको छ । आशा गरौँ, पक्कै पनि परिणाममुखी काम हुनेछ,’ गृहप्रवक्ता बुढाले भने ।
वृत्तिविकासमा देखिएको यो समस्या समाधानका लागि धेरै पहिलादेखि बहस हुँदै आएको पूर्वएआइजी राजेन्द्रसिंह भण्डारीले बताए । ‘प्रवीणता प्रमाणपत्र तह उत्तीर्ण गरेका निजामतीमा नासु हुने, सेनामा अधिकृत हुने, तर प्रहरीमा खरिदारको सेवा–सुविधा मात्र हुने व्यवस्थाले जुनियर अधिकृतमाथि अन्याय भइरहेको छ । यसलाई तत्काल सच्याउनुपर्छ,’ उनले भने ।
सशस्त्रको एसएसपी बढुवामा उम्मेदवार नै भेटिएन, इन्स्पेक्टर १६ वर्षदेखि एउटै पदमा
सशस्त्र प्रहरीमा गत महिना नौ एसएसपीको दरबन्दी रिक्त भयो । तर, रिक्त पदमा बढुवाका लागि योग्यता पुगेका एकजना पनि एसपी देखिएनन् । सशस्त्र प्रहरी बल नियमावलीअनुसार एसएसपीमा बढुवा हुन एसपी भएको कम्तीमा चार वर्ष पुगेको हुनुपर्छ । तर, अहिले सबैभन्दा सिनियर एसपी दुई वर्ष अवधि पुगेका मात्र छन् । सोही कारण नौ एसपीलाई कामु एसएसपी बनाइयो ।
यसरी कामु एसएसपी हुने प्रहरी अधिकृतहरूको करिअर भने रोचक छ । उनीहरू सशस्त्रको पहिलो ब्याची हुन् । ०५९ मा भर्ना भएका उनीहरू करिब एक वर्षमै डिएसपी भए । डिएसपीबाट एसपी हुन भने करिब १३ वर्ष लाग्यो । एसपी भएको दुई वर्षमै एसएसपी भएका छन् ।
माथिल्लो तहमा बढुवाको योग्यता नै नपुग्दा इन्स्पेक्टरमा भने बढुवाको जाम छ । अहिलेसम्म सशस्त्रमा १३ वटा इन्स्पेक्टरको ब्याच भर्ना भइसकेका छन् । जसमध्ये पहिलो ब्याचका नौजना नै एसएसपी भइसकेका छन् भने दोस्रो ब्याचका एसपी भएका छन् । तेस्रो, चौथो र पाँचौँ ब्याचका डिएसपीमा छन् । छैटौँ ब्याचदेखि १३औँ ब्याचसम्मका सबै इन्स्पेक्टरमै थन्किएका छन् ।
छैटौँ ब्याच ०६२ को असारमा भर्ना भएको थियो, त्यसमा करिब ९० जना छन् । जसमध्ये आधा केही हप्तापछि बढुवा हुनेछन् भने बाँकीलाई बढुवा हुन अझै करिब तीन वर्षसम्म लाग्न सक्छ । किनकि माथिल्लो तहमा अबका वर्षमा थोरै मात्र पद रिक्त हुनेछन् । जसअनुुसार छैटौँ ब्याचपछि भर्ना भएका इन्स्पेक्टरलाई डिएसपीमा बढुवा हुन करिब २० वर्ष लाग्ने अवस्था छ । जब कि सशस्त्र प्रहरीको सेवाअवधि ३० वर्ष मात्र छ । इन्स्पेक्टरमा भर्ना भएका कतिपय एसपीबाटै अवकाश हुने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
हचुवा तालमा भर्ना गर्ने र ‘करिअर प्लानिङ’ लागू नगर्दा सशस्त्रमा यस्तो अवस्था आएको हो । समस्या समाधानका लागि पटक–पटक छलफल भएर प्रतिवेदन आउँदा पनि कार्यान्वयन नभएको अधिकारीहरू बताउँछन् । ‘यो अवस्था आउँछ भनेर विगतमा धेरैपटक छलफल भएको थियो,’ हालै अवकाश पाएका सशस्त्रका एआइजी नारायणबाबु थापाले भने, ‘समस्या समाधानका लागि विभिन्न विकल्पसहित प्रतिवेदन पनि दिइयो तर, कार्यान्वयन हुन सकेन ।’
थापाका अनुसार निश्चित अवधिपछि स्वतः बढुवा हुनुपर्ने, माथिल्लो तहमा दरबन्दी समायोजन वा थप हुुनुपर्ने तथा उच्च पदको पदावधि घटाउनुपर्नेजस्ता विकल्पसहितको प्रतिवेदन आएको थियो । तर, त्यसको कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालय र संगठनको नेतृत्वबाट पहल हुन सकेको छैन ।
सशस्त्रका प्रवक्ता डिआइजी राजु अर्यालले बढुवामा देखिएको समस्या समाधानका लागि पहल भइरहेको बताए । ‘यस विषयमा अध्ययन भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘समाधानका विकल्पहरूमा छलफल भइरहेको छ ।’
सशस्त्रमा इन्स्पेक्टरको दरबन्दी एक हजार ९३ जनाको छ । डिएसपीको चार सय ६ तथा एसपीको एक सय चार छ । एसएसपीको २९ र डिआइजीको १६ वटा दरबन्दी छ । यसरी एसएसपीभन्दा माथिल्ला पद निकै कम भएकाले पनि यस्तो अवस्था आएको सशस्त्रका अधिकारीहरू बताउँछन् । इन्स्पेक्टरबाट डिएसपी मात्र होइन, डिएसपीबाट एसपीमा बढुवा हुन पनि १० वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने अवस्था सशस्त्रमा छ ।
३० महिनामा ६ हजार ३८ प्रहरीले छाडे जागिर
झन्डै ८० हजार फौज भएको नेपाल प्रहरीमा वृत्तिविकासको समस्या झेल्ने कर्मचारी हरेक चौकीमा भेटिन्छन् । प्रभाग, इप्रका, वृत्त, जिप्रका र परिसरमा झन् धेरै छन् । उनीहरू केही वर्ष त मन मारेर चित्त बुझाउँछन् । तर, अति भएपछि सेवाबाटै राजीनामा दिई अवकाशको बाटो रोज्छन् ।
नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार यसरी अवकाश रोज्ने सबैभन्दा धेरै तल्लो तहका (सइ, असइ, हवल्दार र जवान) कर्मचारी छन् । पछिल्लो ३० महिनामा मात्रै ६ हजार ३८ कर्मचारीले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् । जसमध्ये ९९.३२ प्रतिशत अर्थात् पाँच हजार नौ सय ९७ जुनियर कर्मचारी छन् । त्यसमा पनि हवल्दार धेरै छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार ०७४ साउनयता चार हजार एक सय ४४ हवल्दार, सात सय ६६ जवान, सात सय ४१ असइ, दुई सय १५ सइ, २६ इन्स्पेक्टर, आठ डिएसपी, तीन एसपी र चार डिआइजीले सेवाबाट राजीनामा दिएका छन् ।
‘नेपाल प्रहरीमा सेवाबाट राजीनामा दिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै जुनियर तहका प्रहरी कर्मचारी धेरै छन् । यसको कारण हामीले नियालिरहेका छौँ । कहीँ न कहीँ यो वृत्तिविकाससँग गएर जोडिन्छ,’ गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले भने, ‘अब यसको पुनरावलोकन गर्नेतर्फ गृह मन्त्रालय गम्भीर छ र हुनु पनि पर्छ ।’
जुनियर कर्मचारीको वृत्तिविकासमा ध्यान नदिँदा संगठनमै असर परेको छ : राजेन्द्रसिंह भण्डारी, पूर्वएआइजी, नेपाल प्रहरी
प्रहरीको रणनीति बनाउँदा हामीले जहिले पनि उच्च तहलाई मात्र हे¥यौँ । तल्लो तहलाई प्राथमिकता दिन सकेनौँ । प्रहरी भनेको प्रोसेस ओरेन्टेड संस्था हो । यस्तो संस्थामा वृत्तिविकासका कुरा सुनिश्चित गरिएन भने प्रहरीबाट दिइने सेवाको गुणस्तर वृद्धि हुन सक्दैन । सबै तहलाई अवसर पहुँचको समान वितरण हुनुपर्छ । माथिल्लो तहमा छिटो बढुवा गर्न एसएसपी र एआइजीको दरबन्दी बढाइयो, तर तल्लो तहलाई ध्यान दिइएन । वरिष्ठ सइ राख्ने कि भन्ने कुरा पनि भएको थियो, छलफलमै सीमित भयो । निजामतीमा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह पास गरेको व्यक्ति भर्ना हुँदा नासु हुन्छ । सेनामा अधिकृत हुन्छ । तर, प्रहरीमा भने खरदारसरहको सुविधा छ । यो विभेदलाई तत्काल हटाएर उनीहरूको मनोबल बढाउनुपर्छ । २० वर्ष जागिर खाँदा यो तहमा पुग्छु भन्ने सुनिश्चित हुनुपर्छ ।
समस्या समाधानका लागि विकल्पसहित प्रतिवेदन दिएका थियौँ, कार्यान्वयन भएन : नारायणबाबु थापा, पूर्वएआइजी, सशस्त्र प्रहरी
सशस्त्र प्रहरी बल भनेको विशेष अवस्थामा निर्माण भएको फौज हो । त्यतिखेर एक्कासि दरबन्दी बढ्यो । द्वन्द्वको समयमा धेरै इन्स्पेक्टर र डिएसपी फिल्डमा चाहिने भएकाले त्यहीअनुसार ती पदमा दरबन्दी राखियो । तर, माथिल्लो तहमा त्यो अनुपातमा बढ्न सकेन । अहिलेको सशस्त्र प्रहरीको समस्या यही हो । करिअर प्लानिङमार्फत यो समस्या समाधानको पहल पनि भयो । ०७३ सालमा मेरै अध्यक्षतामा एक समितिसमेत बनेको थियो । हामीले सबै पाटो औँल्याएर प्रतिवेदन दियौँ । निश्चित अवधि पुगेपछि स्वतः बढुवा हुने प्रावधान लागू गर्न सुझाब दिएका थियौँ । त्यो सम्भव नभए केही अनावश्यक रहेका तल्लो पद कटौती गरेर माथिल्ला पदमा समायोजन गर्न तथा वा थप्न भनेका थियौँ । माथिल्लो पदमा पदावधि घटाएर पनि यो समस्या समाधान हुन सक्थ्यो । तर, समाधानका लागि राज्यबाट पहल भएन । नागरिक दैनिक बाट
