सर्वोच्च अदालतले कोरोना उपचार निःशुल्क भने पनि जताततै असुली

काठमाडौं । कोभिड–१९ परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । २०७७ असोज १५ गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले भनेको थियो–कुनै पनि बहानामा सरकारी तथा निजी अस्पतालले कोरोना शुल्क लिन मिल्दैन । सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि आमनागरिकमा उत्साह छाएको थियो । सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको २०७७ पुस १५ मा ३ महिना पूरा भएको छ ।
तर उत्साह निराशामा बदलिएको छ । सरकारी अस्पताल स्वयंले सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन भने निजी अस्पतालले त सरकारको मौनताको फाइदा उठाउँदै परीक्षण बहानामा आतंक नै मच्चाइरहेका छन् ।

जताततै असुली

सर्वोच्चले निःशुल्क कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न भने पनि सरकारी अस्पताल नै शुल्क असुली रहेका छन् । हाल सरकारी अस्पतालले परीक्षणबापत २ हजार लिने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालले २ हजार शुल्क लिए पनि निजीले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । सुरुमा परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय तोकेको सरकारले रु. ४४००। हुँदै २ हजार तय गरेको छ । तर निजी अस्पतालहरूले त्यसको उल्लंघन गर्दै सेवा सुविधालगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । अधिकांश निजी अस्पतालले सेवा शुल्कको नाममा रु २४००। शुल्क असुलिरहेका छन् ।

घटाइएन शुल्क

विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोनाविरुद्ध खोपहरू पत्ता लागेका छन् । २ दर्जन भन्दा बढी मुलुकले त खोप नै लगाउन थालिसके ।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा सुरुमा कोरोनाको परीक्षण शुल्क महँगो भए पनि अहिले घटिसकेको अवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ८००। रूपैयाँमै कोरोना परीक्षण गर्न थालिएको छ । निःशुल्क परीक्षण गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको सरकारले शुल्क निर्धारणमा पनि उस्तै रवैया देखाएको छ । आमनागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै साढे ३ महिनाअघि निर्धारण गरिएको शुल्क असुल्न अनुमति दिइरहेको छ ।

निजी पोस्ने मेलो

सरकारी अस्पतालमा शुल्क तिरेरै कोरोना परीक्षण गर्न पनि सकसको अवस्था छ । अहिले केही सहज भए पनि केही महिना सरकारीमा परीक्षण गर्न महाभारत नै थियो । रिपोर्ट आउने हुने ढिलाइले पनि निजीमा परीक्षण परीक्षण गर्नेको लर्को लागेको थियो । जुन अद्यपि कायम छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, निजी अस्पतालमा मात्रै ६ लाख नमुना परीक्षण गरिएको छ । यसबाट २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम निजी अस्पतालले मात्रै बटुलेका छन् । यस हिसाबले निजी अस्पतालका लागि कोरोना आम्दानीको गतिलो बहाना बनेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको सरकारले शुल्क नघटाएर कतै निजी अस्पताललाई पोस्ने काम त गरिरहेको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

किन ह्वात्तै घट्यो परीक्षण

पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेको संख्यामा कमी आएको छ । तर जनस्वास्थ्यविद्हरू यथार्थमा कोरोना संक्रमित नघटेको बताउँछन् । कोरोनाको परीक्षण दर घटेकाले संक्रमण ओरालो लागेको बताउँछन् ।

जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे आफूले केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण बढेको महसुस गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकाले विगतमा भन्दा धेरै जिज्ञासा राख्न थालेका छन् । ‘विगत ४ दिनयता कोरोना संक्रमण बढेको महसुस गरेको छु,’ पाण्डेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, स्वाद र गन्धमध्ये कुनै एक हराउने लक्षण भएका सयौंले भाइबर, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएप तथा फोनमा सम्पर्क गरिरहनु भएको छ ।’

सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा कोरोनाको पीसीआर टेस्ट निःशुल्क नहुँदा समस्या बढेको पाण्डेको निष्कर्ष छ । सम्पर्कमा आउने अधिकांशले शुल्कका कारण परीक्षण गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेको पनि पाण्डेले उल्लेख गरेका छन् । ‘अधिकांश व्यक्तिले परीक्षण नगरौं, परिवारकै गर्दा ८–१० हजार खर्च हुन्छ । काममा तथा बस्ने ठाउँमा समस्या हुन्छ भन्नुहुन्छ,’ पाण्डेले लेखेका छन् ।

जिनोम सिक्वेन्स गर्न पनि सरकारले उदासीनता देखाएको पाण्डेको आरोप छ । बेलायतबाट आएका तथा पीसीआर पोजेटिभ देखिएका ५ जनाको जिनोम सिक्वेन्स गर्न हङकङ पठाउने सरकारले बताएको थियो । तर त्यस्तो जानकारी गराइएको एक हप्ताभन्दा धेरै समय भए पनि अहिलेसम्म पठाइएको छैन । पाण्डे यसलाई हेलचक्रयाइँ भएको बताउँछन् । ‘बेलायतबाट आएका तथा पीसीआर पोजेटिभ देखिएका ५ जनाको जिनोम सिक्वेन्स गर्न हङकङ पठाउने भनेको एक हप्ताभन्दा धेरै भयो । किन अझै नपठाएको ?’ पाण्डेको प्रश्न छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय गैरजिम्मेवार

सर्वोच्चले निःशुल्क कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसमा तदारुकता देखाएको छैन । यति मात्रै होइन, कोरोनाको पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउनेबारे पनि तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक अग्रसरता लिएको छैन ।

औपचारिकताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेषज्ञको संयोजकत्वमा कोरोना परीक्षण शुल्क, उपकरण र जनशक्तिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । तर समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू समितिले प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गर्दा शुल्क निर्धारणलगायतका काममा विलम्ब भएको दाबी गर्छन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो दाबी गरे पनि कोरोना महामारीमा जनताले भोगेको सास्तीप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ । समितिले प्रतिवेदन नै दिए पनि अबको केही समय चर्को शुल्क तिरेर जनताले कोरोना परीक्षण गराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेर निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न अब विलम्ब गर्न हुँदैन ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रवक्ताबाट गत साउन महिनामा विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थालाई सूचना प्रवाह

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक कुवेर कडायतले गत साउन महिनामा व्यक्ति र संस्था गरी जम्मा ९९ जनालाई नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित..