काठमाडौं । कोभिड–१९ परीक्षण निःशुल्क हुनुपर्ने माग गर्दै परेको रिटमाथि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले शुल्क नलिन आदेश दिएको थियो । २०७७ असोज १५ गते न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको संयुक्त इजलासले भनेको थियो–कुनै पनि बहानामा सरकारी तथा निजी अस्पतालले कोरोना शुल्क लिन मिल्दैन । सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएपछि आमनागरिकमा उत्साह छाएको थियो । सर्वोच्चले यस्तो आदेश दिएको २०७७ पुस १५ मा ३ महिना पूरा भएको छ ।
तर उत्साह निराशामा बदलिएको छ । सरकारी अस्पताल स्वयंले सर्वोच्चको आदेश अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन भने निजी अस्पतालले त सरकारको मौनताको फाइदा उठाउँदै परीक्षण बहानामा आतंक नै मच्चाइरहेका छन् ।
जताततै असुली
सर्वोच्चले निःशुल्क कोरोना भाइरसको परीक्षण गर्न भने पनि सरकारी अस्पताल नै शुल्क असुली रहेका छन् । हाल सरकारी अस्पतालले परीक्षणबापत २ हजार लिने गरेका छन् । सरकारी अस्पतालले २ हजार शुल्क लिए पनि निजीले मनपरी शुल्क असुलिरहेका छन् । सुरुमा परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय तोकेको सरकारले रु. ४४००। हुँदै २ हजार तय गरेको छ । तर निजी अस्पतालहरूले त्यसको उल्लंघन गर्दै सेवा सुविधालगायत शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क लिइरहेका छन् । अधिकांश निजी अस्पतालले सेवा शुल्कको नाममा रु २४००। शुल्क असुलिरहेका छन् ।
घटाइएन शुल्क
विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोनाविरुद्ध खोपहरू पत्ता लागेका छन् । २ दर्जन भन्दा बढी मुलुकले त खोप नै लगाउन थालिसके ।
स्वास्थ्य सामग्रीको अभावमा सुरुमा कोरोनाको परीक्षण शुल्क महँगो भए पनि अहिले घटिसकेको अवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतमा ८००। रूपैयाँमै कोरोना परीक्षण गर्न थालिएको छ । निःशुल्क परीक्षण गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश कार्यान्वयनमा बेवास्ता गरेको सरकारले शुल्क निर्धारणमा पनि उस्तै रवैया देखाएको छ । आमनागरिकप्रति गैरजिम्मेवार बन्दै साढे ३ महिनाअघि निर्धारण गरिएको शुल्क असुल्न अनुमति दिइरहेको छ ।
निजी पोस्ने मेलो
सरकारी अस्पतालमा शुल्क तिरेरै कोरोना परीक्षण गर्न पनि सकसको अवस्था छ । अहिले केही सहज भए पनि केही महिना सरकारीमा परीक्षण गर्न महाभारत नै थियो । रिपोर्ट आउने हुने ढिलाइले पनि निजीमा परीक्षण परीक्षण गर्नेको लर्को लागेको थियो । जुन अद्यपि कायम छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार, निजी अस्पतालमा मात्रै ६ लाख नमुना परीक्षण गरिएको छ । यसबाट २ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी रकम निजी अस्पतालले मात्रै बटुलेका छन् । यस हिसाबले निजी अस्पतालका लागि कोरोना आम्दानीको गतिलो बहाना बनेको छ । अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्न आनाकानी गरेको सरकारले शुल्क नघटाएर कतै निजी अस्पताललाई पोस्ने काम त गरिरहेको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।
किन ह्वात्तै घट्यो परीक्षण
पछिल्लो समय कोरोना संक्रमित हुनेको संख्यामा कमी आएको छ । तर जनस्वास्थ्यविद्हरू यथार्थमा कोरोना संक्रमित नघटेको बताउँछन् । कोरोनाको परीक्षण दर घटेकाले संक्रमण ओरालो लागेको बताउँछन् ।
जनस्वास्थ्यविद् डा. रवीन्द्र पाण्डे आफूले केही दिनदेखि कोरोना संक्रमण बढेको महसुस गरेको बताउँछन् । उनका अनुसार कोरोनासँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएकाले विगतमा भन्दा धेरै जिज्ञासा राख्न थालेका छन् । ‘विगत ४ दिनयता कोरोना संक्रमण बढेको महसुस गरेको छु,’ पाण्डेले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, स्वाद र गन्धमध्ये कुनै एक हराउने लक्षण भएका सयौंले भाइबर, म्यासेन्जर र ह्वाट्सएप तथा फोनमा सम्पर्क गरिरहनु भएको छ ।’
सरकारी अस्पताल तथा प्रयोगशालामा कोरोनाको पीसीआर टेस्ट निःशुल्क नहुँदा समस्या बढेको पाण्डेको निष्कर्ष छ । सम्पर्कमा आउने अधिकांशले शुल्कका कारण परीक्षण गर्न नसकेको गुनासो गर्ने गरेको पनि पाण्डेले उल्लेख गरेका छन् । ‘अधिकांश व्यक्तिले परीक्षण नगरौं, परिवारकै गर्दा ८–१० हजार खर्च हुन्छ । काममा तथा बस्ने ठाउँमा समस्या हुन्छ भन्नुहुन्छ,’ पाण्डेले लेखेका छन् ।
जिनोम सिक्वेन्स गर्न पनि सरकारले उदासीनता देखाएको पाण्डेको आरोप छ । बेलायतबाट आएका तथा पीसीआर पोजेटिभ देखिएका ५ जनाको जिनोम सिक्वेन्स गर्न हङकङ पठाउने सरकारले बताएको थियो । तर त्यस्तो जानकारी गराइएको एक हप्ताभन्दा धेरै समय भए पनि अहिलेसम्म पठाइएको छैन । पाण्डे यसलाई हेलचक्रयाइँ भएको बताउँछन् । ‘बेलायतबाट आएका तथा पीसीआर पोजेटिभ देखिएका ५ जनाको जिनोम सिक्वेन्स गर्न हङकङ पठाउने भनेको एक हप्ताभन्दा धेरै भयो । किन अझै नपठाएको ?’ पाण्डेको प्रश्न छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय गैरजिम्मेवार
सर्वोच्चले निःशुल्क कोरोनाको परीक्षण र उपचार गर्न भने पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म यसमा तदारुकता देखाएको छैन । यति मात्रै होइन, कोरोनाको पीसीआर परीक्षण शुल्क घटाउनेबारे पनि तालुकदार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक अग्रसरता लिएको छैन ।
औपचारिकताका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले विशेषज्ञको संयोजकत्वमा कोरोना परीक्षण शुल्क, उपकरण र जनशक्तिबारे अध्ययन गर्न समिति गठन गरेको छ । तर समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन दिएको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू समितिले प्रतिवेदन दिन ढिलाइ गर्दा शुल्क निर्धारणलगायतका काममा विलम्ब भएको दाबी गर्छन् ।
मन्त्रालयका अधिकारीले यस्तो दाबी गरे पनि कोरोना महामारीमा जनताले भोगेको सास्तीप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय उदासीन देखिएको छ । समितिले प्रतिवेदन नै दिए पनि अबको केही समय चर्को शुल्क तिरेर जनताले कोरोना परीक्षण गराउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ । सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गरेर निःशुल्क पीसीआर परीक्षण गर्न अब विलम्ब गर्न हुँदैन ।
