काठमाडौं । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम (तरलता) अभाव भएको साढे ८ महिना पुग्न लागेको छ । बैंकमा तरलता अभाव हुँदा यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमै परेको छ । असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरूमा ४२ खर्ब १ अर्ब रुपैयाँ पुगेको निक्षेप असोज दोस्रो सातासम्ममा घटेर ४१ खर्ब ८० अर्बमै सीमित थियो । दशैं देखीे निक्षेपमा उतार चढाव हुँदै फागुन दोस्रो सातासम्ममा ४३ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप देखिन्छ । यो अवधिसम्ममा भएको कर्जा लगानी ४१ खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुँदा ठूला वाणिज्य बैंकले थप ऋण दिन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।
तरलता अभावकै कारण धेरैजसो बैंकहरूको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) तोकिएको सीमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको छ, जसका कारण ती बैंकहरू थप स्रोतविना ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा छन् । यस्ले उध्योग व्यपारमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता नारायण पोखरेल भने तरलता सहज हुँदै गएको, अहिले पनि प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले आत्तिनु नपर्ने तर्क गर्छन् ।
गत वर्षको तुलनामा निक्षेप नै कम संकलन भएको तर कोभिडपछि छिटो अर्थतन्त्र रिकभरी हुँदा गत वर्षको भन्दा कर्जाको माग चाहिँ बढी भएको नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बताएका छन् । बैंकिङ प्रणालीमा चालू आवको ६ महिनामा जम्मा १ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै निक्षेप थप भएको छ । यो अवधिसम्मको कर्जा भने ४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ प्रवाह भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
गत वर्षको यो अवधिमा बैंकिङ प्रणालीमा ३ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थियो भने त्यतिबेलाको कर्जा प्रवाह ३ खर्ब ९२ अर्ब रुपैयाँ छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष १ खर्ब रुपैयाँ मात्रै बढी कर्जा भएको छ । बैंकिङ प्रणालीमा निक्षेप नै कम भएको कारण तरलता अभावको समस्या अझै समाधान भएको छैन् ।
रेमिट्यान्स घट्नु, आयात बढ्नु, बैंकहरूले निक्षेप बढाउन वैदेशिक ऋण लिने र ऋणपत्र जारी गर्ने काम नगर्दा तरलता अभावको समस्या ८ महिनादेखि ज्युँकात्युँ छ । कर्जाको ठूलो हिस्सा अनुत्पादक क्षेत्रमा जानुले पनि अर्थतन्त्रलाई संकुचित बनाएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार रेमिट्यान्स यो वर्षको पुससम्ममा २६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँले घटेको छ । यो वर्ष ४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिको यस्तो आय ४ खर्ब ९५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ थियो ।
अनुत्पादक क्षेत्र मानिएको गाडी, घर, शेयर, घरजग्गा, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको खर्च मासिक बढ्दै जानुले पनि अर्थतन्त्रलाई थप संकुचित बनाउँदै छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी रकम वस्तु तथा सेवाबाट बाहिरिनु चिन्ताको विषय भएको सरोकारवालाको भनाइ छ । आयातमा बजेटको कुल ७० प्रतिशत रकम सात महिनामा नै सिद्धिएको छ । जम्मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वार्षिक बजेट भएको मुलुकमा सात महिना मै ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ ।
आयातमा बजेटको कुल ७० प्रतिशत रकम सात महिनामा नै सिद्धिएको छ । जम्मा १६ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै वार्षिक बजेट भएको मुलुकमा सात महिना मै ११ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको छ । बैंकहरूको आम्दानीको स्रोत कम हुँदा निक्षेप र कर्जा प्रवाहको सन्तुलन बिग्रिएको बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारी बताउँछन् । बैंकर्स संघ नेपालका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले निक्षेप कम हुँदा बैंकहरूले कर्जा विस्तार गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए ।
राष्ट्र बैंकले यो वर्षका लागि दिएको कर्जा विस्तारको सीमा १९ प्रतिशत मात्रै हो । ६ महिनामा ११.८ प्रतिशत कर्जा विस्तार भइसकेको छ । अब ६ महिनामा ७.२ प्रतिशत मात्रै कर्जा विस्तार गर्न पाइने भएकाले सन्तुलित भएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको अध्यक्ष उपाध्यायले बताए । कर्जाको माग अधिक हुनु नै अहिलेको समस्या भएको उनको बुझाइ छ ।
उपाध्याय अनुसार बैंकिङ प्रणालीमा भएको पैसा लगानी भएकै छ । राष्ट्र बैंकबाट दैनिक ५० अर्ब रुपैयाँसम्म स्थायी तरलता सुविधा (एसएलएफ) लिएर बैंकहरूले लगानी गरेका छन् । उनका अनुसार पैसा जति आयातमा बाहिरिएको, सरकारको पूँजीगत खर्च कम भएको र बाहिरबाट आउने पैसा कम भएकाले नै प्रणालीमा लगानीयोग्य रकम कम भएको उपाध्यायको भनाइ छ ।
बैंकिङ विज्ञ तथा सानिमा बैंकका पूर्व प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) भुवन दाहाल पनि भएको पैसा आयातमै गएकाले समस्या देखिएको तर्क गर्छन् । बैंकमा आउनुपर्ने निक्षेपबापतको पैसा चाहिँ नआउने, बैंकिङ प्रणाली बाहिरै पैसा घुमिरहने र आएको पैसा उपभोग्य वस्तुको खरिदमै सकिएको देखिन्छ ।
त्यसो त सरकारी ढुकुटीमा ३ खर्ब रुपैयाँ हुँदाहुँदै पनि त्यो खर्च नभएको, बैंकिङ प्रणालीमा नआउँदा तरलता अभाव लम्बिरहेको पनि दाहालको भनाइ छ । सरकारी पैसा बजारमा ल्याउने तर त्यसलाई आयातमा नलगाउने हो भने समास्या समाधानको एउटा विकल्प हुनसक्ने तर्क दाहालको छ ।
देश भित्रनेभन्दा बाहिरिने रकमको अन्तर बढी हुँदा ६ महिनामा नै २४१ अर्ब शोधनान्तर घाटा भएको छ । यसैका कारण भुक्तानी सन्तुलन बिग्रिन पुगेको हो । अर्को चिन्ताको विषय कुनमा पूर्ण बन्देज र कुनमा परिमाणात्मक बन्देज लगाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु पनि हो । यसले गर्दा आयातमा पैसा बाहिरिएको बाहिरियै गर्दा आर्थिक अवस्था कमजोर देखिएको बुझाइ दाहालको छ ।
गत वर्षको तुलनामा समान परिमाणमा मात्रै वस्तु तथा सेवा आयात भएको र खपत हुने गरेको भएपनि मूल्य बढ्दा बढी पैसा खर्च भएको देखिन्छ । आयात गर्नुपरेकै कारण वाणिज्य बैंकसँग भएको पैसा बजार प्रवाह हुनुपर्नेमा राष्ट्र बैंकमै जानुले पनि तरलता अभाव देखिएको बैंकिङ विज्ञ दाहालको तर्क छ ।
अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंककबीच समन्वय र सहकार्य नहुनु पनि अहिले अर्थतन्त्रको सूचक बिग्रिनुको एक कारण हो ।
राष्ट्र बैंक आफ्नै बाटोमा हिँड्ने र अर्थ मन्त्रालयले पनि केन्द्रीय बैंकसँग पर्याप्त समन्वय नगर्दा अर्थतन्त्र सम्हालिन नसकेको बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार सरकारी निकायसँग राष्ट्र बैंकको समन्वयविना अर्थतन्त्र न सुधार हुन सक्छ, न त सम्हालिन नै ।
बैंकहरूले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेको भनेर आरोप लाग्ने गरेको अवस्थामा तथ्यांकले पनि त्यतैतर्फ संकेत गर्छ । चालू आवको ६ महिनामा डेढ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको घर कर्जामा मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको देखिन्छ । घरजग्गामा २६ अर्ब रुपैयाँ लगानी यो वर्षको ६ महिनामा मात्रै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेका छन् । घर जग्गामा भएको यस्तो लगानी गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १४.५ प्रतिशतले बढी हो ।
बैंकहरूले सवारी कर्जामा गरेका लगानी भने ४.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको छ । व्यक्तिगत र व्यापारिक प्रयोजनका सवारी कर्जामा भएको यस्तो लगानी ७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार मंसिरसम्मको आयातमा १ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ लगानी भएको छ । आयातको अधिकांश हिस्सा दैनिक उपभोग्य वस्तुमा हुन्छ ।
बैंकहरूले गरेको लगानीमध्ये उल्लेख्य कर्जा प्रवाह औद्योगिक, व्यापारिक, सेवा क्षेत्रसहितले लिएको ओभरड्राफ्टमा गएको छ । यो शीर्षकमा बैंकहरूको चालू आवको ६ महिनामा १ खर्ब ३४ अर्ब लगानी गरेका छन् । यस्तो लगानी गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा २१ प्रतिशतले बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जाको अर्को ठूलो हिस्सा डिमान्ड एण्ड अदर वर्किङ क्यापिटल लोनमा गएको छ । यो शीर्षकमा पनि बैंकहरूले ९६ अर्ब रुपैयाँ ऋण लगानी गरेका छन् ।
कोभिडपछिको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकार नै चुकेका कारण बजारमा पैसा अभाव भएको निजी क्षेत्रको बुझाइ छ । सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई करीब ४० अर्ब तिर्न बाँकी छ । कोरोना बीमा गरेबापत बिमितले पाउनुपर्ने रकम ११ अर्ब रुपैयाँ सरकारले दिएको छैन । जेठ र असार महिनाको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकारले दिन्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको १ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ पनि भुक्तानी नभएको सामाजिक सुरक्षा कोषले जानकारी दिएको छ ।
कोभिड– १९ महामारीका कारण प्रभावित गरीब परिवारलाई १० हजार रुपैयाँका दरले नगद वितरणको गर्ने घोषणा गरेको भएपनि महामारीको दुई वर्ष नाघिसक्दा पनि वितरण हुन सकेको छैन । यस्तो रकम ५ लाख घरपरिवारलाई दिँदा सरकारको ५ अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह हुन्छ । यो रकम निकासा गर्न सरकारले कात्तिक दोस्रो साता नै ‘कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित अति विपन्न परिवार नगद हस्तान्तरण कार्यविधि २०७८ जारी’ गरेको भएपनि अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
