काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी भएपछि सबै मन्त्रालयका कामकारवाही भद्रगोल हुन पुगेका छन् । गृह मन्त्रालय, अर्थ र परराष्ट्र जस्ता मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा त्यहाँको कामकारवाही नै भद्रगोल हुन थालेका हुन् । यी मन्त्रालयमा र अरू थप मन्त्रालयमा यस्ता समस्याको चाङ भेटिन थालेका छन् ।
समस्याको चाङ मात्र होइन, आफूसँग जिम्मेवारी राखेका मन्त्रालयमा प्रधानमन्त्रीको अनधिकृत रुचिसमेत प्रकट हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीलाई सचिवहरुले भेट्न छाडेका छन् भने भेट्नका लागि पनि घण्टौसम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्ने, वालुवाटारमा गयो त्यही लाइन बस्नुपर्ने तथा प्रधानमन्त्रीलाई नभेटिने उहाँको छोरी गंगा दाहाललाई सबैथोक बुझाएर आउनुपर्ने बाध्यता रहेको छ’, मन्त्रालयका एक सचिवले भने ‘मन्त्रालयका गोप्य कुरा पनि सबै स्वकीय सचिवलाई बुझाउनु पर्ने र भन्नु पर्ने बाध्यता छ ।’
गृहमन्त्रालय अन्तरगत रहेको प्रहरी प्रशासनमा काज सरुवाको आतंक नै भएको छ । त्यसका साथै प्रचण्ड र उनको सचिवालयले केही समयअघि नेपाल प्रहरीको एआईजी बढुवा र त्यसमार्फत प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) नियुक्तिका लागि आईजीपी बनाउने ‘लाइन क्लियर’ गर्ने गरी डीआईजी अशोक सिंहलाई एआईजी बढुवामा एक नम्बरमा राखेर बढुवाको फाइल पेस गर्न मुख्यसचिव र प्रहरी महानिरीक्षकसम्मलाई दवाव दिएका थिए ।
तर, उनीहरूले त्यसमा आलटाल गरिरहेका बेला सिंह आफैँ उमेर विवादमा मुछिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानविन अघि बढाएसँगै राजीनामा गर्ने निर्णय गरेका कारण प्रचण्ड र उनको सचिवालय असफल भएको थियो ।
डीआईजी र एआईजीको कार्यकालनै पुरा नगरी आईजिपी हुने अवस्था
प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे डिआइजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रहरी अधिकृतहरुको ३० वर्षे सेवावधि एसएसपी र डिआइजीमै सकिने तर उनीहरुमध्येबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले गर्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले ती अधिकृतले डिआइजी र एआइजीको पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था छ।
पछिल्लो समय एआइजीमा बढुवा भएका पाँच जना डिआइजीको अवस्था यस्तै छ। यी पाँचमध्येबाटै एक जना आइजीपी हुदैछन्। जुनसुकै अधिकृत आइजिपी भएपनि उनीहरुले डिआइजी र एआइजीको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन।
डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ ।
तीस बर्षिय सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।
‘३० वर्षे सेवावधि कायम रहेकाले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट आइजिपी हुनेछन्। एआइजीको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा समेत अनुभव नहुने भएकाले भावी आइजिपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा नेतृत्व कमजोर पनि हुन सक्छ।’
डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ।
इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ।
३२ वर्षको सेवा अवधिलाई आईजी बन्ने बनाउने आँखाले मात्र हेर्नु आफैँमा पूर्वाग्रहपूर्ण र अनुचित देखिन्छ। त्यसैले यो ३२ वर्षको सेवावधिको विषयलाई उठाएर वाद–विवादमा तान्ने, बढी चासो राख्ने, लेख्ने र बोल्नेले नै बढी चलखेल गर्ने र त्यसैको कारणले यसलाई आईजी बन्ने दौड भनेर जनताले बुझिदिँदा यसले नेपाल प्रहरीको ७० हजार अनुभवी र सक्षम सुरक्षाकर्मीलाई मर्का परिरहेको कुरा आज सबैले बुझ्न जरुरी छ।
नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण खम्बा भनेको प्रमुखतः नेपाल प्रहरी नै हुन्। २०१२ मा स्थापित नेपाल प्रहरी संगठनमा ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनले धेरै उथल–पुथल ल्यायो।
एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको प्रहरी, बहुदलीय प्रणालीको पुलिस बन्न धेरै दबाब र कठिनाइका बावजुत सफल पनि भयो। जब यसले संगठनको नेतृत्वमा आफ्नो स्वार्थ देखाउन थाल्यो, यसले नेपाल प्रहरीमा ३०–३२ वर्ष सेवा–अवधिको मुद्दा जन्मायो र प्रहरी संगठनको मूल जरोलाई नै कमजोर बनाइदियो। यसको पहिलो सिकार स्वर्गीय प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरा बन्न पुगे।
३० वर्षे सेवा–अवधिका कारण नेपाल प्रहरीमा तालिम र अनुभवले खारिएका कर्मचारीलाई उमेर र क्षमता हुँदाहुँदै पनि पेन्सनमा बसेर अवकाशको जीवन व्यतित गर्न बाध्य पारिएको छ। नेपाल प्रहरी संगठनमा यस्तो बेला आउन सक्छ जहाँ अनुभवी र सक्षम सबल नेतृत्व दिन सक्ने प्रहरी कर्मचारीको खडेरी पर्न सक्छ।
नेपालमा ३० वर्षे सेवावधिको काउसो नेपाल प्रहरीमा ०४९ देखि सुरु भएको देखिन्छ।
सरकारको अन्य निकायमा नभएको यो प्रावधान नेपाल प्रहरीमात्र कसले के कारण र कसरी राखे, यो उचित थियो कि थिएन ? यो कुरा प्रत्येक पटक संगठनको प्रमुख बनाउने बेला मात्र किन उठ्छ र फेरि सेलाउँछ भन्ने विषय रहस्यमय छ।
जुन विषय देशको सुरक्षाको अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संगठन नेपाली सेनाका अधिकृतको सेवावधि र पदोन्नतिको विवादहीन प्रक्रियाबाट सिक्न जरुरी छ।
नेपाली सेनाको संगठन प्रमुख चयनमा कुनै होहल्ला मिडिया र अड्कलबाजी गरिएको देखिँदैन। सेनामा सेवावधि र उमेर हदले संगठन प्रमुखको हकमा ६१ वर्ष वा प्रमुख भएको ३ वर्षसम्म सेवारत हुने प्रावधान छ।
त्यस्तै, उमेर हदका कारण लेफ्टिनेन्ट जनरलले ५८ वर्ष, मेजर जनरल ५७ वर्ष र ब्रिगेडियर जनरलले ५६ वर्षमा अवकाश पाउँछन्।
त्यसमा कुनै चलखेल वा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पाइँदैन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले १८ वर्षको लगभग उमेरमा सेनामा प्रवेश गरेपछि ऊ सेना प्रमुख हुँदासम्म ४३ वर्ष सेवा गरिसकेको हुन्छ भने अन्य जनरलले पनि ४० वर्ष सेवा गर्न पाउँछन्।
तर, नेपाल प्रहरीमा भने किन ३० वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने विषयमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन।
आजको सन्दर्भमा यो ३२ वर्षको सेवावधि संगठन प्रमुखका लागि मात्र नभएर दुवै संगठनका उच्चपदस्थ अधिकृतदेखि निम्नतम अन्य दर्जालाई समेत असर पर्ने कुरा हो भनेर संगठनको सरोकारवालाले बुझाउन नसकेको देखिन्छ।
प्रहरी संगठनमा वृत्ति विकासका लागि अन्वेषण र विकास (रिसर्च तथा डेभलपमेन्ट) को छुट्टै विभाग खडा गरिएको हुन्छ। तर, प्रहरी संगठनले आजसम्म पदस्थापन, पदोन्नति त वृत्ति–विकासमा सधैँ देखिने विवाद, तनाव र तालमेल गर्न असफल देखिन्छन्।
संगठनमा एकै समयमा र एकै पदबाट सेवा प्रवेश गरेका समकक्षीमा एक अधिकृतले दुई तहमाथि पुग्दा कुनै मनासिव कारणबिना अर्को अधिकृत पदमा १५–१६ वर्ष अड्केर बसिरहेको हुन्छ; यस्तो किन र कसरी हुन्छ? यसले संगठनको मोराल, उत्प्रेरणा (मोटिभेसन) र चेन–अफ–कमान्डमा कति नकारात्मक असर पर्छ भन्ने सबैले बुझिदिनु अत्यन्त जरुरी छ।
यो ३० वर्षमा अवकाश पाउने प्रावधान रहिरह्यो भने कुनै दिन २० देखि २५ वर्ष सेवा पुगेका एसपी वा एसएसपीलाई एकैचोटि डबल या ट्रिपल प्रमोसन दिएर एआईजी र आईजी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुन गएको खण्डमा सरकारले प्रहरी संगठनको कामको स्तर, संगठनको चेन–अफ–कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, संगठनको मोराल र मोटिभेसन, कार्यक्षमता (इफिसियन्सी) राम्रो भएन भनेर गुनासो गर्नुको कुनै तुक वा अर्थ रहन्न।
सरकारको सुरक्षा अधिकृतले तालिम र अनुभवले खारिन, आत्म–विश्वाससाथ कमान्ड गर्न; सबल तरिकाले देशमा शान्ति–सुरक्षा अमन–चैन कायम राख्न कम्तीमा १० देखि १५ वर्षको अनवरत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तालिम र कार्यक्षेत्रको अनुभव गर्नुपर्छ।
यसरी खारिएको तालिमप्राप्त अनुभवी उच्च अधिकृतलाई जसले अझै कम्तीमा १० वर्ष देशको सक्रिय सेवा गर्न सक्नेमा ३० वर्षे प्रावधान लगाएर पेन्सनमा जान बाध्य पार्दा एकातिर सरकारको ठूलो लगानी खेर जान्छ भने पेन्सनमा अवकाश दिएर जीवन निष्क्रिय बनाइदिँदा त्यसले देश र सरकारप्रति निराशा र नकारात्मक सोच, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ।
तर, नेपालको विडम्बना भनेको यो मुद्दा नेपाल प्रहरीको संगठन प्रमुख र एआईजीजस्तो उच्च पदमा पदोन्नति हुने बेला मात्र बाहिर सतहमा आउने गर्थियो तर यश पटक आइजिपी नियुक्त भएकै दिन देखि ३० बर्षे सेवा अबधि हटाउने अभियान सुरु भएको हो । यही माथिल्लो तहको पदोन्नति र पदभार परिवर्तन हुने बेलामा चर्चा चल्ने हुनाले जनमानसमा यो मुद्दा माथिल्लो दर्जाका लागि मात्र हो भन्ने भ्रम छर्ने काम केही सञ्चार माध्यम, बिचौलिया र त्यसमा स्वार्थ बोकेकाले गरिदिँदा यो कुरा सधैँ विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ।
तर, यसलाई सहती रूपमा हेर्ने र अल्का रूपले लिँदा संगठनको सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको भविष्य तथा वृत्ति–विकासमा पर्न गएको पीर–मर्कालाई उनीहरूले हल्का टिप्पणीमा टुंग्याइदिनु सर्वथा अनुचित र अन्याय हुन्छ।
किनकि ३२ वर्षको प्रहरीको सेवावधि भनेको उच्च पदमा पदासीन एक–दुई व्यक्तिका लागि मात्र नभई यो संगठनका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सामूहिक हितको मुद्दा र विषय हो। यो उच्च तहका लागि मात्र नभई आईजीदेखि परिचर (फलोवर) सम्मलाई फाइदा हुने विषय हो। यो मुद्दा पूरै संगठन, देश र सरकारको दीर्घकालीन हित र फाइदाको मुद्दा हो।
त्यसैले आजको यो ३२ वर्षे पदावधिको मुद्दा पनि आईजीमा मात्र केन्द्रित भएको र यो ३२ वर्षे पदावधि पनि कुनै अमुक व्यक्तिका लागि मात्र उठान गरिएको र उसैलाई संगठन प्रमुख बनाउन गरिएको हो भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ। किनकि पुरानो संगठन प्रमुख जाने र नयाँ संगठन प्रमुख हुने भनेको प्रहरी संगठनको नियमित प्रक्रिया हो। यसमा पूरै देश नै तरंगित हुने भनेको अस्वाभाविक, प्रक्रियागत त्रुटि तथा कमजोरी हो।
नेपाल प्रहरीभन्दा ठूलो, बढी बजेट र शक्ति भएको नेपालको राष्ट्रिय सेनामा यस्तो किन हुँदैन भन्नेमा सरकारको मन्त्रालय र प्रहरी संगठनले गम्भीर रूपमा सोच्नु राम्रो हुन्छ। होइन भने प्रहरी संगठनमा ३० वर्षदेखि चल्दै आएको यो संगठन प्रमुख र उपल्लो हाकिम बन्ने मुसा–दौडको रोग अझ बल्झिएर संगिन बन्न सक्छ।
तर, यस्तो संगिन कुरामा पनि लेख्ने र बोल्ने व्यक्ति भने यता–लाग्यो वा उता लागेको भनेर लाञ्छना लाग्ने गरेको छ, त्यो आफैँमा उनुचित हो। उनीहरूले नलेख्दा र नबोल्दा आज प्रहरी संगठन र प्रहरी पेसाको कखरा नजान्नेहरू आफूले आफैँलाई सुरक्षाविद् एवं प्रहरीको भाग्य–निर्माता भन्दै संगठनबारे चर्चा–परिचर्चा गर्न थालेको भेटिन्छ।
३२ वर्षको सेवा अवधिलाई आईजी बन्ने बनाउने आँखाले मात्र हेर्नु आफैँमा पूर्वाग्रहपूर्ण र अनुचित देखिन्छ। त्यसैले यो ३२ वर्षको सेवावधिको विषयलाई उठाएर वाद–विवादमा तान्ने, बढी चासो राख्ने, लेख्ने र बोल्नेले नै बढी चलखेल गर्ने र त्यसैको कारणले यसलाई आईजी बन्ने दौड भनेर जनताले बुझिदिँदा यसले नेपाल प्रहरीको ७० हजार अनुभवी र सक्षम सुरक्षाकर्मीलाई मर्का परिरहेको कुरा आज सबैले बुझ्न जरुरी छ।
यसले अति माथिल्लो पदमा रहेकालाई एक पटकका लागि कसैलाई घाटा र नाफा हुन सक्ला तर यसले दीर्घकालमा संगठन र देशलाई नै फाइदा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ। यसर्थ यो ३२ वर्षको सेवाअवधिको प्रावधान धेरै कारणले जायज, जरुरी र उपयुक्त पनि देखिन्छ।
के भन्छन् पूर्वआईजीपी ज्ञवाली र राना ?
ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली : प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि अव्यवहारिक छ । यसको असर धेरै छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण ठूलो संख्यामा एकै पटक प्रहरी अधिकारीहरू अवकाशमा जान्छन् ।
त्योबाहेक प्रहरी अधिकारीको वृत्तिविकासमा समेत यसले ठूलो असर गरेको छ । ३० वर्षे सेवा अवधिकै कारण धेरै प्रहरी अधिकारी कोपभाजनमा परेका छन् ।
यसलाई ऐनमै व्यवस्था गरेर हटाउन जरुरी छ । निश्चित समयावधि राखेर चरणबद्ध रूपमा हटाउन जरुरी छ ।
कुवेर राना
३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा कति बोल्नु, दिक्क लागि सक्यो । म आईजीपी हुँदा पनि यो हटाउनु पर्छ भनेकै हो । अहिले पनि भनिरहेकै छौँ तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
पूर्वआईजीपीहरूले हरेक नयाँ गृहमन्त्री आएपछि यो व्यवस्थालाई हटाउनु पर्यो भन्ने सुझाव सबैले दिँदै आएका छौँ ।
के भन्छन् पूर्वएआईजि र डीआईजी ?
पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले भने जसरी हुन्छ ३० वर्षमा अवकाश लिनैपर्ने प्रावधान हट्नुपर्ने नत्र प्रहरी संगठननै ध्वस्त हुन्छ । ‘यो व्यवस्था हट्नैपर्छ। यो नहटेको कारणले संगठन साह्रै फितलो भयो। नेतृत्वमा पुग्ने मानिसहरू साह्रै कच्चा भए,’ उनी भन्छन्, ‘पेन्सनका कारण राज्यलाई साह्रै ठूलो व्ययभार थपिइरहेको छ। ३० वर्षे हट्यो भने एउटा परिपक्व अधिकृत नेतृत्वमा पुग्छ। र, ऊ मातहतका अधिकृतहरू पनि परिपक्व अवस्थाका हुन्छन्। ३० वर्षे प्रावधान हट्दा राज्य र नेपाल प्रहरीलाई फाइदै फाइदा मात्र छन्।’
निश्चित समय तोकेर उक्त प्रावधान लागू हुनुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको सुझाव छ। भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने गरी ३० वर्षे व्यवस्था हटाइनुपर्छ।’
शर्माले भने ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था यस्तो समस्याको जड हो, जसले प्रहरीमा स्वाभाविक बढुवा प्रक्रियाको चेनलाई ब्रेक गरिदिएको छ। र, सत्तामा रहेका दलहरूलाई ‘आ-आफ्ना’ अधिकृतलाई च्याप्दै माथिल्लो दर्जामा बढुवा गरेर स्वार्थसिद्धी गर्ने र ‘पुलिसिङ’ गरेर होइन, शक्तिकेन्द्र रिझाएर धमाधम बढुवा पड्काउने अधिकृतहरूको कमी छैन, नेपाल प्रहरीमा। र, प्रहरी संगठनलाई नै सधैं धरापमा पार्दै आएको यो गन्जागोलको बीउ उखेलेर फाल्ने पहलकदमी सरकारले नलिनु नै मुख्य समस्याको जड हो। त्यसैले ऐनमै व्यवस्था गरेर यो प्रावधान हटाउनुपर्ने पूर्वएआइजी शर्मा बताउँछन्।
प्रहरीमा डीएसपीसम्मका लागि पदावधिको हद छैन। एसपीले १० वर्षसम्म बढुवा पाएनन् भने अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। एसएसपी र डीआईजीका लागि पाँच, एआईजीका लागि तीन र आईजीपीका लागि चार वर्षे पदावधिको व्यवस्था छ। तर, ती सबैले सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका दिन झिटिगुन्टा बोकेर नागरिक जीवनमा फर्किनुपर्छ।
पछिल्लो समयमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेको संख्या ठूलो छ। र, त्यो दुई सय जनाभन्दा बढीको संख्या छ। त्यो भनेको सम्बन्धित ब्याचमा रहेका अधिकृतहरू आईजीपीदेखि एसपी-डीएसपीसम्मको हो।
अर्थात्, ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहे एउटै ब्याचबाट आईजीपीदेखि डीएसपीसम्मका अधिकृतले अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। र, बीचमा अन्य कुनै उपाय गरिएन भने एकैपटक त्यसभन्दा पछिल्लो ब्याचका एसपी र डीएसपीलाई एकैपटक आईजीपी बनाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने छ।
‘चेन अफ कमान्ड’को हरेक तहमा खारिएर आएको मान्छेलाई महानिरीक्षकको रूपमा कमान्ड लिन जति सजिलो हुन्छ, त्यति सजिलो ‘कमान्ड ग्याप’ अर्थात् बीचको कुनै पदमा नबसी सीधै आईजीपी बन्नेलाई हुँदैन। त्यसले प्रहरीमा ग्याप खडा गरेको छ। अझ, खारिएर आएको जनशक्ति एकैपटक ठूलो संख्यामा छिट्टै बिदा हुँदा संगठनलाई त धक्का पुगिरहेको छ नै, राज्यको करोडौं लगानी पनि खेर गइरहेको छ। किनकि, परिपक्व भएर संगठनलाई थप योगदान दिनुपर्ने उमेरमा पुगेका अधिकृतहरूले एकसाथ ठूलो संख्यामा अवकाश पाइरहेका छन्।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि ३० वर्षे प्रावधानले घरका सबै सदस्यलाई एकसाथ निकालेजस्तो भइरहेको बताउँछन्। यसले अधिकृतको करिअर पनि धरापमा पारिरहेको उनको भनाइ छ। एउटै ब्याचको अधिकृत आईजीपीदेखि एसपीसम्म कायम रहँदा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा पनि असर पारिरहेको ठकुरी बताउँछन्। ‘काम कारवाहीमा असर पारिरहेको छ, कमान्ड कन्ट्रोलमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा लियर खाली हुने र नयाँ लियर स्वाट्टै आउने परिपाटीले प्रहरी अधिकृतहरूको म्याचुरिटीमा पनि असर पारिरहेको छ।’
यो प्रावधान हटाउन ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। नियमावलीमा संशोधन गरेर हटाइँदा फेरि त्यसका दुष्परिणामहरू देखिन थाल्नेछन्, राजनीतिक स्वार्थका कारणले।
तर, यसपटक नियमावलीमा संशोधन गरेर ३० वर्षे प्रावधान हट्न सक्दैन। किनकि, सर्वोच्च अदालतले यसअघि आदेश नै दिएको छ, ‘कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनू।’
३० वर्षे व्यवस्था नहुँदा हो त एउटा ब्याचको आईजीपी हुन्थ्यो, अरू ब्याचले तल्लो तहमा बसेर सिक्ने अवसर पाउने थिए। ३० वर्षे पदावधिका तीन प्रकारका मुख्य असर देखिइरहेका छन्। पहिलो- खारिएर आएका अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतानुपर्ने अवस्थामा पुगेका अधिकृतहरूलाई संगठनले गुमाइरहेको छ। दोस्रो- राज्यले पहिले नै करोडौं खर्च गरिसकेकाहरूले ४८ वर्ष उमेर नपुग्दै अवकाश पाउँदा उनीहरूलाई दिइने पेन्सनका कारण राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार वहन गरिरहनुपरेको छ। तेस्रो- प्रहरीमा यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ। किनकि, निजामती, न्याय र सैनिक सेवामा यस्तो व्यवस्था छैन।
के भन्छन् एआइजी बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका डिआइजी राई ?
अहिले एआइजी बढुवाका लागि सिफारिसमा परेका डिआइजी राई भने ३० वर्षे सेवाअवधि हट्नु प्रहरी संगठनका लागि अत्यावश्यक रहेको बताउँछन्। ‘प्रहरी संगठनका लागि त्यो हट्नु नै पर्छ। म हिजो पनि त्यसको पक्षमा हो, आज पनि छु,’ उनले भने, ‘त्यो प्रावधान हट्दा कोही न कोहीलाई केही घाटा पुग्छ तर दीगो रूपमा संगठनलाई फाइदा हुन्छ।’
अहिले पनि ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने कि राख्ने भन्ने दोधारमा राखेर हुनेवाला एआईजी मध्येका एक नम्वरलाई छाडेर तेस्रो नम्बरमा एआईजी सिफारिस भएकालाई आँखा लगाउन थालेका छन् । ‘यसरी आँखा लगाउनु भनेको कुरा मिले तेस्रो नम्बरमा रहेका दीपक थापालाई अघि बढाउने नीतिमा प्रचण्ड र उनको सचिवालय रहेको छ ।
गएको पुस १० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका दाहालले पुष ११ गते मन्त्रिपरिषद्लाई पहिलोपटक विस्तार गरेका थिए । तर, त्यसयता उनको मन्त्रिपरिषद निरन्तर अस्थिर छ । पुष १० मा एमालेलगायतका दलसँग गठबन्धन गरेका दाहालले फागुन १२ देखि एमालेसँग सम्बन्ध अन्त्य गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माण गरेका छन । फागुन १२ अघि नै उनको मन्त्रिपरिषद पूर्ण थिएन। बरु त्यही बीचमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले सरकारबाट मन्त्रीहरू फिर्ता बोलाएको थियो। त्यसपछि त एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) समेत सरकारबाट बाहिरिएपछि दाहालले फागुन १६ यता १६ वटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफूसँग राखेका छन् ।
दाहालको मन्त्रिपरिषद अहिले जम्मा ६ सदस्यीय छ । पुष ११ मा ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गर्दा पनि दाहालले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयमा मात्रै जिम्मेवारी तोकेका थिए । बाँकी १८ मन्त्रालय आफैले चलाएका थिए । माघ ३ मा मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्दा पनि उनले अरू दुइटा मन्त्रालय आफूसँग राखेका थिए । यसरी महत्वपूर्ण मन्त्रालय सम्हालेर बसेका प्रचण्डले परराष्ट्र मन्त्रालय पनि भद्रगोल बनाउन खोजेका छन् ।
यतिबेला परराष्ट्र अन्तरगतका राजदूतहरु खाली रहेका छन् । राजदूत खाली हुने देशमा क्यानाडा, न्युयोर्क–अमेरिका, जेनेभा–स्वीट्जरल्याण्ड, पेरिस फ्रान्स, बैकंक थाइल्याण्ड, अबुधावी र कुबेत छन । पदावधि सकिएपछि युएईका लागि नेपाली राजदूत केपी ढकाल स्वदेश आइसकेका छन् भने कुबेतबाट दुर्गा भण्डारी आउँदो हप्ता फिर्ता हुने क्रममा छन । यो विषयमा पनि प्रचण्डकी छोरी गंगाको विशेष चासो रहेको स्रोतको दावी छ । यसर्थ सबै मन्त्रालय रहेका नियुक्ति र सरुवामा प्रचण्डले आँखा लगाउन थालेका हुन् । भरसक मन्त्रिपरिषद विस्तार नहुँदै महत्वपूर्ण निर्णय गर्ने तयारीमा उनी लागेका छन् ।
रवि लामिछाने गृहमन्त्रीबाट पदमुक्त भएपछि माघ १४ देखि गृहको जिम्मेवारी आफूसँग राखेका प्रचण्डले माघ २३ गते रास्वपा सरकारबाट बाहिरिएपछि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि आफैसँग राखेका छन्।
फागुन १४ गते राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई, शहरी विकास र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हालेका छन्। फागुन १५ गते एमाले सरकारबाट बाहिरिएपछि अर्थ, स्वास्थ्यलगायत एमालेले सम्हालेका ८ मन्त्रालय पनि प्रचण्डकै काँधमा छन ।
यही मौका उनले एउटा सचिवको दरबन्दी पनि थप्न भ्याएका छन् । अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भएकाले सरकारी कार्यालयमा बोतलको पानी पिउन रोक लगाउने सरकारले आवश्यकै नभएको कार्यालयमा विशिष्ट श्रेणी सचिवको दरबन्दी थपेर बोझ बनाएका हुन् । सरकारले केन्द्रीय तथ्यांक विभागलाई राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा रूपान्तरण गरी सचिवको दरबन्दी थप गरेर सचिव रामप्रसाद थपलियालाई जम्मेवारी दिइएको छ ।
