आन्तरिक सुरक्षाको अग्रस्थानमा खडा हुने फौजी संगठनको कमान्ड ‘अपरिपक्व’को हातमा

काठमाडौं । थानका थान अनुभवी प्रहरी अधिकारीको बहिर्गमन एकैसाथ हुने, चेन अफ कमाण्डको सही ढंगले उपयोग नगरिएकाले डीआईजीबाटै आईजीपी नियुक्ति हुने, सेवा अवधि, पदावधिलाई विधिबमोजिम सञ्चलान नगरिएकाले संगठनको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अवरुद्ध हुन गएको, संघीय संरचनाअनुरूप प्रहरी सेवाको वर्गीकरण र गठनमा ढिलाइका कारण वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित हुन नसकेको जस्ता घटनाले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अन्यौलग्रस्त हुन गएको छ।

संगठनमा हुने नियुक्ति, सरुवा र बढुवालाई मात्र पारदर्शी र योग्यताको क्रमअनुरूप सञ्चालन गर्न सकेमा नेपाल प्रहरीको सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आउन सक्छ, गुण र दोषको मापदण्ड नै वृत्ति विकासको अवसर नबनिरहेको र आकस्मिक ढंगले नेतृत्वको अवसर बनिरहने अवस्थाको अन्त हुने लक्षण अझै देखा नपरेकाले नेपाल प्रहरीमा आकस्मिकताले नै निरन्तरता र नियमितता लामो समयसम्म पाइरहने देखिन्छ।

प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुने गरेको आम गुनासोको भित्री र प्राविधिक कारण पनि यही हो। जो स्वयं गुण र दोषको कडीमा उत्तीर्ण भएर नेतृत्वमा पुगेको हुँदैन, उसले संगठनभित्र पनि गुण दोषको भेदको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन। संगठनभित्रको व्यावसायिक क्षमता र योग्यता, नेतृत्वको छनौटको विषयसूची नबन्ने प्रमुख कारण पनि यही हो।

प्रहरीको नेतृत्वले हाँक्नेभन्दा पनि ढाक्ने कामलाई प्र श्रय दिइरहने र प्रहरीको कमजोर प्रशासनिक प्रणालीलाई नै वृत्ति विकासको अवसर बनाउने दूरासयका कारण प्रहरीको सेवावधि अहिलेसम्म पनि तीस वर्ष मात्र कायम रहन गएको छ। योग्य र अनुभवी प्रहरी पदाधिकारी औचित्यहीन ढंगले बहिर्गमनमा परिरहेका छन्।

संगठनभित्र योग्यता र व्यावसायिकताको मापन गर्ने प्रणालीको मनोगत ढंगले दुरुपयोग भइरहेका कारण नै चुनौतीबापतको अंकलाई पक्षपात गर्ने महत्त्वपूर्ण हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीलाई समायोजनको प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी यसको स्वरूप, सेवाका सर्त, वर्गीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने मुद्दालाई वैधानिकीकरण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

पदहरू लामो समयसम्म रिक्त राखिरहने र आफूअनुकुलका व्यक्तिका लागि क्राइटेरिया नपुगन्जेलसम्म पद रिक्त राखिरहने जस्ता दुस्कार्य भइरहँदा समेत प्रहरी नेतृत्व मुकदर्शक बनिरहरने जस्ता घटना नेपाल प्रहरीभित्रका संयोगात्मक घटना मात्र होइनन्, यी घटना अवसर प्राप्तिका बलिया माध्यम बनिरहेका छन्।

संगठनभित्रको प्रशासनिक प्रणालीले वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नगरिरहेको विद्यमान अवस्थामा भइरहेको नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ। आकस्मिकताको परिणामले जबाफदेहिताको बोध गराउँदैन, जबाफदेहिताका लागि प्राप्तिको परिणामप्रति नेतृत्वको भावनात्मक आकर्षण र मोह स्थापित भएको हुनुपर्छ।

प्रहरी संगठनको आकारमा मात्र भएको वृद्धिले संगठन विकासको सुनिश्चितता स्थापित गर्दैन, जसरी मोटो आकारको शरीर स्वस्थ्यको प्रतीक होइन त्यसैगरी संगठनको आकारमा हुन गएको वृद्धिले संगठनको गतिशीलताको उदाहरण बन्न सक्दैन।

संगठनको सांगठनिक विकासका लागि विगतमा सुझाइएका आयोगका सुझाव अहिले पनि निश्चित स्वार्थका कारण आकस्मिक घटनाको पर्खाइमा रहेका छन्, जुन अवस्थामा कुनै व्यक्ति विशेषको हितका लागि सेवा अवधि र पदावधिको हेरफेर गरिनुपर्ने हो। त्यस्तो अवस्था नआउन्जेल केवल वृत्ति विकासको नियमअनुरूप ती आयोगका सुझाव लागु हुने सम्भावना देखिन्न।

नेपाल प्रहरी संगठन सम्भावनायुक्त संगठन हो यहाँ परिवर्तनका नियमलाई सहज ढंगले लागु गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो सीमित घेराभित्र नै किन नहोस्। सम्भावनाभित्रको सम्भावनालाई व्यावसायिक ढंगले उपयोग गर्न संगठनको मौलिक विकास हुन आवश्यक छ यहाँ मौलिक विकास भन्नाले विधिसम्मत, प्रणालीगत प्रक्रियाभित्र व्यक्तिविशेषका गुण दोषको जाँच गरियोस् भन्ने सामान्य प्रशासनिक नियमको प्रयोगको अपेक्षा मात्र गरिएको हो।

अहिले यो स्वाभाविक प्रशासनिक प्रणालीको अपेक्षा लागू गर्ने संघारमा नेपाल प्रहरी छ। सिंगो राज्यकै संरचना नै संघीयकरण भइरहेको विद्यमान अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई समायोजनको प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी यसको स्वरूप, सेवाका सर्त, वर्गीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने मुद्दालाई वैधानिकीकरण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। वैधानिकीरणका लागि संघीय ऐन, प्रादेशिक र स्थानीय प्रहरी ऐनका माध्यमबाट स्वायत्त संगठनका सर्तलाई ऐनमै राख्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नेतर्फ प्रहरीको नयाँ नेतृत्वले ध्यान दिनु आवश्यक छ।

प्रहरी संगठनको स्वाभाविक सञ्चालनमा देखिने अवरोधको निराकरणका लागि एकातर्फ वैधानिक उपायको प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सेवाको वर्गीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि संगठन विकासका मौलिक नियम पालना गर्न आवश्यकछ, सेवाको प्रकृति, भूगोलको अवस्था, सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकनअनुरूप सेवाको वर्गीकरण जस्ता विषयमा प्रविधिकरण र आधुनिकीकरणको नियमअनुरूप प्रहरी सेवामा गतिशीलता ल्याउने रणनीति अवलम्बन गरिएको अवस्थामा मात्र प्रहरीले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुरूपको सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यी अपेक्षित परिणामका लागि प्रहरी नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहने गर्छ।

राजनीतिक वा प्रशासनिक तहको नेतृत्वले सांगठनिक र मौलिक विकासका लागि उदार बन्ने सम्भावना कमै रहेको देखिन्छ, प्रहरी अनुसन्धानलाई निजामतीकरण गर्ने, संगठनको स्वायतत्ताप्रति उदासीन रहने, प्रहरी संगठनलाई कज्याउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट ग्रसित राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनमा आफ्नो बलियो स्टेक खोजिरहेकै हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू प्रणालीगतभन्दा आकस्मिक परिणामको अवस्था संगठनमा कायम रही नै रहोस् भन्ने चाहना राखिरहन्छन्।

२०१२ सालको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म पनि खारेज नहुनु, मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसक्दा र फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्य अंगहरूको पुनरसंरचना भइसकेको अवस्थामा समेत प्रहरी सेवालाई नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालनमा राखिरहनुको प्रमुख कारण पनि राजनीतिक तहको हस्तक्षेप र दबदबा प्रहरी सेवामा कायम रहिरहोस् भन्ने दूराग्रहकै परिणाम हो भन्नेतर्फ प्रहरी नेतृत्व सचेत हुनु आवश्यक छ।

आकारमा निकै ठूलो र सम्भावनायुक्त जनशक्तिले भरिएको प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीमा मुख्यतया दुइटा रणनीतिक उपायको प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, पहिलो भच्र्युयल रणनीति यसअन्तर्गत मिसन, भिजन र वैधानिक उपायको खोजी र प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ एक्चुयल रणनीति, यसअन्तर्गत मौलिक उपायको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन, व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, प्रविधिकरणका माध्यमबाट गुणात्मक सेवाको प्रवाह गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।

विगतमा प्रहरी नेतृत्व न भच्र्युयल न त एक्चुएल नै हुन सक्यो परिणामस्वरूप पदको अवधि पदको विधिमा रुपान्तरित हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा फट्को र छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना भएको प्रहरी संगठन घिस्रिन पनि सकेन। संगठनको गति, मति र नीति यथाबमोजिम रहिरहे यथाबमोजिमको संगठनले तथाबमोजिमको संयोगात्मक र आकस्मिक परिणामबाहेक अपेक्षित गुणात्मक परिणाम दिने कुरा भएन।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे डिआइजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ।

प्रहरी अधिकृतहरुको ३० वर्षे सेवावधि एसएसपी र डिआइजीमै सकिने तर उनीहरुमध्येबाटै आइजिपी बनाउनुपर्ने सरकारी बाध्यताले गर्दा यो अवस्था आएको हो। त्यसैले ती अधिकृतले डिआइजी र एआइजीको पुरा कार्यकाल काम गर्न नपाउने अवस्था छ।

पछिल्लो समय एआइजीमा बढुवा भएका पाँच जना डिआइजीको अवस्था यस्तै छ। यी पाँचमध्येबाटै एक जना आइजीपी हुदैछन्। जुनसुकै अधिकृत आइजिपी भएपनि उनीहरुले डिआइजी र एआइजीको कार्यकाल पुरा गरेका छैनन।

डिआइजी र एआइजीको अनुभवनै नभएका अधिकृतले सम्हालेको संगठन कसरी प्रभावकारी हुन्छ ? यो एउटा गम्भिर प्रश्न भएको छ ।

तीस बर्षिय सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

‘३० वर्षे सेवावधि कायम रहेकाले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट आइजिपी हुनेछन्। एआइजीको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा समेत अनुभव नहुने भएकाले भावी आइजिपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा नेतृत्व कमजोर पनि हुन सक्छ।’

डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ।

इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ।