प्रहरी संगठनको आकारमा मात्र भएको वृद्धिले संगठन विकासको सुनिश्चितता स्थापित गर्दैन, जसरी मोटो आकारको शरीर स्वस्थ्यको प्रतीक होइन त्यसैगरी संगठनको आकारमा हुन गएको वृद्धिले संगठनको गतिशीलताको उदाहरण बन्न सक्दैन।

काठमाडौं । नेपाल प्रहरी संगठनमा वृत्ति विकासको योजना भताभुंग गरिएको अवस्थामा पद प्राप्ति र नेतृत्व विकासको प्रक्रियासमेत प्रणालीबद्ध ढंगले सञ्चालनमा आउन सक्दैन। परिणामस्वरूप संगठनमा प्राप्तिको अवसर संयोगात्मक र आकस्मिक घटनाको रूपमा घट्ने गर्छन्।

संयोगात्मक र आकस्मिक घटना अनपेक्षित हुने गर्छन्। अनपेक्षित घटनाबाट अपेक्षित परिणाम परिकल्पना गर्न सकिन्न। नेपाल प्रहरी जस्तो संवेदनशील सुरक्षा संगठनमा आकस्मिक घटनाले नै निरन्तरता पाइरहनु संगठनको सांगठिक विकास दृष्टिले गम्भीर र आपत्तिजनक हो।

थानका थान अनुभवी अधिकारीको बहिर्गमन एकैसाथ हुने, चेन अफ कमाण्डको सही ढंगले उपयोग नगरिएकाले डीआईजीबाटै आईजीपी नियुक्ति हुने, सेवा अवधि, पदावधिलाई विधिबमोजिम सञ्चलान नगरिएकाले संगठनको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अवरुद्ध हुन गएको, संघीय संरचनाअनुरूप प्रहरी सेवाको वर्गीकरण र गठनमा ढिलाइका कारण वृत्ति विकासको अवसर सुनिश्चित हुन नसकेको जस्ता घटनाले नेपाल प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनिक प्रणाली अन्यौलग्रस्त हुन गएको छ।

संगठनमा हुने नियुक्ति, सरुवा र बढुवालाई मात्र पारदर्शी र योग्यताको क्रमअनुरूप सञ्चालन गर्न सकेमा नेपाल प्रहरीको सेवामा गुणात्मक परिवर्तन आउन सक्छ, गुण र दोषको मापदण्ड नै वृत्ति विकासको अवसर नबनिरहेको र आकस्मिक ढंगले नेतृत्वको अवसर बनिरहने अवस्थाको अन्त हुने लक्षण अझै देखा नपरेकाले नेपाल प्रहरीमा आकस्मिकताले नै निरन्तरता र नियमितता लामो समयसम्म पाइरहने देखिन्छ।

प्रहरी नेतृत्व कमजोर हुने गरेको आम गुनासोको भित्री र प्राविधिक कारण पनि यही हो। जो स्वयं गुण र दोषको कडीमा उत्तीर्ण भएर नेतृत्वमा पुगेको हुँदैन, उसले संगठनभित्र पनि गुण दोषको भेदको मर्मलाई आत्मसात् गर्न सक्दैन। संगठनभित्रको व्यावसायिक क्षमता र योग्यता, नेतृत्वको छनौटको विषयसूची नबन्ने प्रमुख कारण पनि यही हो।

प्रहरीको नेतृत्वले हाँक्नेभन्दा पनि ढाक्ने कामलाई प्र श्रय दिइरहने र प्रहरीको कमजोर प्रशासनिक प्रणालीलाई नै वृत्ति विकासको अवसर बनाउने दूरासयका कारण प्रहरीको सेवावधि अहिलेसम्म पनि तीस वर्ष मात्र कायम रहन गएको छ। योग्य र अनुभवी प्रहरी पदाधिकारी औचित्यहीन ढंगले बहिर्गमनमा परिरहेका छन्।

संगठनभित्र योग्यता र व्यावसायिकताको मापन गर्ने प्रणालीको मनोगत ढंगले दुरुपयोग भइरहेका कारण नै चुनौतीबापतको अंकलाई पक्षपात गर्ने महत्त्वपूर्ण हतियारका रूपमा प्रयोग गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीलाई समायोजनको प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी यसको स्वरूप, सेवाका सर्त, वर्गीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने मुद्दालाई वैधानिकीकरण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ।

पदहरू लामो समयसम्म रिक्त राखिरहने र आफूअनुकुलका व्यक्तिका लागि क्राइटेरिया नपुगन्जेलसम्म पद रिक्त राखिरहने जस्ता दुस्कार्य भइरहँदा समेत प्रहरी नेतृत्व मुकदर्शक बनिरहरने जस्ता घटना नेपाल प्रहरीभित्रका संयोगात्मक घटना मात्र होइनन्, यी घटना अवसर प्राप्तिका बलिया माध्यम बनिरहेका छन्।

संगठनभित्रको प्रशासनिक प्रणालीले वृत्ति विकासको सुनिश्चितता नगरिरहेको विद्यमान अवस्थामा भइरहेको नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तनले गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुनेछ। आकस्मिकताको परिणामले जबाफदेहिताको बोध गराउँदैन, जबाफदेहिताका लागि प्राप्तिको परिणामप्रति नेतृत्वको भावनात्मक आकर्षण र मोह स्थापित भएको हुनुपर्छ।

प्रहरी संगठनको आकारमा मात्र भएको वृद्धिले संगठन विकासको सुनिश्चितता स्थापित गर्दैन, जसरी मोटो आकारको शरीर स्वस्थ्यको प्रतीक होइन त्यसैगरी संगठनको आकारमा हुन गएको वृद्धिले संगठनको गतिशीलताको उदाहरण बन्न सक्दैन।

संगठनको सांगठनिक विकासका लागि विगतमा सुझाइएका आयोगका सुझाव अहिले पनि निश्चित स्वार्थका कारण आकस्मिक घटनाको पर्खाइमा रहेका छन्, जुन अवस्थामा कुनै व्यक्ति विशेषको हितका लागि सेवा अवधि र पदावधिको हेरफेर गरिनुपर्ने हो। त्यस्तो अवस्था नआउन्जेल केवल वृत्ति विकासको नियमअनुरूप ती आयोगका सुझाव लागु हुने सम्भावना देखिन्न।

नेपाल प्रहरी संगठन सम्भावनायुक्त संगठन हो यहाँ परिवर्तनका नियमलाई सहज ढंगले लागु गर्न सकिन्छ, चाहे त्यो सीमित घेराभित्र नै किन नहोस्। सम्भावनाभित्रको सम्भावनालाई व्यावसायिक ढंगले उपयोग गर्न संगठनको मौलिक विकास हुन आवश्यक छ यहाँ मौलिक विकास भन्नाले विधिसम्मत, प्रणालीगत प्रक्रियाभित्र व्यक्तिविशेषका गुण दोषको जाँच गरियोस् भन्ने सामान्य प्रशासनिक नियमको प्रयोगको अपेक्षा मात्र गरिएको हो।

अहिले यो स्वाभाविक प्रशासनिक प्रणालीको अपेक्षा लागू गर्ने संघारमा नेपाल प्रहरी छ। सिंगो राज्यकै संरचना नै संघीयकरण भइरहेको विद्यमान अवस्थामा नेपाल प्रहरीलाई समायोजनको प्रक्रियामा मात्र सीमित नगरी यसको स्वरूप, सेवाका सर्त, वर्गीकरण र व्यावसायिकीकरण गर्ने मुद्दालाई वैधानिकीकरण गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ। वैधानिकीरणका लागि संघीय ऐन, प्रादेशिक र स्थानीय प्रहरी ऐनका माध्यमबाट स्वायत्त संगठनका सर्तलाई ऐनमै राख्ने गरी कानुन तर्जुमा गर्नेतर्फ प्रहरीको नेतृत्वले ध्यान दिनु आवश्यक छ।

प्रहरी संगठनको स्वाभाविक सञ्चालनमा देखिने अवरोधको निराकरणका लागि एकातर्फ वैधानिक उपायको प्रयोग गर्न आवश्यक छ भने अर्कोतर्फ सेवाको वर्गीकरण र व्यावसायिकीकरणका लागि संगठन विकासका मौलिक नियम पालना गर्न आवश्यकछ, सेवाको प्रकृति, भूगोलको अवस्था, सुरक्षा चुनौतीको मूल्यांकनअनुरूप सेवाको वर्गीकरण जस्ता विषयमा प्रविधिकरण र आधुनिकीकरणको नियमअनुरूप प्रहरी सेवामा गतिशीलता ल्याउने रणनीति अवलम्बन गरिएको अवस्थामा मात्र प्रहरीले आफ्नो योग्यता र क्षमताअनुरूपको सेवा प्रदान गर्न सक्छ। यी अपेक्षित परिणामका लागि प्रहरी नेतृत्वको निर्णायक भूमिका रहने गर्छ।

राजनीतिक वा प्रशासनिक तहको नेतृत्वले सांगठनिक र मौलिक विकासका लागि उदार बन्ने सम्भावना कमै रहेको देखिन्छ, प्रहरी अनुसन्धानलाई निजामतीकरण गर्ने, संगठनको स्वायतत्ताप्रति उदासीन रहने, प्रहरी संगठनलाई कज्याउनुपर्छ भन्ने मनोवृत्तिबाट ग्रसित राजनीतिक नेतृत्वले प्रहरीको आन्तरिक प्रशासनमा आफ्नो बलियो स्टेक खोजिरहेकै हुन्छन्। त्यसैले उनीहरू प्रणालीगतभन्दा आकस्मिक परिणामको अवस्था संगठनमा कायम रही नै रहोस् भन्ने चाहना राखिरहन्छन्।

२०१२ सालको प्रहरी ऐन अहिलेसम्म पनि खारेज नहुनु, मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसक्दा र फौजदारी न्याय प्रणालीका अन्य अंगहरूको पुनरसंरचना भइसकेको अवस्थामा समेत प्रहरी सेवालाई नियमावलीको व्यवस्थाअनुरूप सञ्चालनमा राखिरहनुको प्रमुख कारण पनि राजनीतिक तहको हस्तक्षेप र दबदबा प्रहरी सेवामा कायम रहिरहोस् भन्ने दूराग्रहकै परिणाम हो भन्नेतर्फ प्रहरी नेतृत्व सचेत हुनु आवश्यक छ।

आकारमा निकै ठूलो र सम्भावनायुक्त जनशक्तिले भरिएको प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्ने पदाधिकारीमा मुख्यतया दुइटा रणनीतिक उपायको प्रयोगमा ध्यान दिनु आवश्यक छ, पहिलो भच्र्युयल रणनीति यसअन्तर्गत मिसन, भिजन र वैधानिक उपायको खोजी र प्रयोग गर्ने रणनीति अख्तियार गरिनुपर्छ भने अर्कोतर्फ एक्चुयल रणनीति, यसअन्तर्गत मौलिक उपायको प्रयोग, शक्ति सन्तुलन, व्यावसायिकीकरण, आधुनिकीकरण, प्रविधिकरणका माध्यमबाट गुणात्मक सेवाको प्रवाह गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिनुपर्छ।

विगतमा प्रहरी नेतृत्व न भच्र्युयल न त एक्चुएल नै हुन सक्यो परिणामस्वरूप पदको अवधि पदको विधिमा रुपान्तरित हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा फट्को र छलाङ मार्न सक्ने सम्भावना भएको प्रहरी संगठन घिस्रिन पनि सकेन। संगठनको गति, मति र नीति यथाबमोजिम रहिरहे यथाबमोजिमको संगठनले तथाबमोजिमको संयोगात्मक र आकस्मिक परिणामबाहेक अपेक्षित गुणात्मक परिणाम दिने कुरा भएन।

नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवावधि कायमै रहे डीआईजी भएको १० महिनापछि आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। सेवावधिको यो हद कायम रहे अहिले डिआइजीबाट एआइजीमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका मध्येबाट एकजना आइजिपी हुने छन्। यसले गर्दा तहगत रूपमा पूरा कार्यकाल बिताउन नपाउँदै संगठनको माथिल्लो पदमा उक्लिने अवस्था सिर्जना भएको छ।

‘३० वर्षे सेवावधि कायम रहेकाले एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट आइजिपी हुनेछन्। एआइजीको कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आइजिपी हुने अवस्था आएको छ। प्रशासनिक र व्यवस्थापनमा समेत अनुभव नहुने भएकाले भावी आइजिपीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठ्ने सम्भावना रहन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक अधिकारीले भने, ‘यसले गर्दा नेतृत्व कमजोर पनि हुन सक्छ।’

डिआइजी भएपछि उनीहरूले क्षेत्र र विभागको समेत काम गर्न र अनभुव लिन पाएका छैनन्। सरकारको उपस्थिति देखाउने र जनताको शान्तिसुरक्षा तथा दैनिक जीवनसँग जोडिने नेपाल प्रहरीको आइजिपी सुरक्षा, संगठन परिचालन, प्रशासनिक काम र नीति निर्माणको ज्ञाता तथा व्यवस्थापनमा समेत अब्बल र अनुभवी हुन आवश्यक छ।

इलाका प्रहरी कार्यालयको इन्चार्जदेखि कमान्ड गर्दै र क्षेत्र र विभागको कमान्ड गरेपछि मात्रै आइजिपीका लागि योग्य मानिन्छ। ‘आइजिपी तहगत बढुवाबाटै भएको राम्रो हुन्छ, ऊसँग अनुभव हुन्छ, संगठनलाई मजबुत ढंगले हाँक्न सक्ने क्षमता पनि हुन्छ,’पूर्व डिआइजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्। उनका अनुसार जिल्ला, परिसर, तालिम केन्द्र, दंगा, प्रदेशजस्ता युनिटको कमान्ड गर्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा नीति निर्माण, अन्वेषण, योजना तथा कार्य, मानव स्रोतलगायत महत्वपूर्ण विभागको जिम्मेवारी सम्हाल्दै एआइजी भएका नै भावी आइजिपीका लागि योग्य भएर प्रतिस्पर्धी हुन्छन्।

यसअघि डिआइजीबाट एआइजी भएकाहरूमा त्यस्तो कमान्ड नगरेका भएकैले कतिपय सन्दर्भमा प्रहरी संगठनमा चेनअफ कमान्डमा समेत असर परेको थियो। अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका डिआइजी भएको १० महिना मात्रै भएको छ। जब कि डिआइजीको सेवावधि पाँच वर्षको हुन्छ। त्यसपछि एआइजीमा बढुवा हुने र एआइजीमा अनुभव लिएपछि मात्रै आइजिपीमा बढुवा हुनुपर्ने भए पनि प्रहरी नियमावलीमा रहेको बाध्यकारी ३० वर्षे सेवावधिका कारण अनुभव नै हासिल नगरी आइजिपी हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।

३० वर्षे सेवावधि कायम रहे अहिले एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएका वसन्तबहादुर कुँवर, टेकप्रसाद राई, दीपक थापा, श्यामलाल ज्ञवाली, किरण बज्राचार्यमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्। प्रहरीमा नेतृत्व अभाव देखिएको र अर्को पटक आइजिपीमा बढुवा गर्दा एसएसपीबाट सिधै गर्नुपर्ने अवस्था

आउने भयले सरकारले विद्यमान प्रावधान प्रहरी नियमावली हेरफेर गरी ३० वर्षे सेवावधि हटाएर अहिलेकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिनेगरी छलफल अघि बढाएको छ।

साथै गृह मन्त्रालयले नियमावली परिवर्तन गर्ने तयारीसमेत अघि बढाइसकेको छ। ‘पाँचजना एआइजीमा बढुवा सिफारिस भएको छ। बढुवा हुनेमध्येबाटै एक जना आइजिपी हुनेछन्। अहिले नेपाल प्रहरीमा कायम ३० वर्षे सेवाहद हटेमा भने अहिलेकै नेतृत्वले निरन्तरता पाउने देखिन्छ,’ प्रहरी प्रधान कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने।

आइजिपीको अवकाशको समयमा नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवाहद हटाउने विषय बारम्बार अघि बढे पनि सफल हुन सकेको छैन। तर यस पटक गृह मन्त्रालयले सो प्रक्रियालाई अन्तिम अवस्थामा पुर्याएको छ। ‘अहिले प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, ३० वर्षे सेवावधि हटने सम्भावना बढेको छ,’गृह मन्त्रालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘सरकारले चाहे नियमावली परिवर्तन तुरुन्तै हुनसक्छ।’

गृह मन्त्रालयले सेवाहद हटाउनुपर्ने विषयमा पनि अन्य निकायसँय राय लिने प्रक्रिया पूरा गरिसकेको छ। प्रहरी ऐन संशोधन गर्नेगरी प्रक्रिया अघि बढाउने र प्रहरी ऐनलाई संसद्मा दर्ता गर्ने विषयमा सरकारले मध्यम बाटो अपनाएर ३० वर्षे सेवावधि हटाउन लागिएको छ। यो विषयमा अहिले अर्थ र कानुन मन्त्रालय दुवैले सहमति दिइसकेका छन्।

३० वर्षे सेवावधि हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र आइजिपी धिरजप्रताप सिंहबीच गत बुधबारदेखि निरन्तर संवाद चलिरहेको छ। गत मंसिरमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्व सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रहरी ऐन संशोधन गरी सेवाहद हटाउने प्रयास गरेको थियो।

३० वर्षे सेवाहदले प्रहरी संगठनलाई कमजोर बनाएकाले यसलाई हटाउनुपर्नेमा सबै प्रहरी अधिकारी सहमत भए पनि कहिलेदेखि भन्नेबारे अन्योल कायमै छ। हालका आइजिपी सिंहलगायत केही उच्च अधिकारीले ११ चैतमा सेवावधिका कारण अवकाश पाउँदै छन्। सेवा अवधि नहटे अब एआइजीमा बढुवा हुनेमध्येबाट एक आइजिपी हुनेछन्।

सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन २०६५ ले पनि ३० वर्षे सेवावधि हटाउनुपर्ने सुझाव दिएको थियो। त्यतिबेला वरिष्ठ अधिवक्ता युवराज संग्रौला संयोजक रहेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई सरकारले अहिलेसम्म कार्यान्वयन गरेको छैन।

सहजै हट्नसक्छ

प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी र पूर्व प्रहरी अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गर्दै विगतमा सर्वाेच्चमा रिटसमेत परेको थियो। जसमा सर्वाेच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशको विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको थियो। २०७१ वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अपनाई प्रहरी ऐनमै चाहिने व्यवस्थान गर्नू–गराउनू’भनेर परमादेश दिएको थियो।

एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवावधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो। गत कात्तिकमा एआइजीको उमेरहद संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पुग्दा पनि मुख्यसचिव शंकरदास वैरागीले सोही फैसला देखाउँदै प्रक्रिया रोकेका थिए। तर सरकारले चाहेमा सहजै त्यो प्रक्रिया पूरा गर्न सक्छ।

आइजिपी बढुवामा सर्वोच्चले तत्कालीन एआइजी विश्वराज पोखरेलको रिट निवेदनको फैसलामा नियमावलीमा उल्लिखित ज्येष्ठताको आधार, कार्यसम्पादन, कार्यकुशलता र कार्यक्षमताका साथै उत्तरदायित्व वहन गर्नसक्नेजस्ता विषयमा पाएको अंकलाई भन्दा सरकारले उपयुक्त देखेको प्रहरी अधिकारी (प्रहरी नियमावलीमा उल्लिखित प्रतिस्पर्धी) लाई बढुवा गर्ने बाटो खुलाएपछि पनि सरकारले चाहेको अवस्थामा नियमावली परिवर्तन गरी आइजिपी नियुक्त गर्ने अवस्था रहेको छ। जसले गर्दा अहिले सिफारिस भएका एआइजीलाई भन्दा पुरानालाई निरन्तरता दिन सरकार लागिपरेको स्रोतको दाबी छ।

‘आइजिपीमा बढुवा गर्दा एआइजीहरूबाट र एआइजी नभएको अवस्थामा डिआइजीहरूमध्येबाट ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्नसक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्नसक्ने क्षमता तथा आफूभन्दा मुनिको प्रहरीलाई प्रोत्साहन गर्नसक्ने र परिचालन गर्नसक्नेलगायत सामथ्र्यका आधारमा सरकारले उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई आइजिपी बनाउन सक्ने’प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ। तर सर्वोच्चले भने यी सबै पक्षलाई समेटेर उपयुक्त देखेको उम्मेदवारलाई बढुवा गर्नसक्ने व्याख्या गरेको हो।

यस्तो छ हटाउने प्रस्ताव

प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ अनुसार आइजिपीको पदावधि ४ वर्ष उल्लेख गरिएको छ। तर त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै नयाँ प्रस्तावमा आइजीको पदावधि ४ वर्षबाट १ वर्ष घटाउँदै ३ वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

त्यस्तै अहिले कामय रहेको आइजीको उमेरहद ५८ वर्ष भने यथावत् हुनुपर्ने उल्लेख गरेर संशोधन प्रस्ताव तयार गरिएको छ। सो प्रस्तावमा एआइजीको उमेर र पदावधि थपघट हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। प्रहरी नियमावलीअनुसार अहिले एआइजीको उमेर ५६ र पदावधि ५ वर्षको हुन्छ। तर प्रस्तावमा एआइजीको उमेर हद १ वर्ष बढाउँदै ५७ वर्ष हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। ५ वर्षे अवधिलाई भने १ वर्ष घटाउँदै ४ वर्षमा झार्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रहरी नियमावलीले एआइजी र डिआइजीको पदावधि (५ वर्ष) र उमेरहद (५६ वर्ष) एउटै कायम गरेको छ। तर संशोधित प्रस्तावमा भने एआइजी र डिआइजीको पदावधि र उमेरहद फरकफरक राखिएको छ। डिआइजी, एसएसपी र एसपीको उमेरहद ५६ वर्ष र पदावधिमा डिआइजीको ५ वर्ष र एसएसपीको ६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। एसपीको पदावधि भने १० वर्षलाई नै यथावत् राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कार्यालय सहयोगीको यसअघिको ५५ वर्ष उमेरहदलाई भने जस्ताको त्यस्तै राखिएको छ।