काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण खम्बा भनेको प्रमुखतः नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नै हुन्। २०१२ मा स्थापित नेपाल प्रहरी संगठनमा ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनले धेरै उथल–पुथल ल्यायो।

एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको प्रहरी, बहुदलीय प्रणालीको पुलिस बन्न धेरै दबाब र कठिनाइका बावजुत सफल पनि भयो। जब यसले संगठनको नेतृत्वमा आफ्नो स्वार्थ देखाउन थाल्यो, यसले नेपाल प्रहरीमा ३०–३२ वर्ष सेवा–अवधिको मुद्दा जन्मायो र प्रहरी संगठनको मूल जरोलाई नै कमजोर बनाइदियो। यसको पहिलो सिकार स्वर्गीय प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरा बन्न पुगे।

यसबाट पाठ सिकेर ०५६ सालमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलले ३० वर्षे सेवा–अवधिको प्रावधान राखेकै थिएन।

पछि सशस्त्र प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव वलीलाई विस्थापित गरेर सनत बस्नेतलाई संगठन प्रमुख बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ०६६ साल वैशाखमा भित्र्याइदिए। ३० वर्षे सेवा–अवधिका कारण आज दुवै संगठनमा तालिम र अनुभवले खारिएका कर्मचारीलाई उमेर र क्षमता हुँदाहुँदै पनि पेन्सनमा बसेर अवकाशको जीवन व्यतित गर्न बाध्य पारिएको छ। दुवै संगठनमा यस्तो बेला आउन सक्छ जहाँ अनुभवी र सक्षम सबल नेतृत्व दिन सक्ने प्रहरी कर्मचारीको खडेरी पर्न सक्छ।

नेपालमा ३० वर्षे सेवावधिको काउसो नेपाल प्रहरीमा ०४९ देखि र सशस्त्र प्रहरी बलमा ०६६ वैशाखदेखि सुरु भएको देखिन्छ।

सरकारको अन्य निकायमा नभएको यो प्रावधान नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा मात्र कसले के कारण र कसरी राखे, यो उचित थियो कि थिएन ? यो कुरा प्रत्येक पटक संगठनको प्रमुख बनाउने बेला मात्र किन उठ्छ र फेरि सेलाउँछ भन्ने विषय रहस्यमय छ।

जुन विषय देशको सुरक्षाको अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संगठन नेपाली सेनाका अधिकृतको सेवावधि र पदोन्नतिको विवादहीन प्रक्रियाबाट सिक्न जरुरी छ।

नेपाली सेनाको संगठन प्रमुख चयनमा कुनै होहल्ला मिडिया र अड्कलबाजी गरिएको देखिँदैन। सेनामा सेवावधि र उमेर हदले संगठन प्रमुखको हकमा ६१ वर्ष वा प्रमुख भएको ३ वर्षसम्म सेवारत हुने प्रावधान छ।

त्यस्तै, उमेर हदका कारण लेफ्टिनेन्ट जनरलले ५८ वर्ष, मेजर जनरल ५७ वर्ष र ब्रिगेडियर जनरलले ५६ वर्षमा अवकाश पाउँछन्।

त्यसमा कुनै चलखेल वा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पाइँदैन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले १८ वर्षको लगभग उमेरमा सेनामा प्रवेश गरेपछि ऊ सेना प्रमुख हुँदासम्म ४३ वर्ष सेवा गरिसकेको हुन्छ भने अन्य जनरलले पनि ४० वर्ष सेवा गर्न पाउँछन्।

तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने किन ३० वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने विषयमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन।

आजको सन्दर्भमा यो ३२ वर्षको सेवावधि संगठन प्रमुखका लागि मात्र नभएर दुवै संगठनका उच्चपदस्थ अधिकृतदेखि निम्नतम अन्य दर्जालाई समेत असर पर्ने कुरा हो भनेर संगठनको सरोकारवालाले बुझाउन नसकेको देखिन्छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा वृत्ति विकासका लागि अन्वेषण र विकास (रिसर्च तथा डेभलपमेन्ट) को छुट्टै विभाग खडा गरिएको हुन्छ। तर, यी दुवै संगठनले आजसम्म पदस्थापन, पदोन्नति त वृत्ति–विकासमा सधैँ देखिने विवाद, तनाव र तालमेल गर्न असफल देखिन्छन्।

संगठनमा एकै समयमा र एकै पदबाट सेवा प्रवेश गरेका समकक्षीमा एक अधिकृतले दुई तहमाथि पुग्दा कुनै मनासिव कारणबिना अर्को अधिकृत पदमा १५–१६ वर्ष अड्केर बसिरहेको हुन्छ; यस्तो किन र कसरी हुन्छ? यसले संगठनको मोराल, उत्प्रेरणा (मोटिभेसन) र चेन–अफ–कमान्डमा कति नकारात्मक असर पर्छ भन्ने सबैले बुझिदिनु अत्यन्त जरुरी छ।

यो ३० वर्षमा अवकाश पाउने प्रावधान रहिरह्यो भने कुनै दिन २० देखि २५ वर्ष सेवा पुगेका एसपी वा एसएसपीलाई एकैचोटि डबल या ट्रिपल प्रमोसन दिएर एआईजी र आईजी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुन गएको खण्डमा सरकारले दुवैले प्रहरी संगठनको कामको स्तर, संगठनको चेन–अफ–कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, संगठनको मोराल र मोटिभेसन, कार्यक्षमता (इफिसियन्सी) राम्रो भएन भनेर गुनासो गर्नुको कुनै तुक वा अर्थ रहन्न।

३० वर्षमा अवकाश पाउने प्रावधान रहिरह्यो भने कुनै दिन २० देखि २५ वर्ष सेवा पुगेका एसपी वा एसएसपीलाई एकैचोटि डबल या ट्रिपल प्रमोसन दिएर एआईजी र आईजी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुन गएको खण्डमा सरकारले दुवैले प्रहरी संगठनको कामको स्तर, संगठनको चेन–अफ–कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, संगठनको मोराल र मोटिभेसन, कार्यक्षमता (इफिसियन्सी) राम्रो भएन भनेर गुनासो गर्नुको कुनै तुक वा अर्थ रहन्न।

सरकारको सुरक्षा अधिकृतले तालिम र अनुभवले खारिन, आत्म–विश्वाससाथ कमान्ड गर्न; सबल तरिकाले देशमा शान्ति–सुरक्षा अमन–चैन कायम राख्न कम्तीमा १० देखि १५ वर्षको अनवरत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तालिम र कार्यक्षेत्रको अनुभव गर्नुपर्छ।

यसरी खारिएको तालिमप्राप्त अनुभवी उच्च अधिकृतलाई जसले अझै कम्तीमा १० वर्ष देशको सक्रिय सेवा गर्न सक्नेमा ३० वर्षे प्रावधान लगाएर पेन्सनमा जान बाध्य पार्दा एकातिर सरकारको ठूलो लगानी खेर जान्छ भने पेन्सनमा अवकाश दिएर जीवन निष्क्रिय बनाइदिँदा त्यसले देश र सरकारप्रति निराशा र नकारात्मक सोच, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ।

तर, नेपालको विडम्बना भनेको यो मुद्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन प्रमुख र एआईजीजस्तो उच्च पदमा पदोन्नति हुने बेला मात्र बाहिर सतहमा आउने गर्छ। यही माथिल्लो तहको पदोन्नति र पदभार परिवर्तन हुने बेलामा चर्चा चल्ने हुनाले जनमानसमा यो मुद्दा माथिल्लो दर्जाका लागि मात्र हो भन्ने भ्रम छर्ने काम केही सञ्चार माध्यम, बिचौलिया र त्यसमा स्वार्थ बोकेकाले गरिदिँदा यो कुरा सधैँ विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ।

तर, यसलाई सहती रूपमा हेर्ने र अल्का रूपले लिँदा संगठनको सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको भविष्य तथा वृत्ति–विकासमा पर्न गएको पीर–मर्कालाई उनीहरूले हल्का टिप्पणीमा टुंग्याइदिनु सर्वथा अनुचित र अन्याय हुन्छ। किनकि ३२ वर्षको प्रहरीको सेवावधि भनेको उच्च पदमा पदासीन एक–दुई व्यक्तिका लागि मात्र नभई यो संगठनका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सामूहिक हितको मुद्दा र विषय हो। यो उच्च तहका लागि मात्र नभई आईजीदेखि परिचर (फलोवर) सम्मलाई फाइदा हुने विषय हो। यो मुद्दा पूरै संगठन, देश र सरकारको दीर्घकालीन हित र फाइदाको मुद्दा हो।

त्यसैले आजको यो ३२ वर्षे पदावधिको मुद्दा पनि आईजीमा मात्र केन्द्रित भएको र यो ३२ वर्षे पदावधि पनि कुनै अमुक व्यक्तिका लागि मात्र उठान गरिएको र उसैलाई संगठन प्रमुख बनाउन गरिएको हो भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ। किनकि पुरानो संगठन प्रमुख जाने र नयाँ संगठन प्रमुख हुने भनेको प्रहरी संगठनको नियमित प्रक्रिया हो। यसमा पूरै देश नै तरंगित हुने भनेको अस्वाभाविक, प्रक्रियागत त्रुटि तथा कमजोरी हो।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभन्दा ठूलो, बढी बजेट र शक्ति भएको नेपालको राष्ट्रिय सेनामा यस्तो किन हुँदैन भन्नेमा सरकारको मन्त्रालय र प्रहरी संगठन दुवैले गम्भीर रूपमा सोच्नु राम्रो हुन्छ। होइन भने प्रहरी संगठनमा ३० वर्षदेखि चल्दै आएको यो संगठन प्रमुख र उपल्लो हाकिम बन्ने मुसा–दौडको रोग अझ बल्झिएर संगिन बन्न सक्छ। तर, यस्तो संगिन कुरामा पनि लेख्ने र बोल्ने व्यक्ति भने यता–लाग्यो वा उता लागेको भनेर लाञ्छना लाग्ने गरेको छ, त्यो आफैँमा उनुचित हो। उनीहरूले नलेख्दा र नबोल्दा आज प्रहरी संगठन र प्रहरी पेसाको कखरा नजान्नेहरू आफूले आफैँलाई सुरक्षाविद् एवं प्रहरीको भाग्य–निर्माता भन्दै संगठनबारे चर्चा–परिचर्चा गर्न थालेको भेटिन्छ।

३२ वर्षको सेवा अवधिलाई आईजी बन्ने बनाउने आँखाले मात्र हेर्नु आफैँमा पूर्वाग्रहपूर्ण र अनुचित देखिन्छ। त्यसैले यो ३२ वर्षको सेवावधिको विषयलाई उठाएर वाद–विवादमा तान्ने, बढी चासो राख्ने, लेख्ने र बोल्नेले नै बढी चलखेल गर्ने र त्यसैको कारणले यसलाई आईजी बन्ने दौड भनेर जनताले बुझिदिँदा यसले नेपाल प्रहरीको ७० हजार र सशस्त्र प्रहरीको ३६ हजारभन्दा बढी अनुभवी र सक्षम सुरक्षाकर्मीलाई मर्का परिरहेको कुरा आज सबैले बुझ्न जरुरी छ।

यसले अति माथिल्लो पदमा रहेकालाई एक पटकका लागि कसैलाई घाटा र नाफा हुन सक्ला तर यसले दीर्घकालमा संगठन र देशलाई नै फाइदा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ। यसर्थ यो ३२ वर्षको सेवाअवधिको प्रावधान धेरै कारणले जायज, जरुरी र उपयुक्त पनि देखिन्छ।