सेवाहदको विभेद हटाउने तयारीले प्रहरीमा उत्साह

  • राज्यलाई करोडौं भार कम, प्रहरीमा नेतृत्व विकास बलियो हुने
  • प्रहरी संगठनमा ३२ वर्षे सेवा–अवधिको औचित्य

काठमाडौं । नेपालको आन्तरिक शान्ति सुरक्षाको महत्वपूर्ण खम्बा भनेको प्रमुखत : नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नै हुन्। २०१२ मा स्थापित नेपाल प्रहरी संगठनमा ०४७ को राजनीतिक परिवर्तनले धेरै उथल–पुथल ल्यायो।

एकतन्त्रीय शासन प्रणालीको प्रहरी, बहुदलीय प्रणालीको पुलिस बन्न धेरै दबाब र कठिनाइका बावजुत सफल पनि भयो। जब यसले संगठनको नेतृत्वमा आफ्नो स्वार्थ देखाउन थाल्यो, यसले नेपाल प्रहरीमा ३०–३२ वर्ष सेवा–अवधिको मुद्दा जन्मायो र प्रहरी संगठनको मूल जरोलाई नै कमजोर बनाइदियो। यसको पहिलो सिकार स्वर्गीय प्रहरी महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरा बन्न पुगे।

यसबाट पाठ सिकेर ०५६ सालमा स्थापित सशस्त्र प्रहरी बलले ३० वर्षे सेवा–अवधिको प्रावधान राखेकै थिएन।

पछि सशस्त्र प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षक वासुदेव वलीलाई विस्थापित गरेर सनत बस्नेतलाई संगठन प्रमुख बनाउन तत्कालीन गृहमन्त्री वामदेव गौतमले ०६६ साल वैशाखमा भित्र्याइदिए। ३० वर्षे सेवा–अवधिका कारण आज दुवै संगठनमा तालिम र अनुभवले खारिएका कर्मचारीलाई उमेर र क्षमता हुँदाहुँदै पनि पेन्सनमा बसेर अवकाशको जीवन व्यतित गर्न बाध्य पारिएको छ। दुवै संगठनमा यस्तो बेला आउन सक्छ जहाँ अनुभवी र सक्षम सबल नेतृत्व दिन सक्ने प्रहरी कर्मचारीको खडेरी पर्न सक्छ।

नेपालमा ३० वर्षे सेवावधिको काउसो नेपाल प्रहरीमा ०४९ देखि र सशस्त्र प्रहरी बलमा ०६६ वैशाखदेखि सुरु भएको देखिन्छ।

सरकारको अन्य निकायमा नभएको यो प्रावधान नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा मात्र कसले के कारण र कसरी राखे, यो उचित थियो कि थिएन ? यो कुरा प्रत्येक पटक संगठनको प्रमुख बनाउने बेला मात्र किन उठ्छ र फेरि सेलाउँछ भन्ने विषय रहस्यमय छ।

जुन विषय देशको सुरक्षाको अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी संगठन नेपाली सेनाका अधिकृतको सेवावधि र पदोन्नतिको विवादहीन प्रक्रियाबाट सिक्न जरुरी छ।

नेपाली सेनाको संगठन प्रमुख चयनमा कुनै होहल्ला मिडिया र अड्कलबाजी गरिएको देखिँदैन। सेनामा सेवावधि र उमेर हदले संगठन प्रमुखको हकमा ६१ वर्ष वा प्रमुख भएको ३ वर्षसम्म सेवारत हुने प्रावधान छ।

त्यस्तै, उमेर हदका कारण लेफ्टिनेन्ट जनरलले ५८ वर्ष, मेजर जनरल ५७ वर्ष र ब्रिगेडियर जनरलले ५६ वर्षमा अवकाश पाउँछन्।

त्यसमा कुनै चलखेल वा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको पाइँदैन। कुनै पनि नेपाली नागरिकले १८ वर्षको लगभग उमेरमा सेनामा प्रवेश गरेपछि ऊ सेना प्रमुख हुँदासम्म ४३ वर्ष सेवा गरिसकेको हुन्छ भने अन्य जनरलले पनि ४० वर्ष सेवा गर्न पाउँछन्।

तर, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा भने किन ३० वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जानुपर्ने विषयमा कसैको ध्यान जान सकेको छैन।

आजको सन्दर्भमा यो ३२ वर्षको सेवावधि संगठन प्रमुखका लागि मात्र नभएर दुवै संगठनका उच्चपदस्थ अधिकृतदेखि निम्नतम अन्य दर्जालाई समेत असर पर्ने कुरा हो भनेर संगठनको सरोकारवालाले बुझाउन नसकेको देखिन्छ।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी दुवै संगठनमा वृत्ति विकासका लागि अन्वेषण र विकास (रिसर्च तथा डेभलपमेन्ट) को छुट्टै विभाग खडा गरिएको हुन्छ। तर, यी दुवै संगठनले आजसम्म पदस्थापन, पदोन्नति त वृत्ति–विकासमा सधैँ देखिने विवाद, तनाव र तालमेल गर्न असफल देखिन्छन्।

संगठनमा एकै समयमा र एकै पदबाट सेवा प्रवेश गरेका समकक्षीमा एक अधिकृतले दुई तहमाथि पुग्दा कुनै मनासिव कारणबिना अर्को अधिकृत पदमा १५–१६ वर्ष अड्केर बसिरहेको हुन्छ; यस्तो किन र कसरी हुन्छ? यसले संगठनको मोराल, उत्प्रेरणा (मोटिभेसन) र चेन–अफ–कमान्डमा कति नकारात्मक असर पर्छ भन्ने सबैले बुझिदिनु अत्यन्त जरुरी छ।

यो ३० वर्षमा अवकाश पाउने प्रावधान रहिरह्यो भने कुनै दिन २० देखि २५ वर्ष सेवा पुगेका एसपी वा एसएसपीलाई एकैचोटि डबल या ट्रिपल प्रमोसन दिएर एआईजी र आईजी बनाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यसो हुन गएको खण्डमा सरकारले दुवैले प्रहरी संगठनको कामको स्तर, संगठनको चेन–अफ–कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, संगठनको मोराल र मोटिभेसन, कार्यक्षमता (इफिसियन्सी) राम्रो भएन भनेर गुनासो गर्नुको कुनै तुक वा अर्थ रहन्न।

सरकारको सुरक्षा अधिकृतले तालिम र अनुभवले खारिन, आत्म–विश्वाससाथ कमान्ड गर्न; सबल तरिकाले देशमा शान्ति–सुरक्षा अमन–चैन कायम राख्न कम्तीमा १० देखि १५ वर्षको अनवरत सैद्धान्तिक र व्यावहारिक तालिम र कार्यक्षेत्रको अनुभव गर्नुपर्छ।

यसरी खारिएको तालिमप्राप्त अनुभवी उच्च अधिकृतलाई जसले अझै कम्तीमा १० वर्ष देशको सक्रिय सेवा गर्न सक्नेमा ३० वर्षे प्रावधान लगाएर पेन्सनमा जान बाध्य पार्दा एकातिर सरकारको ठूलो लगानी खेर जान्छ भने पेन्सनमा अवकाश दिएर जीवन निष्क्रिय बनाइदिँदा त्यसले देश र सरकारप्रति निराशा र नकारात्मक सोच, फ्रस्ट्रेसन, डिप्रेसनमा जाने सम्भावना पनि हुन्छ।

तर, नेपालको विडम्बना भनेको यो मुद्दा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन प्रमुख र एआईजीजस्तो उच्च पदमा पदोन्नति हुने बेला मात्र बाहिर सतहमा आउने गर्छ। यही माथिल्लो तहको पदोन्नति र पदभार परिवर्तन हुने बेलामा चर्चा चल्ने हुनाले जनमानसमा यो मुद्दा माथिल्लो दर्जाका लागि मात्र हो भन्ने भ्रम छर्ने काम केही सञ्चार माध्यम, बिचौलिया र त्यसमा स्वार्थ बोकेकाले गरिदिँदा यो कुरा सधैँ विवादमा पर्ने गरेको देखिन्छ।

तर, यसलाई सहती रूपमा हेर्ने र अल्का रूपले लिँदा संगठनको सम्पूर्ण प्रहरी कर्मचारीको भविष्य तथा वृत्ति–विकासमा पर्न गएको पीर–मर्कालाई उनीहरूले हल्का टिप्पणीमा टुंग्याइदिनु सर्वथा अनुचित र अन्याय हुन्छ। किनकि ३२ वर्षको प्रहरीको सेवावधि भनेको उच्च पदमा पदासीन एक–दुई व्यक्तिका लागि मात्र नभई यो संगठनका सम्पूर्ण कर्मचारीलाई सामूहिक हितको मुद्दा र विषय हो। यो उच्च तहका लागि मात्र नभई आईजीदेखि परिचर (फलोवर) सम्मलाई फाइदा हुने विषय हो। यो मुद्दा पूरै संगठन, देश र सरकारको दीर्घकालीन हित र फाइदाको मुद्दा हो।

त्यसैले आजको यो ३२ वर्षे पदावधिको मुद्दा पनि आईजीमा मात्र केन्द्रित भएको र यो ३२ वर्षे पदावधि पनि कुनै अमुक व्यक्तिका लागि मात्र उठान गरिएको र उसैलाई संगठन प्रमुख बनाउन गरिएको हो भन्ने भ्रम चिर्न जरुरी छ। किनकि पुरानो संगठन प्रमुख जाने र नयाँ संगठन प्रमुख हुने भनेको प्रहरी संगठनको नियमित प्रक्रिया हो। यसमा पूरै देश नै तरंगित हुने भनेको अस्वाभाविक, प्रक्रियागत त्रुटि तथा कमजोरी हो।

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीभन्दा ठूलो, बढी बजेट र शक्ति भएको नेपालको राष्ट्रिय सेनामा यस्तो किन हुँदैन भन्नेमा सरकारको मन्त्रालय र प्रहरी संगठन दुवैले गम्भीर रूपमा सोच्नु राम्रो हुन्छ। होइन भने प्रहरी संगठनमा ३० वर्षदेखि चल्दै आएको यो संगठन प्रमुख र उपल्लो हाकिम बन्ने मुसा–दौडको रोग अझ बल्झिएर संगिन बन्न सक्छ।

तर, यस्तो संगिन कुरामा पनि लेख्ने र बोल्ने व्यक्ति भने यता–लाग्यो वा उता लागेको भनेर लाञ्छना लाग्ने गरेको छ, त्यो आफैँमा उनुचित हो। उनीहरूले नलेख्दा र नबोल्दा आज प्रहरी संगठन र प्रहरी पेसाको कखरा नजान्नेहरू आफूले आफैँलाई सुरक्षाविद् एवं प्रहरीको भाग्य–निर्माता भन्दै संगठनबारे चर्चा–परिचर्चा गर्न थालेको भेटिन्छ।

३२ वर्षको सेवा अवधिलाई आईजी बन्ने बनाउने आँखाले मात्र हेर्नु आफैँमा पूर्वाग्रहपूर्ण र अनुचित देखिन्छ। त्यसैले यो ३२ वर्षको सेवावधिको विषयलाई उठाएर वाद–विवादमा तान्ने, बढी चासो राख्ने, लेख्ने र बोल्नेले नै बढी चलखेल गर्ने र त्यसैको कारणले यसलाई आईजी बन्ने दौड भनेर जनताले बुझिदिँदा यसले नेपाल प्रहरीको ७० हजार र सशस्त्र प्रहरीको ३६ हजारभन्दा बढी अनुभवी र सक्षम सुरक्षाकर्मीलाई मर्का परिरहेको कुरा आज सबैले बुझ्न जरुरी छ।

यसले अति माथिल्लो पदमा रहेकालाई एक पटकका लागि कसैलाई घाटा र नाफा हुन सक्ला तर यसले दीर्घकालमा संगठन र देशलाई नै फाइदा पु¥याउन सक्ने देखिन्छ। यसर्थ यो ३२ वर्षको सेवाअवधिको प्रावधान धेरै कारणले जायज, जरुरी र उपयुक्त पनि देखिन्छ।

सेवाहदको विभेद हटाउने तयारीले नेपाल प्रहरीमा उत्साह

सरकारले नेपाल प्रहरीमाथि रहेको नीतिगत विभेद हटाउने तयारी गरेपछि संगठनमा उत्साह देखिएको छ । अनुभवी कर्मचारीलाई ५४–५५ वर्षमै अवकाश हुने गरी लागू गरिएको ३० वर्षे सेवाहद हटाएर पदावधि तथा उमेरहदसमेत संशोधन अघि बढाएको छ ।

गृह मन्त्रालयले अघि बढाएको यस्तो प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिइसकेको छ । सरकारले छिट्टै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरी अध्यादेशमार्फत यससम्बन्धी प्रावधानमा सुधार गर्न लागेको हो । नियमावलीमार्फत नै यी विषय संशोधन गर्न सकिने भए पनि यसअघि सर्वाेच्च अदालतको फैसलाका कारण प्रहरी ऐन नै संशोधन गर्न लागिएको हो ।

सरकारको यो कदमले प्रहरी अधिकारीको मनोबल बढ्ने देखिएको छ । युवावस्थामै अवकाश पाउँदा प्रहरी अधिकारी खिन्न हुने गर्दथे । उनीहरुलाई अन्यायसमेत हुँदै आएको थियो ।

३० वर्षे सेवाहद हट्दा अब एकातर्फ संगठनको नेतृत्व तहमा अनुभवी व्यक्तिहरू रहन्छन् भने राज्यलाई आर्थिक भारसमेत कम पर्छ । यसले प्रहरी नेतृत्व विकास पनि गर्ने भएकाले समग्र संगठन पनि बलियो हुने विश्लेषण गरिएको छ । सोही आधारमा प्रहरीमा उत्साह देखिएको हो ।

शेरबहादुर देउवा २०४९ सालमा गृहमन्त्री थिए । उनकै पहलमा त्यसबेला प्रहरी नियमावली २०४९ जारी भएको थियो । नियमावलीमा प्रहरी कर्मचारीको सेवाहद ३० वर्ष कायम हुने प्रावधान राखियो ।

त्यतिबेला मोतीलाल बोहरालाई आइजीपी बनाउन सेवाहद राखिएको थियो । त्यसले प्रहरी संगठनलाई ठूलो क्षति गरेको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

कसैलाई आइजीपीबाट हटाउने र कसैलाई बनाउने भन्दा पनि समग्र संगठनको हितको लागि यतिबेला यो प्रस्ताव अघि बढेकाले प्रहरीमा विवाद छैन ।

प्रहरीको पछिल्लो ब्याचलाई पनि फाइदा हुने गरी ऐन संशोधन हुन लागेकोले प्रहरीमा एकमत छ । यद्यपि १–२ जना प्रहरी अधिकारी आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थमा सेवाहद हटाउनु हुँदैन भनेर शक्तिकेन्द्रमा दौडधुप गरिरहेका छन् ।

३० वर्षे सेवाहदको विषय लामो समयदेखि बहसमा छ । यसले संंगठन र देशलाई फाइदाभन्दा घाटा भएकोमा सबै जना सहमत थिए । तर, उच्च सुरक्षा अधिकारीबीचकै स्वार्थको द्वन्द्वका कारण यसमा सुधार हुनसकेको थिएन । अहिले भने प्रहरीका उच्च अधिकारी सबै यो विषयमा एकमत देखिएका छन् ।

सेवाहदका कारण प्रहरी नेतृत्वमा अस्थिरता पैदा भएको, अनुभवी जनशक्तिलाई राज्यले गुमाउने गरेको र पेन्सनको भारसमेत बढेकाले संशोधनको माग हुँदै आएको छ । जसलाई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्बोधन गर्न लागेका हुन् ।

देशको अर्थतन्त्र समस्यामा भएकाले सेवाहद हटाउन पेन्सनको भार कम पर्नेछ । सेवाहदका कारण अवकाश पाउनेलाई पेन्सन पनि दिनुपर्ने र नयाँ भर्ना भएकाले तलब दिनुपर्ने भएकाले राज्यलाई भार बढेको थियो । त्यो अब कम हुने छ ।

प्रहरी नेतृत्व एकमत

प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह र उनका ब्याचका एआइजीमात्र होइन त्यसपछिको १०८ र ११० को टोलीका अधिकांश प्रहरी अधिकृत सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा उभिएका छन् । विगतमा पनि यस्तो प्रयास भए पनि आइजीपीको ब्याच र त्यसपछिको ब्याचबीच संघर्ष हुने कारण सेवाहद हट्न सकेको थिएन ।

सेवाहद हटाएसँगै प्रहरी अधिकारीको पदावधि र उमेरहद पनि हटाउन लागिएको छ । हाल आइजीपीको ५८ तथा एआइजी र डीआइजीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद ५६ वर्ष छ ।

डीआइजी र एआइजीको ५७ वर्ष बनाउन अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यस्तै एसएसपी र एसपीको ५६ तथा डीएसपी र इन्सपेक्टरको ५५ बनाउन लागिएको छ । तल्लो तहको पनि सोहीअनुसार बढाउने प्रस्ताव छ ।

डीआईजी टेकप्रसाद राई सेवाहद हट्दा संगठन र देश दुवैलाई फाइदा हुने बताउँछन् । प्रहरी संगठनमा अनुभवको धेरै महत्व हुने र अनभुवी व्यक्तिहरु छिट्टै अवकाशमा जाँदा संगठनलाई घाटा हुने बताउँछन् ।

कतिपय देशमा ६५ वर्षसम्म प्रहरीले जागिर खाने तर नेपालमा औसत आयुसमेत बढेको अवस्थामा प्रहरीलाई भने ५५–५६ वर्षमै अवकाश दिनु राम्रो नभएको उनी बताउँछन् ।

आर्थिक दृष्टिकोणले पनि देशलाई फाइदा हुने भएकाले यस विषयमा सरकारले गर्न लागेको निर्णयले प्रहरीलाई फाइदा हुने उनको भनाइ छ ।

प्रहरीमा पछिल्लो समय अनुभवको कमीले नेतृत्व पनि बलियो हुन सकेको छैन । हालका आइजीपी धिरजप्रताप सिंह एआइजी भएको एक महिनामै आइजीपीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसअघिका शैलेश थापा एआइजी भएको केही महिनामै आइजीपी भएका थिए । ठाकुर ज्ञवाली तथा सर्वेन्द्र खनाल त सिधैं डीआइजीबाट आइजीपी बने ।

माथिल्लो तहमा एकैचोटी खाली हुँदा नीतिगत तहको राम्रो अनुभव नगरी महानिरीक्षक बन्नुपर्ने अवस्था थियो । सेवाहदको प्रावधानले नेतृत्वमा परिपक्कता नहुने गरेको अनुभव प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

यही अवस्थाले एसएसपीबाटै समेत सिधैं आइजीपी हुने अवस्था आउन सक्ने र गृह मन्त्रालयसँगको चेन अफ कमाण्डमा समेत यसले असर गरेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । नेतृत्व विकासमा देखिएको समस्या पनि सेवाहद हटेसँगै समाधान हुने भएकाले यसबाट प्रहरी संगठन बलियो हुनेछ ।

किन अध्यादेश ल्याउनुपर्यो ?

प्रहरीका माथिल्लो तहका अधिकांश अधिकारी ३० वर्षे सेवाहद हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । यसको माग गर्दै विगतमा सर्वाेच्च अदालतमा रिटसमेत परेका छन् । जसमा सर्वाेच्चले ऐनमार्फत नै अवकाशका विषय संशोधन गर्न परमादेश दिएको छ ।

२०७१ को वैशाखमा कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको इजलासले ‘अवकाशको उमेरहद, नियमावलीको संशोधनको बाटो अनपाइ प्रहरी ऐनमा नै चाहिने व्यवस्थान गर्नु गराउनु’ भनेर परामादेश दिएको थियो । एआइजी मदनबहादुर खड्कालगायतले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन माग गरी दायर रिटमा त्यस्तो फैसला भएको हो ।

विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले पनि सेवाहद हटाउन सिफारिस गरेका छन् । प्रहरी सुधार सुझाब आयोग, २०५५ को प्रतिवेदनमा उमेर र पदावधिको हदले नै विभिन्न तहका प्रहरी कर्मचारी विभिन्न उमेर पुगेपछि स्वतः अवकाशमा पर्ने हुनाले वर्तमान ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ’ भन्ने सिफारिस गरेको थियो ।

युवराज संग्रौला नेतृत्वको सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ प्रहरीको सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्न र ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरेको छ । त्यस्तै कुवेरसिंह राना नेतृत्वको आयोगले पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने भनेको छ ।

तर पनि अवकाश हुन लागेका र नेतृत्वको दाबी गर्ने दुई ब्याचका अधिकारीबीचको संघर्षका कारण सेवाहदको प्रावधान संशोधन हुन सुकेको छैन ।

अहिले पनि केही अधिकारी असन्तुष्ट छन् । तर, सेवाहद हटाउँदा प्रभावित हुने अधिकारीहरुको हकमा विशेष निर्णय गरेर यसमा मिलनविन्दुको खोजी गर्नुपर्ने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

सबैका लागि फाइदाको विषय भएकाले यसबाट प्रभावित हुने केही अधिकारीको हकमा सरकारले विशेष निर्णय गर्न सक्ने अवस्था छ । ‘मुख्य कुरो प्रहरी संगठनलाई बलियो बनाउनुपर्छ’, एक पूर्वआइजीपी भन्छन्, ‘सेवाहद नहटेसम्म प्रहरी नेतृत्व चयन प्रक्रिया सधैँ अस्थिर भइरहन्छ, अस्थिर नेतृत्वले संगठनलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।’

३० वर्षे सेवाहदका कारण ५४–५५ वर्षमै धेरै उच्च प्रहरी अधिकारीले अवकाश पाउँदा राज्यले दक्ष जनशक्ति गुमाउने गरेको छ । अर्काेतर्फ भर्ना प्रक्रियामा राज्यको खर्च हुन्छ भने पेन्सनको भार पनि बढ्ने गरेको छ ।

सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगका अध्यक्ष डा. डिल्लीराज खनालले ३० वर्षे सेवा हदले निवृत्तिभरणको दायित्व बढ्ने र संगठनले अनुभवी कर्मचारीबाट पर्याप्त सेवा पनि लिन नपाउने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । सबै सुरक्षा निकायमा निवृत्तिवरणसम्बन्धी प्रावधान एकै किमिसको राख्दा न्यायपूर्ण हुने उनको भनाइ छ ।

नेपाल प्रहरीमा यस्तो सेवाहद विभेदकारी भएको समेत प्रहरी अधिकारीले गुनासो गर्दै आए पनि सुनुवाइ हुनसकेको छैन । नेपाली सेनामा सेवाहद छैन, प्रधान सेनापतिको अवकाशको उमेरहद ६१ वर्ष छ ।

राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा भने चार वर्षअघि नै सरकारले ३० वर्षे सेवाहद बढाएर ३२ वर्ष बनाएको थियो । गत वैशाखमा सशस्त्र प्रहरीमा पनि सेवाहद हटाउने प्रयास भएको थियो ।

त्यसबेला चुनाव मुखमा विवाद हुने भएकाले त्यो निर्णय नगरेको तत्कालीन गृहमन्त्री खाणको भनाइ थियो । नेपाल प्रहरीका आइजिपी शैलेश थापा र सशस्त्रका पुष्पराम केसीलाई बिदाइ कार्यक्रममा उनले त्यस्तो बताएका थिए । त्यही कारण चुनाव सकिएलगगत्तै सरकारले प्रहरीमा नीतिगत सुधारको प्रयास अघि बढाएको छ । यसले तल्लो तहका प्रहरीले पेन्सन पुगेलगत्तै राजीनामा दिने प्रवृत्तिमा पनि कमी आउने आकलन गरिएको छ ।

पूर्वप्रहरी अधिकारीहरू यो अन्यायपूर्ण व्यवस्था हट्नैपर्ने बताउँछन्।

३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था यस्तो समस्याको जड हो, जसले प्रहरीमा स्वाभाविक बढुवा प्रक्रियाको चेनलाई ब्रेक गरिदिएको छ। र, सत्तामा रहेका दलहरूलाई ‘आ-आफ्ना’ अधिकृतलाई च्याप्दै माथिल्लो दर्जामा बढुवा गरेर स्वार्थसिद्धी गर्ने र ‘पुलिसिङ’ गरेर होइन, शक्तिकेन्द्र रिझाएर धमाधम बढुवा पड्काउने अधिकृतहरूको कमी छैन, नेपाल प्रहरीमा। र, प्रहरी संगठनलाई नै सधैं धरापमा पार्दै आएको यो गन्जागोलको बीउ उखेलेर फाल्ने पहलकदमी सरकारले नलिनु नै मुख्य समस्याको जड हो। त्यसैले ऐनमै व्यवस्था गरेर यो प्रावधान हटाउनुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्।

प्रहरीमा डीएसपीसम्मका लागि पदावधिको हद छैन। एसपीले १० वर्षसम्म बढुवा पाएनन् भने अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। एसएसपी र डीआईजीका लागि पाँच, एआईजीका लागि तीन र आईजीपीका लागि चार वर्षे पदावधिको व्यवस्था छ। तर, ती सबैले सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका दिन झिटिगुन्टा बोकेर नागरिक जीवनमा फर्किनुपर्छ।

पछिल्लो समयमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेको संख्या ठूलो छ। र, त्यो दुई सय जनाभन्दा बढीको संख्या छ। त्यो भनेको सम्बन्धित ब्याचमा रहेका अधिकृतहरू आईजीपीदेखि एसपी-डीएसपीसम्मको हो।

अर्थात्, ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहे एउटै ब्याचबाट आईजीपीदेखि डीएसपीसम्मका अधिकृतले अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। र, बीचमा अन्य कुनै उपाय गरिएन भने एकैपटक त्यसभन्दा पछिल्लो ब्याचका एसपी र डीएसपीलाई एकैपटक आईजीपी बनाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने छ।

‘चेन अफ कमान्ड’को हरेक तहमा खारिएर आएको मान्छेलाई महानिरीक्षकको रूपमा कमान्ड लिन जति सजिलो हुन्छ, त्यति सजिलो ‘कमान्ड ग्याप’ अर्थात् बीचको कुनै पदमा नबसी सीधै आईजीपी बन्‍नेलाई हुँदैन। त्यसले प्रहरीमा ग्याप खडा गरेको छ। अझ, खारिएर आएको जनशक्ति एकैपटक ठूलो संख्यामा छिट्टै बिदा हुँदा संगठनलाई त धक्का पुगिरहेको छ नै, राज्यको करोडौं लगानी पनि खेर गइरहेको छ। किनकि, परिपक्व भएर संगठनलाई थप योगदान दिनुपर्ने उमेरमा पुगेका अधिकृतहरूले एकसाथ ठूलो संख्यामा अवकाश पाइरहेका छन्।

पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी ३० वर्षे प्रावधानले घरका सबै सदस्यलाई एकसाथ निकालेजस्तो भइरहेको बताउँछन्। यसले अधिकृतको करिअर पनि धरापमा पारिरहेको उनको भनाइ छ। एउटै ब्याचको अधिकृत आईजीपीदेखि एसपीसम्म कायम रहँदा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा पनि असर पारिरहेको ठकुरी बताउँछन्। ‘काम कारवाहीमा असर पारिरहेको छ, कमान्ड कन्ट्रोलमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा लियर खाली हुने र नयाँ लियर स्वाट्टै आउने परिपाटीले प्रहरी अधिकृतहरूको म्याचुरिटीमा पनि असर पारिरहेको छ।’

यो प्रावधान हटाउन ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। नियमावलीमा संशोधन गरेर हटाइँदा फेरि त्यसका दुष्‍परिणामहरू देखिन थाल्नेछन्, राजनीतिक स्वार्थका कारणले।

तर, यसपटक नियमावलीमा संशोधन गरेर ३० वर्षे प्रावधान हट्न सक्दैन। किनकि, सर्वोच्च अदालतले यसअघि आदेश नै दिएको छ, ‘कानूनमै स्पष्‍ट व्यवस्था गरेर ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनू।’

३० वर्षे व्यवस्था नहुँदा हो त एउटा ब्याचको आईजीपी हुन्थ्यो, अरू ब्याचले तल्लो तहमा बसेर सिक्ने अवसर पाउने थिए। ३० वर्षे पदावधिका तीन प्रकारका मुख्य असर देखिइरहेका छन्। पहिलो- खारिएर आएका अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतानुपर्ने अवस्थामा पुगेका अधिकृतहरूलाई संगठनले गुमाइरहेको छ। दोस्रो- राज्यले पहिले नै करोडौं खर्च गरिसकेकाहरूले ४८ वर्ष उमेर नपुग्दै अवकाश पाउँदा उनीहरूलाई दिइने पेन्सनका कारण राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार वहन गरिरहनुपरेको छ। तेस्रो- प्रहरीमा यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ। किनकि, निजामती, न्याय र सैनिक सेवामा यस्तो व्यवस्था छैन।

पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा पनि जसरी हुन्छ ३० वर्षमा अवकाश लिनैपर्ने प्रावधान हट्नुपर्ने बताउँछन्। ‘यो व्यवस्था हट्नैपर्छ। यो नहटेको कारणले संगठन साह्रै फितलो भयो। नेतृत्वमा पुग्ने मानिसहरू साह्रै कच्चा भए,’ उनी भन्छन्, ‘पेन्सनका कारण राज्यलाई साह्रै ठूलो व्ययभार थपिइरहेको छ। ३० वर्षे हट्यो भने एउटा परिपक्व अधिकृत नेतृत्वमा पुग्छ। र, ऊ मातहतका अधिकृतहरू पनि परिपक्व अवस्थाका हुन्छन्। ३० वर्षे प्रावधान हट्दा राज्य र नेपाल प्रहरीलाई फाइदै फाइदा मात्र छन्।’

निश्चित समय तोकेर उक्त प्रावधान लागू हुनुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको सुझाव छ। भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने गरी ३० वर्षे व्यवस्था हटाइनुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङगेल भन्ने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१..