प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा जबर्जस्ती किन ? : रद्दीको टोकरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेश !

काठमाडौं । कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रजातान्त्रिक भनिने सरकारबाट नेपाल प्रहरी सेवामाथि मात्रै जबर्जस्ती लादिएको तिस वर्षे सेवा अवधि सर्बोच्च अदालतको आदेश विपरीत किन कायम राखिएको छ ? एक दशकदेखि उठिरहेको यस प्रश्नको जवाफ कुनै पनि सरकार र गृह मन्त्रीहरुले दिन सकेका छैनन् ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण नेपाल प्रहरीका कर्मचारीहरुको सरुवा बढुवामा ‘खोका’ र पेटीको खेती मौलाएको छ । जसले गर्दा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ । सुरक्षा फोर्समा पेशागत विकृति बढेको छ । सत्य सेवा सुरक्षामा आँच पुगेको छ ।

प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले अनिवार्य अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । प्रहरी कर्मचारीको हकमा मात्रै विश्वमै नभएको अनिवार्य अवकाश उमेर हद, पदावधि र सेवा अवधि गरी निम्न तीनवटा आधारमा अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा अमन चयन र अपराध नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गरिरहेको प्रहरी सेवालाई चुस्त दुरुस्त र आधुनिकीकरण गर्न सकिएन भने कानूनी शासन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, समृद्धि र विकाशको कल्पना गर्न‘ समेत निरर्थक हुनेछ । त्यसैले प्रहरी सेवामा समयानुकूल कानून वन्नु अनिवार्य छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई उमेर हद र पदावधि मात्र लागु गरिनु पर्ने माग उठिरहेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधि हटाउँदा घाटा कसलाई ?

प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउदा कुनैपनि दृष्टिकोणमा राज्य वा कुनैपनि व्यक्तिलाई घाटा छैन । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन कुनैपनि कानूनी बाधा पनि रहेको छैन । तर, नेतृत्वको मुखमा रहेका केही प्रहरी अधिकृतहरु नेतृत्व गर्न केही ढिला हुने भएकाले ३० वर्षे सेवा अवधि नै हुनुपर्ने अडानमा रहन्छन् । नेतृत्वको मुखमा पुगेकाहरुलाई पनि यसले कुनै घाटा हुदैन । गृह स्रोत भन्छ, वर्तमान आईजीपी धिरज प्रताप सिंहको सेवा अवधि बढ्दा नेतृत्वको मुखमा पुगेकालाई घाटा हुने अवस्था छैन ।

तिनीहरु १/२ वर्ष पछि नेतृत्वमा पुगी धेरै वर्ष नेतृत्व गर्न पाउने हुँदा अन्ततः त्यस्ता अधिकृतलाई समेत यसले फाइदा हुने निश्चित छ । ३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेमा राष्ट्रलाई भने घाटै घाटा छ, आर्थिक व्ययभार मात्रै होइन, कार्यसम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष असर पर्दछ ।

३० वर्षे सेवा अवधि कायम राखेका कारण बहुसंख्यक प्रहरी कर्मचारीको मनोवल खस्केको अवस्था छ । ३० वर्षे सेवा अवधि राजनीतिक नेतृत्व र गृह मन्त्री, सचिवका लागि काम धेनु गाई बन्दै आएको छ । यो कायम राख्दा फाइदा कसैलाई छैन, नेतृत्वको मुखमा पुगेकालाई छिटो नेतृत्वमा पुग्न हतार वाहेक ।

उमेरहदको आधारमा : प्रहरी महानिरीक्षक ५८, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक र प्रहरी नायब महानिरीक्षकको ५६ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकको ५५ वर्ष, प्रहरी नायब उपरीक्षकको ५४ वर्ष, प्रहरी निरीक्षकको ५३ वर्ष रहेको छ ।

पदावधिको आधारमाः प्रहरी महानिरीक्षकको चार वर्ष, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षको ५ वर्ष, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकको ६ वर्ष र प्रहरी उपरीक्षकको १० वर्ष रहेको छ ।

सेवा अवधि : ३० वर्ष

माथि उल्लिखित ३ वटा आधार मध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ सोही आधारमा स्वतः अवकाश हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । जन पथ प्रहरीमा मात्रै लागु भएको ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण धेरै जसो सिनियर प्रहरी अधिकृत ५३/५४ वर्षमै अनिवार्य अवकाशमा जाने गरेका छन् ।

त्यसैले यो व्यवस्था वैज्ञानिक नभएको, कुनैपनि दृष्टिले व्यवहारिक समेत नभएको र राज्यलाई ठुलो आर्थिक व्ययभार परेको देखिन्छ । प्रहरीको ३० वर्षे सेवा अवधि तत्काल हटाउनु पर्ने औचित्य र कारणहरु निम्न रहेको भुक्तभोगीहरु बताउछन् ।

औचित्य र कारण :–

नेपाली सेना : सैनिक ऐन, २०६३ ले नेपाली सेनामा अनिवार्य अवकाश पदावधि र उमेरहद गरी २ आधारमा मात्र हुने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । नेपाल प्रहरीमा जस्तो ३० वर्षे सेवा अवधिबाट अवकाश हुने व्यवस्था नेपाली सेनामा छैन । नेपाली सेनामा प्रधान सेनापति ६१ वर्षको उमेर र ३ वर्ष पदावधि मध्ये जुन पहिला हुन्छ सोही आधारमा मात्रै अवकाश हुने व्यवस्था छ ।

निजामती सेवाः– निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ अनुसार उमेर हद र पदावधिको आधारमा अवकाश हुने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीहरु ५८ वर्षसम्म वा पदावधि पुरा नभएसम्म सेवामा वहाल रहिनरहन सक्छन् ।

विभिन्न संस्थानहरुः– नेपाल सरकारबाट संचालित विश्वविद्यालय तथा अन्य विभिन्न संस्थानहरुमा समेत उमेर हद र पदावधि वाहेक अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था रहेको छैन ।

अध्ययन प्रतिवेदनहरुको आधारमाः–

डा. युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा गठित सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, २०६५ को पेज नम्बर ५८, बुँदा नम्बर ४.६.३ मा प्रहरी सेवा निवृत्तिको आधार उमेर र पदावधि मात्र कायम राख्ने भनी ३० वर्षे अवधि हटाउने सिफारिस गरिएको छ ।

त्यसैगरी प्रशासन पुनर्संरचना आयोगअन्तर्गत नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनर्संरचना सम्बन्धी प्रतिवेदन (बराल प्रतिवेदन), २०६६ को पेज ६१, भाग ५, बुँदा नम्बर ६ मा पनि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा हटाउनु पर्ने सिफारिस गरिएको छ । नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिस गरिएको छ ।

पूर्व आईजीपी कुबेरसिंह रानाको संयोजकत्वमा गठित नेपाल प्रहरी संगठनको पुनर्संरचना सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन, २०७३ को पेज ७१, बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा उमेरको हद र कुनै एक दर्जाका लागि तोकिएको पदावधि जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउने भन्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संघीय (नयाँ) प्रहरी ऐनको मस्यौदाको आधारमाः–

संघीय संरचना अन्तर्गत मस्यौदा भई हाल कानून मन्त्रालयमा रहेको प्रहरी ऐनको मस्यौदामा समेत ३० वर्षे सेवा अवधि राखिएको छैन । उमेर हद र पदावधिको आधारमा मात्रै अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था रहेको छ ।

लोक सेवा आयोगको सामान्य सिद्धान्तको आधारमाः–

लोक सेवा आयोगले समेत कुनैपनि सार्वजनिक निकायमा नियुक्त कर्मचारीबाट बढी सेवा लिन सकियोस् र राज्यलाई आर्थिक व्ययभार कम परोस् भन्ने कुरालाई ध्यान दिई अवकाश नीतिको सामान्य सिद्धान्त बनाईएको हुन्छ । यसै आधारमा हेर्दा पनि उमेर हद र पदावधिको आधारमा मात्रै अवकाश हुने गरी विकसित देशका लोक सेवा आयोगहरुले सिफारिश गर्ने गरेका छन् । त्यसलाई नेपालको लोक सेवा आयोगले पनि अंगिकार गर्दै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताः–

भारतमा प्रहरी सेवामा उमेरको हद ६० वर्षसम्म । बंगलादेशमा ५९ बाहेक दक्षिण एसियाका अन्य देशमा प्रहरीको सेवामा उमेरको हद ६० वर्ष ।

चीनमा पुरुष प्रहरी कर्मचारी सेवानिवृत्र हुने उमेरक हद ६० र महिलाका लागि ५५ वर्ष । दक्षिण अफ्रिका र अफ्रिकी देशमा पनि ६० वर्ष । जापान, दक्षिण कोरिया, फ्रान्समा पनि अवकाश उमेर हद ६० । अमेरिकामा ६५ वर्ष । बेलायत, अस्ट्रेलिया, लिबिया, लक्जमवर्ग, पोल्याण्ड, युनाइटेड इमिरेट्स, ब्राजिल, चिली, बेल्जियम, अर्जेन्टिना,क्रोयसियामा अवकाश उमेर हद ६५ वर्ष । क्यानडामा ६५ वर्ष ।
आइसल्याण्ड, जर्मनी र इजरायलमा प्रहरी सेवाबाट अवकाश हुने उमेरको हद ६७ वर्ष । फिनल्याण्डमा ६५ देखि ६८ वर्षसम्म र नेदरल्याण्डमा ६८ वर्ष ।

यसरी विकसित देशको कानूनी व्यवस्था हेर्दा समेत प्रहरीको सेवा अवधि कुनैपनि देशको प्रहरी सेवामा रहेको देखिंदैन । यसरी नेपाल प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि कुनैपनि हिसाबले ठिक छैन, यो नेपालका विभिन्न सरकारी निकायहरुमा कार्यरत कर्मचारीहरु अवकाश हुने व्यवस्था विपरीत छ । समानताको सिद्धान्तको समेत विपरीत भई प्रहरी कर्मचारीलाई ठुलो अन्याय भएको गुनासो लामो समयदेखि राज्यले सुनेको छैन । प्रहरी सेवा अवधि नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएको पेशा रोजगारीको हक विपरीत छ ।

प्रहरी सेवाको विश्वको अभ्यास विपरित छ र लोक सेवा आयोगको सिद्धान्त विपरीत छ । राज्यको ठुलो आर्थिक नोक्सानी भइरहेको छ । अनुभवी, दक्ष, विज्ञ प्रहरी कर्मचारीहरुलाई चाडो अवकाश दिंदा प्रहरीको कार्यसम्पादनमा समेत ठुलो असर गरिरहेको छ । कुनै समय कुनै व्यक्ति विशेषलाई हटाउन र कुनै व्यक्ति विशेषलाई अगाडि बढाउने गरी लागू गरिएको ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था चरम राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा यसले जवर्जस्ती कानूनी मान्यता पाएको वाहेक अन्य केही उपलब्धि छैन ।

देशको शान्ति सुरक्षा अमन चयन र अपराध नियन्त्रण कानूनी शासन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, समृद्धि र विकाशका पूर्वाधार हुन्, मानिन्छन् । शान्ति सुरक्षा अमन चयन र अपराध नियन्त्रणको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गरिरहेको प्रहरी सेवालाई चुस्त दुरुस्त र आधुनिकीकरण गर्न सकिएन भने कानूनी शासन, प्रजातान्त्रिक व्यवस्था, समृद्धि र विकाशको कल्पना गर्न‘ समेत निरर्थक हुनेछ । त्यसैले प्रहरी सेवामा समयानुकूल कानून वन्नु अनिवार्य छ । ३० वर्षे सेवा अवधि हटाई उमेर हद र पदावधि मात्र लागु गरिनु पर्ने माग उठिरहेको छ ।

३० वर्षे सेवा अवधिमा सर्वोच्च अदालतको आदेशः–

प्रहरी कर्मचारीको नियुक्ति, बढुवा, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावली, २०७१ मा रहेको छ । प्रहरीको अवकाशमा ३० वर्षे सेवा अवधि हट्नु पर्दछ भनी तत्कालीन एआइजी मदन बहादुर खड्काबाट समेत सर्वोच्च अदालतमा २०७१ सालमा रिट दायर गरिएको थियो । उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले ‘प्रहरी ऐन, २०१२ मा अवकाश लगायतका विषयमा स्पष्ट कुनै व्यवस्था गरिएको देखिंदैन ।

नियमावलीमार्फत् गरिएका व्यवस्थालाई पटक–पटक संशोधन वा संशोधन प्रयास अनि मुद्दा मामिलाले पनि चित्त बुझाउन सकेको नदेखिंदा यस्तो स्थितिको अन्त्यका लागि प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाश सम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्था अन्तर्गत नराखी ऐनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिने हुँदा प्रहरी ऐनमा नै विधायिकी हिसाबले पुनरावलोकन गरी उपरोक्त सबै कुराहरूको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था गर्न जरूरी हुने ।’ भनी फैसला गरेको छ । सर्बोच्च अदालतको उक्त आदेश आजसम्म सरकारले मानेको छैन ।

यसैगरी तत्कालीन एआइजी गणेशराज राई समेतले २०७२ सालमा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले ँनिवेदक मदनबहादुर खड्का र विपक्षी नेपाल सरकार भएको २०६९ सालको रिट नं. ००११ (ने.का.प. २०७१, अंक वैशाख, नि.नं. ९०९९) मा सेवाको शर्तहरू सम्बन्धी सारवान व्यवस्था ऐनमा नै सामावेश गर्न‘ भनी यस अदालतबाट मिति २०७०।१२।२० मा नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको भएपनि सो अनुसार हालसम्म नगरी राखेको तर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने समेत ठहर्छ ।

प्रहरीको योग्यता, छनौट प्रक्रिया, अवकाश, सेवाको गणना जस्ता विषय सेवा सम्बन्धी कानूनको सारभूत व्यवस्था हुनाले सारभूत व्यवस्थाहरुलाई प्रहरी ऐनको निश्चित अधिकार अन्तर्गत बाहेक प्रत्यायोजित विधायनको अंश बनाउन समेत नमिल्ने हुनाले उपरोक्त बमोजिम गर्न गराउनका लागि समेत सरकारको नाममा निर्देशन दिने ठहर्छ’ भनी सर्बोच्चले फैसला गरेको अवस्था छ । सर्बोच्च अदालतको फैसला राज्यले किन कार्यान्वयन गर्दैन भन्ने गम्भीर प्रश्न पनि बारंबार उठिरेहको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

नेपाल प्रहरी

नेपाल प्रहरीमा डीआईजीबाटै आईजिपी हुने अवस्था

नेपाल प्रहरीमा डीआईजीबाटै आईजिपी हुने अवस्था

अर्काेतर्फ केही डिआइजीहरू व्यक्तिगत स्वार्थका लागि सेवाहद हटाउन नहुने भनेर लबिइङमा लागेकाले पनि यसमा ढिलाई हुने सम्भावना छ । काठमाडौं । नेपाल प्रहरीमा नेतृत्व विकास..