धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । आइतबार प्रदेश सभाको १०औं अधिवेशनको पाँचौ बैठकमा प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
हाल सञ्चालनमा रहेका प्रदेश गौरवका आयोजना तथा वहुवर्षिय,क्रमागत र अँधुरा आयोजना सम्पन्न हुने गरी वजेट विनियोजनमा प्राथमिकता दिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना,समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना’ भन्ने नाराका साथ आर्थिक विकास र गरिवी निवारणमा योगदान पु¥याउन उद्यम विकास, रोजगार एवं स्वरोजगारमुलक कार्यक्रम, औद्योगिक जनशक्ति उत्पादन र क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रादेशिक अर्थतन्त्रको सरलीकरणका लागि स्वदेशी तथा बिदेशी लगानी भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत कानुनी व्यवस्था गरी लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका,द्धन्द्ध प्रभावित,अपाङ्ग,घाइते,सहिद परिवार,एकल महिला,मुक्त कमैया,कमलरी,हलिया,दलित,राउटे,बादी,राजी गरिवीको रेखामुनी रहेका वर्ग र समुदायका स्वरोजगार वन्न चाहने यूवायूवतीलाई सीपमुलक तालिम तथा सहुलियत व्याजदरमा कर्जा प्रदान गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
कृषि,पशुपंक्षी तथा मत्य विकास कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखि सञ्चालन गरिने,मसिनो धान,आलु, तरकारी, माछामासु र दुधमा आत्मनिर्भर हुने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,मुख्यमन्त्री कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कार्यक्रमलाई विस्तार गरी प्रभावकारी बनाइने,‘गोठ देखि ओठसम्म स्वच्छ दुध’ भन्ने मुल नाराका साथ गुणस्तरिय दुध उत्पादनका लागि गाई भैंसी पालनलाई व्यस्थित बनाउन ‘असल व्यवस्थापन अभ्यास’ सम्बन्धि मापदण्ड सहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने,‘किसान हुनुमा मलाई गर्व छ’ भन्ने नाराका साथ उत्कृष्ठ कृषकलाई भीमदत्त पुरस्कारबाट सम्मानित गर्ने उल्लेख छ ।
टीकापुर, महाकाली र डोटी अस्पतालमा डायलासिस सेवा संचालन गर्ने,प्राबिधिक बिश्वबिद्यालय सञ्चालनका लागी आवश्यक कानुन बनाइने,हिमाली तथा पहाडी जिल्लाबाट बढ्दो बसाई सराइलाई न्युनिकरण गर्न शहर उन्मुख गाउँमा एकीकृत विकास परियोजना मार्फत शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी, यातायातलगायत पुर्वाधार संरचना निर्माण गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
प्रदेश प्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, ‘एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम’, ‘एक जिल्ला एक विशिष्ट उद्योग’ कार्यक्रम विस्तार गरिने लगायतका कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।
