काठमाडौं । बैंक र फाइनान्सको मिलोमतोमा बीमा कम्पनीले पछिल्लो समय हरेक सरकारी पक्षलाई पनि आफ्नो मुट्ठीमा लिदै सर्वसाधारणलाई बीमा गराउन बाध्य पार्दैछन् । सरकारी कर्मचारीलाई कमिशनको प्रलोभन देखाई बीमा कम्पनीले सर्वसाधारणलाई बीमा गर्न पारेका हुन् । बैंक र फाइनान्सका अध्यक्ष, बीमा संस्थानका सञ्चालक र सरकारी कर्मचारीको मिलोमतोमा जनता लुट्ने काम भइरहेको छ ।
बीमा कम्पनीहरुले सरकारी कर्मचारी र बैंक र फाइनान्सका सञ्चालकहरुलाई प्रलोभनमा पारी सरकारबाट बीमा नगराएका सवारी साधनको नामसारी र रोडपरमिट नवीकरण नहुने निर्णय गराए । निजी, सरकारी, संस्थान तथा भाडाका सबै गाडीमा लागु हुन्छ । नामसारी र रोडपरमिट नवीकरण गर्ने बेलामा सरकारी पक्षले बीमा गराएको कागजात माग्छन् ।
बीमा पोलेसीदेखि लिएर म्याद सबै हेरिन्छ । आज म्याद सकिएको छ भने सो सवारी नवीकरण हुँदैन । सरकारी पक्षले पहिले बीमा नवीकरण गराएर आउनु अनि मात्र रोडपरमिट नवीकरण गर्छांै भनेर फिर्ता गर्छन् । नयाँ गाडी बिक्री गर्ने अटोसोरुमहरुले बीमा कम्पनीसँग कमिशन खाएर गाडी खरिदकर्तालाई महँगो शुल्कमा बीमा गराउँछन् ।
यता, जसले घरजग्गा, गाडी, शेयर धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरुबाट कर्जा लिन खोज्छन् उनीहरुलाई पनि बीमा अनिवार्य गरिएको छ । बीमा नगरेका अचल सम्पत्तिलाई वित्तीय संस्थाले कर्जा दिंदैनन् । कुनै पनि अचल सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्दा एक करोड निस्कियो भने बैंक र फाइनान्सले जम्मा ३५ लाख कर्जाको सिफारिस गर्छ ।
कर्जा दिएबापत सेवाशुल्क ३ प्रतिशत दिनुपर्छ । यता, वित्तीय संस्थाका अध्यक्षलाई घुस पनि खुवाउनुपर्छ । मासिक व्याज १४ देखि २० प्रतिशत तोकिएको हुन्छ । किस्ता तिर्न ढिलो भयो भने पेनाल्टी र हर्जाना छुट्टै छ । सर्वसाधारणको पैसा बैंक र फाइनान्समा लगेर राख्दा मासिक चारदेखि पाँच प्रतिशत व्याज पाइन्छ । तर, जसले आफ्नो करोडको सम्पत्ति ३० लाख रुपैयाँ कर्जा लिनलाई पास गर्दिछन् । बैंक र फाइनान्सले सो सम्पत्ति आफ्नो नाममा लगिरहेको हुन्छ र रोक्का राख्छ । मासिक किस्ता बुझाउन सर्तमा बैंक र फाइनान्सले कर्जा दिएको हुन्छ । तीन किस्ता तिर्न सकेन भने पत्रिकामा निकालेर कालोसूचीमा अकित गर्छ ।
३० लाख रुपैयाँ कर्जा दिएर करोडको सम्पत्ति हडप्न खोज्नु वित्तीय संस्थाको दाउपेच हो । ३० लाख कर्जा लिएर ३५ लाख मात्र के पुग्न लागेको हुन्छ वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई धितो लिलाम गर्न दबाब दिन थाल्छ । कर्जा दिने बेलामा १०, १५, २५ वर्षे किस्ता भनेर दिन्छ तर तीन किस्ता तिर्न नसक्दा बैंकको दादागिरी सुरु हुन्छ ।
३० लाख रुपैयाँ कर्जा लिंदा एक लाख रुपैयाँ त बीमा गर्दै सकिन्छ । बीमा कम्पनीलाई तिरेको एक लाखको ४० प्रतिशत बैंक र फाइनान्सले पाउँछ । सम्पत्ति रोक्का गरिसके पनि कमिशनको लोभमा वित्तीय संस्थाहरुले बीमा नगरीकन पैसा दिंदैनन् । आफ्नो कमिशनको लागि बैंक र फाइनान्सबाट कर्जा लिनेलाई बीमा गराउन बाध्य पारिन्छ ।
एकचोटि बीमा गराइपछि त्यसको म्याद त १० वर्षको हुनुपर्ने हो । तर, बर्षैपिच्छे बीमा नवीकरण गर्नुपर्छ । नवीकरण गर्न एकदिन मात्र ढिलो भयो भने भएको क्षतिको परिपूर्ति बीमा कम्पनीले दिंदैन ।
बीमा कम्पनीले हरेक अचल सम्पत्तिको बीमा रकम आफैंले तोकका छन् । त्यो सरकारले निर्धारण गरेको रेट पनि होइन, बीमा कम्पनीले आफ्नो मनमर्जीले राखेर रेट हो त्यो । सरकारलाई दबाउँदै बीमा कम्पनीले आफूखुसी बीमा कम तोकको छन् । महँगो रकम लिएर यसरी सर्वसाधारण ठग्दाखेरि पनि अर्थ मन्त्रालय र नेपाल सरकार मौन बसेको छ । सम्बन्धित निकाय देखे पनि नदेखेजसरी बसिरहेको छ ।
सरकारले बीमा रकम तोकिदिदाँ सर्वसाधारणलाई केही हदसम्म राहत हुन्छ कि ? आफूलाई मनग्य फाइदा हुने मूल्य बीमा कम्पनीले तोकेको हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले बबीमा रकम तोक्नुपर्ने होइन ? केही कारणबस बीमा गराएका व्यक्तिका सम्पत्तिमा केही क्षति पुग्यो भने बीमा कम्पनीबाट रकम लिनलाई बर्षौं लाग्छ । पैसा दिन नपरोस् भनेर बीमा कम्पनीले विभिन्न बहाना बनाउँछन् । क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर हजारौं कागजात जुटाउन लगाउँछन् । दुर्घटना भएको सम्पत्तिको नवीकरणदेखि प्रहरी रिपोर्टसमेत देखाउनुपर्छ । क्षतिपर्ति पाइहाले पनि एकदमै थोरै रकम हुन्छ । त्यस्तै, गाडी साहुहरुले सार्वजनिक यातायातको बीमा गराउँदा यातायात महासंघका नेताहरुलाई कमिसन दिइएको हुन्छ । बीमा कम्पनीले महासघका नेताहरुलाई कमिसन दिन्छ तर गाडी साहुहरु हेरेको हेर्यै ।
गाडी दुर्घटनामा परेर क्षति पुगेको खण्डमा समेत गाडीधनीहरुले बीमा रकम पाउँदैनन् । तर, महासंघका नेताहरुले बर्षैपिच्छे कमिसन खाइरहेका हुन्छन् । यातायात व्यवसायीलाई जुन बीमा कम्पनीले बढी कमिसन दिन्छ त्यहीँ लगेर गाडीधनीलाई बीमा गराउन लगाइन्छ ।
सर्वसाधारणको सम्पत्तिको सुरक्षाको लागि नभई कमिशनको लागि बीमा गराइन्छ । बैंक, फाइनान्स र वित्तीय संस्थादेखि सरकारी कर्मचारी सबैले बीमा कम्पनीबाट कमिसन खानका लागि सिधासादा जनतालाई बीमा गराउन लगाइरहेका छन् । जनतालाई क्षतिको रकम दिनुको साटो बीमा कम्पनीले बैंक, फाइनान्सर व्यक्तिलाई कमिसन दिएर बीमा गर्न लगाएका छन् ।
बीमा कम्पनीले आफ्नो खल्तीबाट बैंक, फाइनान्स लाई कमिसन दिनुपर्ने होइन । आखिरी बीमा गराउनेले बीमा गराएको रकमबाट कमिसन दिने त हो । तर, डुब्ने बेला सिधासादा जनता डुबेका छन् । यता, सरकारलाई आफ्नो हातामा राखेर सबैलाई बीमा गराउन बाध्य पारियो । बैंक, फाइनान्समा अचल सम्पत्ति धितो राखेर पनि कर्जा लिनलाई बीमा गराउनैपर्ने भयो । सवारीसाधनमा पनि विमा गर्नैैपर्ने गरिएको छ ।
यी दुई निर्णयले बीमा कम्पनीलाई सफल तुल्याइदियो । कुनै पनि सर्वसाधारणले बीमा गराउनु भनेको वालुवामा पानी हाले सराह हो । एकातिर क्षतिपूर्ति पनि पाइँदैन अर्कोतिर बर्षैपिच्छे नवीकरण गर्नुपर्छ । ऋण लिने मान्छेको खाताबाट वित्तीय संस्थाले बीमा कम्पनीलाई नवीकरणको रकम बुझाउँछ । तर, ऋणीलाई थाहै हँुदैन । बैंक–फाइनान्सले ऋण खाने मान्छेलाई घर न घाटको बनाउँछ । करोडपतिलाई रोडपति बनाउन वित्तीय संस्थाले एकछिन पनि लगाउँदैनन् । आफ्नो सम्पत्तिको बीमा कुन कम्पनीमा लगेर गर्ने भन्ने अधिकार सम्पत्तिवालको भए पनि उनीहरुले पाउँदैनन् । किनकि बैंकहरुले नभनीकन बीमा रकम तिरेका हुन्छन् ।
पछि त्यसको सावाँ ब्याज चुक्ता गरेर मात्र धितो फुक्का गर्न मिल्छ । बीमा कम्पनीहरुले सबैलाई आफ्नो पक्षमा लिएर निर्णय गराउँदा जनता ठगिएका छन् । तापनि सरकारले अनुगमन गरेको छैन । क्षतिपूर्ति पाइएला भनेर हरेक क्षेत्रका व्यवसायीहरुले बीमा गराएका छन् ।
उड्नेदेखि लिएर गुड्नेको समेत बीमा गराइएको छ । एउटा सानो पसलेले समेत पछि केही भइहाल्यो भने बीमा रकम पाइएला भन्ने आशमा बीमा गराएका छन् । तर, बीमा कम्पनीले क्षति भए पनि क्षतिपूर्तिको रकम दिदैनन् । दुर्घटना भएर बीमा कम्पनी गुहार्दा पनि क्षतिपूर्ति नपाउँदा यी कम्पनीले सर्वसाधारणको विश्वास गुमाइसकेका छन् ।
बीमा रकम पाउन बर्षौं कुनुपर्ने त्यहीँमाथि झन्झटिलो प्रक्रिया । विभिन्न पोलिसी ल्याएर बीमा कम्पनीहरुले अहिले पनि जनता ठग्ने कार्य जारी राखेका छन् । नेपालमा कोरोना महामारी सुरु भएपछि बीमा कम्पनीको कोरोना बीमा गरायो । तर, पछि कोरोना लागेकाले पनि निःशुल्क उपचार पाएनन् ।
यता, कोरोना लागेर निधन भएकाहरुले पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् । वर्षमा हामीले यति नाफा कमायांै भनेर छाती ठोक्छन् । जनता ठगेपछि नाफा कमाउनु त्यो सामान्य नै हो । नेपालमा यस्तो कोरोना फैलिदा पनि बैंक–फाइनान्सहरु हाम्रो नाफा यति छ भनेर गर्व गर्छन् । डिपोजिट राख्ने र कर्जा लिने दुवैलाई अध्यारोमा राखेपछि नाफा कमाइहालिन्छ ।
अर्थतन्त्र धरासायी बनिसक्यो भनेर अर्थविद्हरु बारम्बार भनिरहेका छन् । कर्जा लिन जाने मानिसहरु रित्तो हात फर्किरहेका छन् । तापनि, वित्तीय संस्था यति नाफा भयो भनेर झुटो विवरण सार्वजनिक गर्छन् । बजारमा पैसा नभएर मानिसहरुले घरजग्गा, शेयर, गाडी किन्न छोडिसकेका छन् ।
कोरोना महामारीका कारण सर्वसाधारण बेरोजगार छन् । पैसाको समस्या उत्तिकै छ । यस्तो बेलामा पनि शेयरको मूल्य बढ्यो भनेर झुटो प्रचार गरिएको छ । नयाँ खरिदकर्तालाई शेयरमा लगानी गर्न लगाएर डुबाइरहेका छन् । बैंक–फाइनान्स र बीमा कम्पनीको मिलोमतोमा कतिञ्जेल जनता ठग्न दिने सरकार ? जनतालाई बीमा गर्न कतिसम्म बाध्य पारिएको छ । यसको अन्त्य गर सरकार ।अनुसा थापा
