काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक परिषदको बैठकका सिफारिसका आधारमा विभिन्न संवैधानिक आयोगमा भएका नियुक्तिबारे सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले संविधानको प्रतिकुल हुने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएर सोही अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषदको बैठक बसी विभिन्न संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि गरिएको सिफारिस असंवैधानिक भएको दावीसहित रिट दायर गरेका थिए ।
उक्त रिटमाथि शुक्रबार न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाई भएको हो । इजलासले सरकारलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन निर्देशन दिएको छ ।
रिट निवेदकका तर्फबाट निवेदक त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बहस गरेका थिए ।
