काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णयबिरुद्धको रिटउपर सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलाशले २२ गते बुधवारदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्दैछ । विगतको तुलनामा यसपटकको संवैधानिक इजलाश गठनमा नै भद्रगोल देखिएकोमा भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि सहमति जनाएका छन् ।

इजलाश गठनबारे भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरू खिलराज रेग्मी, कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, दिपकराज जोशी, गोपाल पराजुली, ओमप्रकाश मिश्र निकटस्थहरूले उहाँहरूको धारणा उद्धृत गर्दै भने ‘विगतमा त्यस सम्बन्धमा उहाँहरूले के गर्नुभएको थियो सबैले देखेकै र थाहा पाएकै हो । पहिले पहिले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा यस्तो चर्चा नै हुँदैनथ्यो । मिडियाकर्मीहरूले पनि एकपटक पहिलेको अभिलेख हेरे हुन्छ नि !’

यसपटक संवैधानिक इजलाशमा न्यायाधीशहरूलाई वरिष्ठताको आधारमा समावेश नगरी मिसमास गराइएको भन्ने जनगुनासोलाई पनि उहाँहरूले निको नमानेको बताइन्छ । पूर्व न्यायाधीशहरूको प्रतिक्रिया भन्दै स्रोतले बताएको छ ‘कुरो लामो छ । संविधान निर्माणताका संवैधानिक अदालतको सट्टा इजलाश मात्र  भनिएको थियो । अदालतको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा झण्झटिलो हुने विश्व अनुभवले देखाएको छ । साथै विश्वका धेरै देशमा त्यस्तो अदालतको दुरूपयोग भएका धेरै उदाहरण पनि छन् । पूर्वी युरोपमा अधिकांश मुलुकका राष्ट्रपतिले संवैधानिक अदालतमा आफ्ना मान्छे लगेर आफू अनुकूलका आदेश जारी गर्ने,संसद विघटन गर्ने,कहिले न्यायाधीशलाई नै हटाउने,कहिले उमेर घटाउने काम गरेका छन् । रसिया, हंगेरी र पोल्याण्डको अनुभवलाई मात्रै हेर्ने हो भनेपनि संवैधानिक अदालत भनेको राष्ट्रपतिको लागि संवैधानिक हतियार बनेको पाइन्छ ।’यस्तै हतियार दुरुपयोग गरेर भ्लादिमिर पुटिनले आजीवन रास्ट्रपति बन्ने बाटो तय गरेका हुन् ।

त्यस्तो इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि थिएन । 

तर हाम्रोमा धेरैले चुरो कुरो थाहा नपाई त्यतिबेला संवैधानिक अदालतको पक्षमा राम्रैसँग वकालत गरेका छन् । विज्ञहरूका अनुसार ‘ त्यतिबेला घोइरो घोइरो सुनेर बेफ्वाँकमा संवैधानिक अदालतको पक्षमा वकालत गरेका हुन् ।’ हाम्रोमा जुनुसुकै क्षेत्रमा सुनेको भरमा निर्णय गर्ने तर प्रयोग वा अनुभवपछि मात्र उपयोग गर्ने प्रचलन छँदै छैन । त्यसैले हल्का हल्ला सुनेर गरिने कुनैपनि विषयको कार्यान्वयन गतिलो हुँदैन ।

अहिलेको संवैधानिक इजलाशको सन्दर्भमा पहिले सर्वोच्च अदालतले ठूला संवैधानिक मुद्दामा गठन गर्ने इजलाशलाई पाँच जनामा सिमित राख्दैनथ्यो । त्यस्तो इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश हुनैपर्छ भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था पनि थिएन । एकपटक तत्कालीन विपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ४८ घण्टाअगावै आफूलाई बैठकको जानकारी नदिएकाले संवैधानिक परिषद्को बैठक नियम र कानुन विपरित भएको भन्दै निर्णय बदरको लागि सर्वोच्चमा रिट दिँदा सोसम्बन्धी इजलाशमा प्रधानन्यायाधीश बाहेकका न्यायाधीशहरुलाई राखिएको थियो । किनभने तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् सदस्यको रूपमा बैठकमा भाग लिएर नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गर्नुभएको थियो । अहिलेजस्तो प्रधानन्यायाधीश अनिवार्य संवैधानिक इजलाशमा हुनैपर्ने प्रावधान पहिले छँदै थिएन ।

अहिले स्पष्टरूपमा प्रधानन्यायाधीश बाहेक अन्य चारजना न्यायाधीश हुनैपर्ने भनिएको छ । यसो हुँदा प्रधानन्यायाधीश आफैँ संलग्न भएको कुनै घटना वा विषयमा समेत आफैँले मुद्दा छिनोफानो गर्नुपर्ने अचम्मको अवस्था सिर्जना हुन थालेको छ । आफैंले संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट गरेको सिफारिशमा परेको मुद्दा पनि प्रधानन्यायाधीशले नै छिनोफानो गर्नुपर्ने अद्भूत बाध्यता छ ।

यस्तो अवस्थावारे भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले आफूसँग अति निकटसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्दा ‘संसारमा कुनैपनि न्यायको सिद्धान्तले त्यसो गर्न दिन्छ र ?’ भन्ने गर्नुभएको स्रोत बताउँछ । संविधानविद्हरू पनि ‘संविधान बनाउँदा प्रधानन्यायाधीशलाई कहिले काँही पन्छिने ठाउँ राख्नुपर्नेमा नराखेको स्वीकार्छन् । उनीहरूका अनुसार ‘न अब प्रधानन्यायाधीश पन्छिन मिल्छ । न संविधानमा पन्छिने ठाउँ नै राखिएको छ । अहिले संवैधानिक इजलास गठनमा विवेक नपुर्याएझैँ संविधान निर्माणको क्रममा पनि प्रधानन्यायाधीशलाई कहिलेकाँही पन्छिने ठाउँ बन्द गरेको देखियो  ।’

 प्रधानन्यायाधीशले बेञ्चमा बसेर राजनीतिक प्रश्न सोध्न मिल्छ ? 

पहिलेको प्रणालीबमोजिम गठन भएको भए अहिले आवश्यकताअनुसार पाँचदेखि १५ जना न्यायाधीशसम्मको इजलाश गठन हुनसक्थ्यो । त्यस्तो अवस्थामा प्रधानन्यायाधीश नबस्न पनि सक्थे । प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो भनाईलाई माथि पारेर कुरा राख्ने मौका पाउँथे । आदेश वा फैसलाको बारेमा आलोचना भएमा उनले अन्य न्यायाधीशले गरेको आदेशको जिम्मेवारी आफूले समेत लिनुनपर्ने अवस्थाको सिर्जना हुन्थ्यो ।

पहिले पनि सर्वोच्चबाट ११ जना न्यायाधीशसम्मको बेञ्च गठन गरेर धेरैवटा ठूला ठूला विषयमा आदेश भएको हो । तर,अहिले पाँच जनाबाट छ पनि पुर्याउन सकिँदैन । अहिले सर्वोच्च अदालतको नियमित प्रक्रियाबाट आदेश हुनसक्ने विषयपनि संवैधानिक इजलाशमा तान्ने गरिएको विषयप्रति भूतपूर्व न्यायमूर्तिहरूले अचम्म मान्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूको धारणालाई उद्धृत गर्दै स्रोत भन्छ ‘अहिले संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेको पछिल्लो निर्णय बिरुद्ध परेको निवेदन संवैधानिक प्रश्न नै होइन । परिषद्ले गरेको केही थान नियुक्तिको विषय संवैधानिक ‘इस्यु’ ठहर हुनै सक्दैन । हरेक कुरा वा विषय संवैधानिक प्रश्न वा जटिलतासँग जोडिएको हुँदैन । किनभने परिषद्को निर्णयमा कुनै कानुन बदर गर्ने विषय जोडिएकै छैन ।’

 प्रधानन्यायाधीश राणा पनि तानिनुभयो । इजलाशचाँहि उहाँ अन्तर्गतको पर्यो ।

कुनैपनि नियुक्तिको सिफारिश मिल्यो वा मिलेन भन्ने विषय सामान्यतया ठीक वा बेठिकसँग सम्बन्धितको कुरो हो । त्यति कुरो जाँच्नको लागि संवैधानिक इजलासमा गइरहनु नपर्नेमा उहाँहरू एकमत रहनुभएको बताइन्छ । त्यो विषय अन्य सामान्य वा डिभिजन बेञ्चले पनि हेर्न सक्थ्यो । तर,त्यसलाई संविधानसँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न भन्दै संवैधानिक इजलासमा नै पुर्याइयो । अब ज्वलन्त प्रश्न प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेरतर्फ उठ्ने सम्भावना रहेको भन्दै स्रोतले पूर्व न्यायमूर्तिहरूको हवाला दिएर भनेको छ ‘परिषद्को बैठकमा उहाँ दस्तखत गरेर निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुनुभएको थियो । त्यसबाट प्रधानन्यायाधीश राणा पनि तानिनुभयो । इजलाशचाँहि उहाँ अन्तर्गतको पर्यो । यसले के प्रष्ट हुन्छ भने यो संविधानमा धेरै गोलमाल छ ।’

अब संविधानमा भएको त्यहि गोलमालको लाभ विभिन्न ढंगले, विभिन्न समयमा,विभिन्न व्यक्तिले लिने होडबाजी नहोला भन्न सकिँदैन भनेर आँकलन गरिएको छ । अघिल्लो साताको संवैधानिक इजलासमा अधिवक्ताहरूले प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (६) अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न मिल्दै मिल्दैन भनिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले एउटा प्रश्न बारम्बार उठाउनुभएको थियो ‘के त्यसोभए प्रधानमन्त्रीले, म अब सरकार चलाउन सक्दिनँ,चुनावमा जान्छु भन्न नपाउने ?’

त्यसबारेमा भने पूर्व प्रधानन्यायाधीशलगायत अधिकांश न्यायाधीशहरूले आफ्नाहरूसँग गरिने छलफलमा यसरी प्रतिप्रश्न गर्नुभएको बताइन्छ ‘त्यो राजनीतिक प्रश्न हो कि कानुनी हो ? मूल र र चुरो कुरो नै त्यहि हो । प्रधानन्यायाधीशले बेञ्चमा बसेर राजनीतिक प्रश्न सोध्न मिल्छ ? उनले सँधै संविधानको धारा र कानुनी कुरो मात्र गर्ने हो ।’ उहाँहरूका अनुसार ‘के जनतामा जान नपाउने ?’ भन्ने विषय सुन्नमा जतिसुकै राम्रो भएपनि त्यो राजनीतिक प्रश्न हो,कानुनी हुँदै होइन । जुनसुकै मुद्दा काननुबमोजिम नै फैसला गर्नुपर्छ ।’

स्रोत भन्छ ‘यसका बाटाहरू धेरै छन् । पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले पनि निर्णयअघि नै यसो गर्नुस् भन्न मिलेन । यसो गर्दैनन् कि क्या हो भन्न पनि मिल्दैन । उहाँहरूको धर्म र कर्मले पनि अदालत र न्यायाधीशप्रति विश्वास त गर्नैपर्यो ।’ हिजो त्यो कुर्सीमा बसेका अग्रजहरूले उहाँहरूसँग जस्तो अपेक्षा राखेका थिए,अहिलेकासँग पनि उहाँहरूले राख्नुभएको मात्र हो ।’

स्रोतले स्पष्ट पार्दै भन्यो ‘दुनियाँको मुद्दा संविधान र कानुनअनुसार छिन्न हुन्छ र छिन्न पर्छ भने अहिलेको संसद विघटनको मुद्दा चाँहि छिन्न हुन्न र ? भन्ने प्रश्न नै कानुनी क्षेत्रमा अहम् बनेको छ । अहिले अदालत र राजनीतिक क्षेत्रमा चलेको चर्चालाई हेर्दा प्रतिनिधिसभा विघटनको विषय मात्र मुद्दा अरु चाँहि सबै हुद्दा बनेको हो र ? भन्ने भान पर्न थालेको छ । सर्वसाधारणको मुद्दा छिन्दा कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाको पालना गर्नुपर्ने तर अहिलेचाँहि गर्नुनपर्ने ? ’

मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र अदालतको गतिबिधिलाई घरमै घाम तापेर नजिकबाट नियालेका अग्रज प्रधानन्यायाधीशहरूलाई समेत ‘नेपालीले प्रजातन्त्र चलाएर र फलाएर खाँदैन कि क्या हो ? भन्ने भान पर्न थालेको छ । स्रोत भन्छ ‘संविधानप्रति निष्ठा नै छैन भने आठ वर्ष लगाएर,अरबौं खर्चेर र महत्वपूर्ण समय खेर फालेर किन बनाइयो ? संविधानअनुसार निष्ठा नराख्ने र आफ्नो सुविधाअनुसारको कानुन मात्रै बनाउने हो भने संविधानको सट्टा ‘सुविधान’ बनाएको भए भइहाल्थ्यो ।’

जनअस्थाबाट सभार