काठमाडौं । सीमित स्रोतसाधन र जनशक्तिका बाबजुद सुरक्षा निकायले शान्तिपूर्ण र विवादरहित रुपमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएका छन् । तुलनात्मक रुपमा यो वर्षको निर्वाचनमा हिंसात्मक घटना न्यून भएको र प्रहरीको भूमिका पनि प्रभावकारी देखिएको छ ।

मतदानको क्रममा समस्या भएका केही मतदानस्थलमा पनि सुरक्षा निकायभन्दा दलका कार्यकर्ताको अराजकता र उच्छृङखल व्यवहार प्रमुख कारण बनेको थियो । स्थानीय पार्टीका कार्यकर्ताबीचको झडपका कारण कतिपय स्थानमा पुन मतदान गर्नु पर्यो ।

मतदानको १२ दिनअघि मात्र नियुक्त भएका नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंह पहिलो परीक्षामा सफल भएका छन् । जिम्मेवारी पाएलगत्तै एकै चरणमा देशभरी निर्वाचन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी उनको थियो ।

देशभरी एकै चरणमा निर्वाचन हुनु र छिटपुट घटना मात्र हुनुले सुरक्षाको दृष्टिकोणमा यो निर्वाचन निकै सफल भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

एकै चरणमा निर्वाचन गराउँदा जनशक्ति कम हुने र सुरक्षामा समस्या आउन सक्ने प्रहरी अधिकारीको चिन्ता थियो । अर्काेतर्फ सुरक्षा निकायलाई विगतमा दिइएका सुविधासमेत यसपटक कटौती गरिएको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि न्यून जनशक्तिले उत्कृष्ट काम गरेर जिम्मेवारी निर्वाह गरेको छन् ।

• सेनासँग हतियार सापट

निर्वाचनको तयारीमा प्रहरीको अवस्था कति दयनीय थियो भन्ने कुरा पर्याप्त हतियार र सञ्चारसेट समेत थिएन । तर, भएको स्रोत साधन प्रहरीले अधिकतम सदुपयोग गरेर निर्वाचन सम्पन्न गराएको छ ।

सरकारले समयमै बजेट दिएर हतियार खरिद गर्न नसकेपछि यो निर्वाचनमा प्रहरीले नेपाली सेनासँग साना हतियार सापट लियो । मतदानस्थलमा खटिने अफिसरसँग पेस्तोल नै नपुग्ने भएपछि निर्वाचनको दुई दिनअघि प्रहरीले सेनासँग हतियार सापट लिएको थियो ।

त्यस्तै, सञ्चार सेट पनि प्रहरीसँग पर्याप्त थिएन । पुराना सञ्चार सेट मर्मत गरेर प्रहरीले चलाएको थियो । त्यो पनि पर्याप्त नभएपनि कतिपय मतदानस्थलमा खटिएका प्रहरी मोबाइलको भरमा थिए । जसकारण कतिपय मतदानस्थल कब्जा हुनसक्ने समेत जोखिम आँकलन गरिएको थियो । तर, त्यस्तो घटना भने भनए ।

विगतका निर्वाचनमा जस्तो निर्वाचन विरोधी समूह सक्रिय नभएकाले पनि यसपटक शान्तिपूर्ण भएको प्रहरीको विश्लेषण छ । यसपटक दलका कार्यकर्ताबीच भएका झडप नै प्रमुख सुरक्षा चुनौती थिए । खासगरी पहाडी जिल्ला र तराईमा यस्ता झडप भए ।

एउटा सुखद् अवस्था के छ भने काठमाडौं उपत्यकामा एउटा पनि झडपको घटना भएन । निर्वाचनका क्रममा कुनै समस्या पनि सुरक्षा निकायले झेल्नुपरेन । अन्य शहरी क्षेत्रमा पनि झडपका घटना कम गएका छन् । यसले निर्वाचन प्रणालीमा आएको सुधारको समेत संकेत गर्दछ ।

मौन अवधिमा पैसा बाड्नेमध्ये पक्राउ पर्ने धेरै जसो एमालेका उम्मेदवार मात्र भएकाले पनि कतै प्रहरीले सत्ता गठबन्धनलाई सहयोग त गरेको होइन भन्ने प्रश्न भने नउठेको होइन । तर, समग्रमा गृह प्रशासन तथा प्रहरी यसपटकको निर्वाचनमा विवादमा आएन । विगतका चुनावको तुलना गर्दा सुरक्षाको दृष्टिकोणले यो निर्वाचन सबैभन्दा उत्कृष्ट भएको प्रहरी अधिकारी बताउँछन् ।

• सशस्त्रले गोली चलाउनु परेन

निर्वाचनको प्रमुख सहयोगीको रुपमा सशस्त्र प्रहरी बल खटिएको थियो । निर्वाचनमा झन्डै ३० हजार सशस्त्र प्रहरी सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा खटिएका थिए ।कुनै स्थानमा स्थिति नियन्त्रण बाहिर गएमा तत्काल गोली चलाउने अधिकार सशस्त्र प्रहरीलाई थियो । तर, यो निर्वाचनमा सशस्त्र प्रहरीले कतै गोली चलाउनु परेन ।

सशस्त्र प्रहरीलाई यसपटक थप जिम्मेवारी प्रमुख निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुरक्षाको थियो । अघिल्लो पटक यस्तो सुरक्षा नेपाल प्रहरीले हेर्ने गरेकोमा यसपटक एकै चरणमा गर्दा जनशक्ति नपुग्ने भएपछि सशस्त्रलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

मत गणनामा पनि सशस्त्र प्रहरी मतगणनास्थलभित्रै खटिएको छ । सशस्त्र प्रहरीको पनि कतै कमजोरी नदेखिएकाले नवनियुक्त आइजिपी राजु अर्यालले त्यसको श्रेय पाएका छन् ।

त्यस्तै, कतिपय अवस्थामा नेपाली सेना समेत सक्रिय हुनु परेको थियो । सर्लाहीको एक मतदानस्थलमा प्रहरीमाथि आक्रमणको अवस्था भएपछि सेनाले घेरा हालेर जोगाएको थियो ।सिन्धुपाल्चोकमा पनि हतियार देखाएर अवस्थालाई नियन्त्रणमा लिएको थियो । निर्वाचनमा सेनाले विमानस्थल र कारागारको सुरक्षा समेत सम्हालेको थियो ।

निर्वाचनका लागि सेनाबाट ७१ हजार, नेपाल प्रहरीबाट ६२ हजार, सशस्त्र प्रहरीबाट ३० हजार, दुई हजार गुप्तचर तथा एक लाख म्यादी प्रहरी प्रत्यक्ष रुपमा खटिएका थिए ।