काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले काठमाडौं महानगरपालिकाका निर्देशक भैरवबहादुर बोगटीसहित ५ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको छ ।गलत लिखित तयार गरी सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा निर्देशक बोगटीसहित खरिद इकाई प्रमुख बखतबहादुर साउद, उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक बीरबहादुर खड्का र इन्जिनियर उमेशकुमार बुढाथोकीविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसालले जानकारी दिए ।
काठमाडौं महानगरपालिका-१२, टेकुस्थित भवन निर्माण गर्न ठेक्का नं.३३१८५-०७७-७८-एनसीबीडब्ल्यू-केएमसीका लागि सार्वजनिक सूचनामार्फत बोलपत्र आव्हान बमोजिम विद्युतीय बोलपत्र प्रक्रियाबाट प्राप्त बोलपत्रहरुको मूल्यांकन प्रतिवेदनमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरेको उजुरीको आधारमा अख्तियारले उनीहरुमाथि अनुसन्धान गरेको थियो ।अनुसन्धानको क्रममा टेकुस्थित भवन निर्माणको लागि ठेक्काको प्राविधिक मूल्यांकन प्रक्रियामा ५ जनाकै संलग्नमा गलत लिखत तयार गरी निर्माण व्यवसायी छनौट गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिन आएकोले मुद्दा दायर गरिएको रिसालले जानकारी दिए ।
२०७७ चैत ३१ मा आहृवान गरेको बोलपत्रमा समानान्तर निर्माण सेवा मात्रै प्राविधिक रूपमा पास भएको थियो । ठेक्कामा सहभागी भएका अरू पाँच कम्पनीलाई योग्यता नपुगेको ठहर गरेर फेल गरिएको थियो ।ठेक्कामा राखिएका शर्त पूरा गरे पनि सार्वजनिक खरीद ऐन बमोजिम समान प्रकृतिको काममा ८० प्रतिशत योग्यता पूरा नगरेको ठहर गर्दै अरू कम्पनीलाई आर्थिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी नै गराइएन ।
टेन्डरको बिड डकुमेन्टमा २१ मिटर अग्लो भवन बनाएको योग्यता र विशेष लाइटिङ सिस्टम जडानको अनुभव मागिएको थियो । व्यवसायीहरूका भनाइमा अरू सबै योग्यता पुगेर पनि यी प्रावधानका कारण केही व्यवसायीले प्रतिस्पर्धा गर्न पाएनन् । त्यसैले पछिल्ला शर्तहरू ‘सेटिङ’ गर्न राखिएका हुन् । अरूले शर्त पूरा गर्न नसकेको भनेर महानगरपालिकाले ‘समानान्तर’ लाई मात्रै प्राविधिक रूपमा पास गरेको थियो ।
महानगरले भवन निर्माणको बोलपत्रमा ६ वटा कम्पनीको आवेदन परेपनि समानान्तर निर्माण सेवालाइ मात्रै प्राविधिक प्रस्ताव पास गराइएको थियो। कागजातको दुरुपयोग गरेर एउटा मात्रै कम्पनीलाई प्राविधिक पास गराइएको भेटिएको छ। करिव ७० करोड रुपैयाँ समानान्तरले पाएको हो। महानगरले समानान्तरसँग आर्थिक प्रस्ताव मागेर ठेक्का दिएपछि अरु कम्पनी कानुनी लडाइँमा गएका थिए।
तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि समानान्तरले भवन निर्माणको काम नै अघि बढाएको थियो। भवन निर्माणका लागि रविना / श्याम सुन्दर जेभी, शर्मा एण्ड कम्पनी, गौरीपार्वती/ विकोइ जेभी, कोनटेक/धर्म जेभी, आशिष/लुम्बिनी जेभी र समानान्तर समेत ६ कम्पनीले बोलपत्रमा आवेदन दिएका थिए।आवेदन दिएका अरु पाँच कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव नमिलेको भन्दै अयोग्य ठहर गरियो।
अरु कम्पनी अयोग्य भएपछि समानान्तरले बढी मूल्यमा भवन बनाउने आर्थिक प्रस्ताव पेश गर्यो। आर्थिक प्रस्तावमा प्रतिस्पर्धा गराउन सकेको भए ५५ करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने भवनको लागत ७० करोड पुग्यो। महानगरका उच्च अधिकारी र समानान्तरको मिलेमतोमा २० करोड चलखेल भएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावलीको समेत धज्जी उडाउँदै महानगरले समानान्तरलाई भवन निर्माणको ठेक्का दिएपछि रविना कन्स्ट्रक्सन सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो।
नियमावलीमा बढीभन्दा बढी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएर आर्थिक प्रस्ताव माग्नुपर्ने प्रावधान छ।
गत चैत ३१ गते महानगरले भवन निर्माणका लागि ठेक्का निकालेको थियो। एउटा मात्रै कम्पनी प्राविधिक पास गराएर असार ७ गते आर्थिक प्रस्ताव खोलिएको थियो। १५ गते बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको देखिन्छ।सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा ४७ बमोजिम निणर्यको चित्त नबुझ्ने बोलपत्रदाताले पुनरावलोकन गरी पाउँ भनी एक साताभित्र उजुरी दिन पाउँछ। उजुरी दिएको तीन दिनमै निणर्य गरेर ठेक्का दिइएको व्यवसायीहरुले आरोप लगाएका छन्।
७० करोडको ठेक्कामा आफुले ५० करोड रुपैयाँमा सबै योग्यता पुर्याएर रितपूर्वक आवेदन दिदा समेत नपाएको व्यवसायीले गुनासो गरे।सेटिङमा ठेक्का दिने महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीलाई भने जोगाइएको छ।
