काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा (एकीकृत समाजवादी)को केन्द्रीय कमिटीको बैठकले न्याय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संकटप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आइतबार (आज) बसेको दोस्रो बैठकले न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणामा पनि संकट पैदा भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
जारी विज्ञप्तीमा केन्द्रीय कमिटीको बैठकको दोस्रो दिन उपमहासचिव गंगालाल तुलाधरले पेश गरेका समसामयिक प्रस्तावमा न्याय क्षेत्रको संकट समाधानको लागि राजनीतिक दलहरु, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरुबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन अपील गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘आज न्यायालयमा देखिएको समस्याले यो सिद्धान्त खलबलिने स्थितिमा पुगेको छ । न्यायिक सर्वोच्चता र स्वतंत्र न्यायपालिकाको अवधारणामा पनि संकट पैदा भएको छ । कानून क्षेत्रका विद्धान अधिवक्ताहरु, उनीहरुका संगठन र नागरिक समाजका अगुवाहरु न्यायिक सर्वोच्चताको पक्षमा आन्दोलित छन् । न्याय क्षेत्रको विद्यमान अवस्था र संकटप्रति यो बैठकको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । यो संकट समाधानको लागि राजनीतिक दलहरु, न्याय क्षेत्रका सरोकारवाला पक्षहरुबीच एकीकृत अवधारणा बनाउन यो बैठक अपिल गर्दछ ।’
विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ, ‘समाजवाद निर्माणका आधार तयार गर्न सिंगो पार्टी, जनसंगठन तथा सबै कमिटीलाई राजनीतिक वैचारिक सुस्पष्टता कायम गर्दै, दलाल तथा नोकरशाही पुँजीवादको बढ्दो प्रभावले कम्युनिष्ट आन्दोलनमा पार्नसक्ने सबैखाले वैचारिक, सांगठानिक तथा कार्यशैलीगत विकृतिप्रति सचेत रहँदै वर्ग पक्षधरता र कम्युनिष्ट नैतिकतालाई अझ दर्बिलो गरी पक्रन समस्त पार्टी पंक्तीलाई यो बैठक आह्वान गर्दछ ।’
यस्तै सत्तारुढ पार्टीको बैठकले हालै पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाना पकाउने एलपी ग्यासमा गरिएको मूल्य बृद्धिको पनि विरोध गरेको छ । विज्ञप्तीमा भनिएको छ, ‘इन्धन र खाना पकाउने ग्यासमा गरिएको मूल्य बृद्धिले ढुवानी लागत बढ्न जाने र दैनिक उपभोग्य सामाग्रीहरुको समेत मूल्य आकासिदा जनताको दैनिक जीवन कष्टपूर्ण बन्दै गएकाले उक्त मूल्य बृद्धि यथाशीघ्र फिर्ता गर्न यो बैठक नेपाल सरकार तथा नेपाल आयल निगमसंग माग गर्दछ ।’