काठमाडौं । अर्थतन्त्र चौपट बनिरहेका बेला जनप्रतिनिधिलाई सुविधै सुविधा दिने गरी सङ्घीसय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सेवा सुविधा दिइएको छ । यति सुविधा बेमौसमी मात्र होइन, गैरजिम्मेवारपूर्ण र अनुत्तरदायी पनि छ ।
सरकारले जनप्रतिनिधि , कर्मचारीको सुविधा बढाउनु लज्जाको विषय हो । कर्मचारीलाई जस्तै गरी जनप्रतिनिधिलाई पनि मासिक सुविधा र अन्य आकर्षक भत्ता उपलब्ध गराउनु कुनै पनि हिसाबले जायज तथा औचित्यपूर्ण छैन ।
२०७७ फागुन २५ गते सङ्घी य मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई सुविधै सुविधा दिने गरी नमूना कानून पठाएको छ । १३ पेजमा बनाइएको कानूनभित्र जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई यति सुविधा दिइएको छ कि जुन सेवा सुविधा कामअनुसार दिइएको छैन ।
गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७७ को नमूना मस्यौँदा तयार गरी सबै स्थानीयलाई पठाएको सूचना विवरणमा चियापान, अतिथी सत्कार, बिजुली बत्ती, पानी, टेलिफोन, रिचार्ज कार्ड, कार्यालयका लागि घरभाडा, पारवहन सुविधा, बैठक भत्ता, खाजा खर्च, दैनिक भत्ता, पोशाक, प्रोत्साहन भत्ता, तालिम, गोष्ठी र सेमिनार भत्तालगायत थुप्रै शिर्षकमा बजेट दिइएको छ ।विविध शिर्षकमा भत्ता र सुविधा दिइएको छ ।
गाउँपालिका/नगरपालिकाका अध्यक्ष, प्रमुख, उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रति बैठक १ हजार पाँच सय, अन्य पदाधिकारी वा कर्मचारीको अध्यक्षतामा हुने बैठकमा प्रति बैठक १ हजार २ सय र एक व्यक्तिले एक दिनमा दुई बैठक भत्तामात्र बुझ्न पाउने उल्लेख छ । जसका लागि कार्यालय समयबाहेक दुई घन्टाभन्दा बढी कार्य गरको हुनुपर्ने भनिएको छ । बैठक भत्ताबापत् कर कट्टा गरिने र पानी तथा खाजा खर्चबापत् साढे दुई सय रुपैयाँ पनि उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
जारी निर्देशिकामा चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्च शिर्षकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई विशेष सेवा सुविधा दिइएको छ । चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चबापत् नगरप्रमुख(मेयर)लाई मासिक २० हजार, उपप्रमुख (उपमेयर)लाई १५ हजार, गाउँपालिका अध्यक्षलाई १५ हजार, उपाध्यक्षलाई १० हजार, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयलाई १० हजार, वडाध्यक्ष/वडा कार्यालयलाई ५ हजार उपलब्ध गराइने भनिएको छ ।
मासिक २० हजारका दरले हिसाब गर्दा नगरप्रमुखले वार्षिक चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चबापत् २ लाख ४० हजार बुझ्छन् । उपप्रमुखले १ लाख ८० हजार, गाउँपालिका प्रमुखले १ लाख ८० हजार, उपाध्यक्षले १ लाख २० हजार, गाउँ/नगरपालिकाको कार्यालयले १ लाख २० हजार, वडाध्यक्ष/वडा कार्यालयले ६० हजार बुझ्छन् । समग्रमा वार्षिक चियापान तथा अतिथि सत्कार खर्चका लागि मात्र ९ लाख रुपैयाँ खर्च चाहिन्छ । ।
