पदमुक्त भएकी प्रभु साह पत्नी रीनासहित १४ जनप्रतिनिधिको पक्षमा अन्तरिम आदेश

काठमाडौं । पदमुक्त भएकी मेयर रीना साहसहित १४ जना जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ । आज न्यायाधीश कुमार चुँडालको एकल इजलासले नेकपा माओवादी केन्द्र त्यागेका जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयबारे उक्त आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्चको आदेशले जनप्रतिनिधिहरुको पदमुक्तीले स्थानीय तहको कामकारबाहीमा अपुरणीय क्षति पुग्ने भएकाले मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनिएको हो । योसँगै १४ जनप्रतिनिधिको काममा फर्कने मार्ग खुलेको हो ।

११ असारमा माओवादी परित्याग गरेका १४ जनप्रतिनिधिलाई पदमुक्त गरिएको सूचना निर्वाचन आयोगले दिएको थियो । उनीहरुलाई माओवादी केन्द्रले १४ वैशाखमा दल त्याग गरेर एमालेमा प्रवेश गरेको भन्दै पदमुक्त गर्न निर्वाचन आयोगमा पत्र लेखेको थियो । उनीहरु माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्ह लिएर विजयी भएका थिए ।

पदमुक्त गरिएकी र आज सर्वोच्च अदालतको आदेशले फेरि काममा फर्कन पाएकीमध्ये रौतहटको मौलापुर नगरपालिकाकी मेयर रीना कुमारी साह पूर्वमन्त्री प्रभु साहकी पत्नी हुन् । पति एमालेमा प्रवेश गरेपछि उनी पनि उक्त पार्टीमा प्रवेश गरेकी थिइन् । यसैगरी रौतहटको कटहरिया नगरपालिकाका मेयर सियााम प्रसाद कुशवाहा पनि पदमुक्त गरिएका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफूले सदैव सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकको..