काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि समानीकरण र ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ९३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि समानीकरण अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ५७ अर्ब ९५ करोड र स्थानीय तहका लागि ९४ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो।
ससर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ३५ अर्ब ८७ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब ७३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, समपुरक अनुदानतर्फ १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए।
यो रकम प्राथमिक श्रोत तथा वित्तीय आयोगले निर्धारण गरेको सुत्रका आधारमा निर्धारण गरिएको हो। अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ससर्त अनुदानमा वृद्धि गरिएको बताए
