काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालाले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण नभई सुशासन हुन नसक्ने दाबी गरेका छन्। महासमितिको बैठकको पूर्वसन्ध्यामा आइतबार चियापान कार्यक्रममा कोइरालाले सुशासनको कुरा गरेर मात्र नहुने स्पष्ट पारेका हुन्।
उनले भने,‘क्याबिनेटको निर्णयलाई नीतिगत निर्णय भनिकन पन्छ्यादिन्छौं धेरै कुराहरु। अख्तियारले पनि त्यसलाई नीतिगत निर्णय भनिकन पन्छ्याइदिएको हुन्छ। तर हामीहरुले सोच्नुपर्ने के छ भने प्राविधिक केछन् कार्यविधिहरु कस्ता छन् ती कुराहरु गम्भीर रुपले हेर्नुपर्नेछ।’
कानुन भन्दामाथि कुनै पनि विशिष्ट व्यक्ति हुन नसक्ने धारणा राखे। उनले भने,‘कानुनभन्दा माथि कुनै पनि विशिष्ट व्यक्तिहुन सक्दैन। यी सबै कुरालाई महासमिति बैठकमा छलफल गरेर निक्र्यौल गर्नेछ भन्ने विश्वास लिएको छु।’
पछिल्लो पटक बहुचर्चित ललिता निवास सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा विशेष अदालतले अभियोग लगाएका तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री एवं भूमिसुधारमन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीनजना मन्त्रीलाई सफाइ दिनुपछाडि पनि भिन्न तर्क र आकलन चलिरहेछ। फैसलामा मन्त्रीलाई सफाइ र कर्मचारीलाई सजाय तोकिएको थियो। यो फैसलाले मन्त्रिपरिषद्को ‘सामूहिक निर्णयमा हस्ताक्षर गर्ने कुनै एकजना मन्त्रीलाई मात्र मुद्दा दायर गर्ने क्षेत्राधिकार पुग्ने’भन्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको छ। यही नजिरलाई कायम गर्दै पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक योजनामन्त्री विजय गच्छदार, पूर्वभूमिसुधार मन्त्रीद्वय डम्बरबहादुर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशीले सफाइ पाए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईको मामिलामा अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्बाट सामूहिक रूपमा गरेका नीतिगत निर्णयहरू क्षेत्रअधिकारभित्र नपर्ने देखिएको भनी दाबी गरिरहेको विषयलाई विशेष अदालतले पनि उल्लेख गरेको छ। भ्रष्टाचारको आरोपमा १ सय १० जनालाई र सरकारी जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि ६५ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको हो। यही ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा किर्ते मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा पनि विचाराधीन छ। यस मुद्दामा राजनीतिदेखि प्रशासनिक र संवैधानिक निकायका व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको थियो। तर, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई बयान मात्रै लिइएको छ। साथै राजनीतिक व्यक्तिहरू चोखिने र कर्मचारी र अन्य संलग्नहरू मात्र कारबाहीमा परेका छन्। विशेष अदालतले ६५ जनाको जग्गा जफत गर्ने फैसला गरेको हो। अब ललिता निवास र त्यस आसपासको करिब १ सय ३६ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारका नाममा हुने फैसला गरेको छ।
यो फैसलामा ललिता निवासको सम्बन्धमा निर्णय गर्ने पूर्वमन्त्रिपरिषद् पूरै जिम्मेवार हुने आशय प्रकट गरिएको छ। यी चारवटै मन्त्रिपरिषद्को निर्णयकर्ता प्रधानमन्त्रीसहित सबै मन्त्रीलाई मुद्दा चलाउनुपर्ने आशय फैसलामा देखिन्छ।
