काठमाडौं । सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने कुनैपनि सामग्रीहरुलाई मुद्रण गर्नका लागि निजी क्षेत्रलाई नदिइने भएको छ । बिहीबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले सुरक्षण मुद्रण विधेयकको सम्बन्धमा सांसदहरुको संशोधनउपर छलफल गर्दै सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने सामग्रीहरु मुद्रण गर्न निजी क्षेत्रलाई नदिने निर्णय गरेको हो ।

विधेयकमा सुरक्षण मुद्रण गर्नुपर्ने राष्ट्रिय परिचय पत्र, नागरिकता, बैंक नोट र राहदानी बाहेकका सामग्रीहरुलाई अन्य व्यक्ति वा निकायहरुमा पनि दिन सकिने व्यवस्था आएपछि सांसदहरुले संशोधन हाल्दै सरकारी निकायभन्दा बाहिर मुद्रण गर्न दिनु नहुने बताएका थिए । सोही संशोधनउपर छलफल गर्दै समितिले सुरक्षण मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनैपनि सामग्रीहरु नीजि क्षेत्रलाई मुद्रणसँग नदिनेगरी सो विषय टुंग्याएको हो ।

यद्यपि, नेपाल सरकारले नसकेको खण्डमा सरकारकै स्वामित्वमा रहेका निकायहरुलाई भने मुद्रणको जिम्मेवारी दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । बैठकमा बोल्दै समिति सदस्य देवेन्द्र पौडेलले निजी क्षेत्रलाई पैसा दिएर गराउनुपर्ने काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई नै गराउन सके ति संस्थाहरुको समेत उन्नति हुने बताए । उनले काम नपाएर बसेका कतिपय मुद्रणसँग सम्बन्धित संस्थाहरु रहेका भन्दै तिनैलाई दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले निजी क्षेत्रलाई दिनु नहुने बताए ।

उनले भने, ‘‘पैसा नै दिने हो भने यो सँग सम्बन्धित काम लिएर, भद्रगोल गरेर थन्किएका संस्थाहरु छन्m तिनलाई तोकेर लेखौँ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान काम नपाएर बसेको छ, तोकेर लेखौँ, अथवा भाषा मिलाएर लेखौँ, जनक शिक्षा सामग्री छ, किताब छाप्छ, उसले पनि छाप्न सक्छ, साझा प्रकाशन छ, ठाउँ लिएर थला परेर बसेको छ, पैसा दिने हो भने त्यसलाई दिएर यो जिम्मेवारी दिउँ, मुद्रणसँग सम्बन्धित कुनै न कुनै रुपमा जोडिएका सरकारले स्थापित गरेका संस्थाहरुलाई नेपाल सरकारले छाप्न नसक्ने हो भने, उनीहरुलाई दिनेगरी तोकियो भने ती संस्थाहरु पनि बच्छन् । दुई, चार पैसा नाफा भयो भने संस्था पनि टिक्छन् ।’’

त्यस्तै, प्रतिनिधिसभा सदस्य ईश्वरी घर्तीले सुरक्षण मुद्रण सुरक्षाको हिसावले पनि चुनौतिपूर्ण हुने भन्दै निजी क्षेत्रलाई दिएमा सुरक्षा नहुने धारणा राखिन् । उनले दुरुपयोग हुँदा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले पनि राज्यले नै सुरक्षण मुद्रणको सम्पूर्ण काम गर्नुपर्ने बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘‘सुरक्षाको हिसावले कतैबाट खतरा नहुनेगरी यसलाई सञ्चालन गर्नेछौँ भन्ने कुरा थियो, तर यहाँ चाहीँ अन्य व्यक्ति वा निकायलाई अथवा निजि क्षेत्रलाई दिने जस्तो बुझिन्छ, निजी क्षेत्रलाई दिदाँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी के हुन्छ ? राज्यले गर्दा तिनवटा सुरक्षा घेराभित्र गरेर सुरक्षा मजबुत बनाएर दुरुपयोग नहुनेगरी गर्छौ भनेजस्तो के व्यक्ति र निकायहरुलाई यो दिँदै गर्दाखेरी त्यसको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुन्छ त ? हल्का तरिकाले यसलाई अगाडि बढायौँ भने भोलि यसको दुरुपयोग हुँदा जिम्मेवारी को हुन्छ ? ।’

प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईले सार्वजनिक संस्थाहरुलाई बलियो बनाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै सरकारले नसकेको सुरक्षण मुद्रणको काम सार्वजनिक संस्थाहरुलाई दिनुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले निजी क्षेत्रलाई दिदाँ नियमन गर्न समेत चुनौति रहेको बताइन् ।