काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको छ ।
कानुन व्यवसायीहरुले पाँचवटा रिट दर्ता गरेका छन् । राष्ट्रपति कार्यालयले दोस्रोपटक संसद्को दुवै सदनबाट बहुमतले पास भएको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को संसोधन गर्न ल्याएको विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि राष्ट्रपति कार्यालय, शीतलनिवासविरुद्ध रिट परेको हो ।
अधिवक्ता सागर बराल तथा सौगातराज बराल, अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध बुधबार नै रिट दर्ता गर्न गएका थिए । सर्वोच्च प्रशासनले सो रिटमा छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै बिहीबार मात्र दर्ता गरिदिएको हो ।
रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ ।


