ओली सरकारका पाला आउँदा खारेजीको माग गरेका देउवाले आफू नेतृत्वमा हुँदा अघि बढाए विधेयक

काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए ।

तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ ।

निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले स्वतन्त्र प्रेसमाथि नियन्त्रण गर्ने रणनीतिसहित मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढाएको छ, जसमा नेपाल पत्रकार महासंघलगायत सञ्चारसम्बद्ध संघसंस्थाले आपत्ति जनाएका छन् । प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम–कारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने गरी सरकारले ल्याएको मिडिया काउन्सिल विधेयक प्रतिनिधिसभामा पुगेको छ । काउन्सिललाई सरकारको अधीनमा नभई संसद्मातहत राख्नुपर्ने सरोकारवालाहरूको माग छ ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधान राखेर यो विधेयक ल्याउँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले पनि विरोध गर्दै खारेजीको माग गरेका थिए । तर, अहिले देउवा नेतृत्वकै सरकारले केही बुँदा मात्र तलमाथि पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर आम निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा विधेयक अघि बढाएको छ । जुन, मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य नभएको पत्रकार महासंघले जनाएको छ । यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । विधेयक शुक्रबार संसद्मा पेस गरिएको छ ।

मिडिया काउन्सिलको अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने प्रावधान हटाउन विगतदेखि उठाउँदै आएको मागलाई नै अस्वीकार गर्दै विधेयकमा पुरानै व्यवस्था राखिएको छ । त्यस्तै, काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न कम्तीमा १५ वर्ष सञ्चार क्षेत्रमा काम गरेको तथा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको योग्यता चाहिने र मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले नाम सिफारिस गर्ने प्रावधान विधेयकमा छ । यो प्रावधान काउन्सिललाई सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउने सिद्धान्तविपरीत भएको नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले बताए । 

‘मिडिया काउन्सिल विधेयकमा समावेश कतिपय व्यवस्थाप्रति हाम्रो आपत्ति छ । जस्तो कि काउन्सिलको अध्यक्ष जनताप्रति उत्तरदायी रहने गरी नियुक्त गरिनुपर्थ्यो, त्यसो भएन । मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ । यो आपत्तिजनक प्रावधान हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘त्यस्तै, प्रेस पास निलम्बन गर्ने, दर्ता खारेज गर्ने, क्षतिपूर्ति भराउने, वर्गीकरण घटुवा गर्नेप्रति पनि हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ ।

यस्ता सबै प्रावधान अविलम्ब हटाउनुपर्छ ।’ 

सरकारको अधीनमा रहने काउन्सिललाई आचारसंहिता उल्लंघन गर्ने सम्पादक, पत्रकार वा संवाददाताको दर्ता प्रमाणपत्र निलम्बन गर्न सक्ने अधिकार पनि दिइएको छ । आचारसंहिता उल्लंघन गरेमा काउन्सिलले सञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई सोझै सचेत गराउन सक्नेछ र त्यसपछि पनि उल्लंघन गरे पत्रकारको दर्ता प्रमाणपत्र खारेजसम्म गर्न सक्ने विधेयकमा राखिएको छ । 

सरकारबाट पूर्ण स्वायत्त बनाउन काउन्सिलका अध्यक्ष संसद्को सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट नियुक्त गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछन् सञ्चारविज्ञ डा. कुन्दन अर्याल । ‘मिडिया काउन्सिल स्वायत्त हुनुपर्नेमा विवाद रहेन । यसअघि पनि हामी यही पक्षमा थियौँ । काउन्सिलका अध्यक्ष सरकारप्रति नभई जनताप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । यसका लागि सभामुख वा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षबाट अध्यक्ष नियुक्त हुनुपर्छ भन्ने धारणा पहिले पनि उठाउँदै आएको हुँ,’ उनले भने । 

महासंघका महासचिव रोशन पुरी पनि सरकारले मिडिया काउन्सिललाई आफ्नो अधीनमा राख्न खोजेको आरोप लगाए । ‘मिडिया काउन्सिलका अध्यक्ष नेपाल सरकारबाट नियुक्त हुने र सिफारिस सचिव नेतृत्वको समितिले गर्ने भन्ने प्रावधानले काउन्सिल सरकारकै मातहत रहने जनाउँछ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो विरोध छ ।’ 

काउन्सिलका अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह हुने, तर सिफारिस भने मन्त्रालयको सचिवबाट हुने व्यवस्था त्रुटिपूर्ण भएको प्रेस चौतारीका अध्यक्ष गणेश बस्नेतको टिप्पणी छ । ‘मिडिया काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ । यो मतमा हामी पहिलेबाटै अडिग थियौँ । राष्ट्रिय सभामा विधेयक छलफल हुँदा पनि हामीले यो मुद्दा उठाएका हौँ,’ उनले भने, ‘तर, अहिले संसद्मा पेस विधेयक हेर्दा मिडिया काउन्सिललाई सरकारकै मातहत राख्नेजस्तो देखियो । त्यसमा पनि सचिव नेतृत्वमा गठित समितिले अध्यक्ष सिफारिस गर्ने देखियो । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरहको व्यक्तिलाई सचिवले कसरी रिफारिस गर्न सक्छ ? यो आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ ।’

काउन्सिलका अध्यक्षलाई सरकारले नियुक्ति दिने प्रावधानप्रति प्रेस युनियनको पनि आपत्ति रहेको युनियनका महासचिव दिलीप पौडेलले बताए । उनले भने, ‘काउन्सिल स्वायत्त रहनुपर्छ, तर अध्यक्ष नियुक्तिको प्रावधान हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । यसमा हाम्रो विरोध छ । अर्को विधेयक आउनुभन्दा अघि स्टेकहोल्डरसँग छलफल गरिनुपर्थ्यो, त्यो पनि भएन । यसमा पनि हाम्रो विरोध छ ।’

सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता सेवन्तक पोखरेल भने राष्ट्रियसभाको विषयगत समितिमा छलफल भएर आएकाले अब विधेयकमाथि बहस आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् । ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । यो विषयमा वर्ष दिनअघि नै राष्ट्रिय सभाको विषयगत समितिमा छलफल भएको छ । त्यहाँबाट पारित भएर आएको विधेयक नै संसद्मा पेस भएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसमा पहिले नै दफावार छलफल भएको हुँदा अब पुनः छलफल आवश्यक छ जस्तो लाग्दैन । संसद्ले प्रक्रिया पुर्‍याउन आफ्नोतर्फबाट छलफल गर्ला । ’

यी हुन् विधेयकमा रहेका आपत्तिजनक प्रावधान
– पहिले नै मिडियाविरोधी र प्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कानुन भनेर चिनिएको यो विधेयकलाई अहिले आकस्मिक रूपमा किन ल्याउनुपर्‍यो भन्ने औचित्य सरकारले पुष्टि गर्न सकेको छैन । त्यतिवेला अहिले सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेसले नै यो विधेयकको घोर विरोध गरी खारेज गर्न माग गरेको थियो । अहिले भने केही बुँदा तलमाथि मात्र पारेर, मिडियामाथि अंकुशका प्रावधान भने कायमै राखेर अघि बढाएको छ । नेपाली मिडियाको बृहत्तर हितका लागि यो स्वीकार्य छैन । 

– मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशसरहका व्यक्ति नियुक्त हुने भनिएको छ । तर, प्रस्तावित विधेयकमा त्यस्तो अध्यक्ष चयन गर्नका लागि सञ्चार मन्त्रालयका सचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरिने भनिएको छ । माथिल्लो तहको पदाधिकारी चयन गर्न सचिव नेतृत्वको समिति हुनु दुर्भाग्य हो । यसले काउन्सिललाई सञ्चार मन्त्रालयमातहत राख्न खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ । हाल प्रेस काउन्सिल पूर्ण स्वायत्त र स्वतन्त्र छ । सरकारले प्रेस काउन्सिलको काम–कारबाहीमा हस्तक्षेप गर्न सकेको छैन । सरकारले गरेका गलत कामका विषयमा पनि प्रेस काउन्सिलले लिखित रूपमै धारणा दिँदै आएको छ । यसबाट तर्सेर सरकारले मन्त्रालयको मातहत हुने गरी नयाँ काउन्सिल बनाउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ । 

– आमचुनावको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले प्रेस काउन्सिलको स्वतन्त्रता र स्वच्छ काम–कारबाहीमाथि आक्रमण गर्ने रणनीति लिएको देखिन्छ । त्यसले चुनावको निष्पक्षतामाथि समेत प्रश्न उठ्ने पक्का छ । प्रेस काउन्सिलले निर्वाचन र पत्रकार आचारसंहिता अनुगमनमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । आफूमातहतको निकाय खडा गर्न सके निर्वाचनमा जे पनि गर्न सक्ने नियत सरकारमा लुकेको हुने संशय यसले बढाएको छ । 

– प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकमा आचारसंहिता उल्लंघन गरेको बहानामा कुनै पनि मिडिया र पत्रकारलाई जरिवाना, क्षतिपूर्ति तिराउने नयाँ व्यवस्था थपेको छ, जुन आपत्तिजनक छ । प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने प्रावधान हो यो । अहिलेको प्रेस काउन्सिलले गर्ने कारबाहीलाई नै सशक्त बनाउने हो भने यो विधेयकको औचित्य नै छैन । 

– मिडिया विधेयकमा समाचार लेखेकै कारण सञ्चारमाध्यम, परिचयपत्र दर्ता खारेज गर्ने आपत्तिजनक व्यवस्था छ । यीलगायत व्यवस्थामा नेपाल पत्रकार महासंघसहित सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरूले विरोध गरिरहेका छन् ।

– सरकारले आफूनिकटका दलीय कार्यकर्ता भर्न र एस म्यानहरूलाई काउन्सिलमा पुर्‍याएर मिडियालाई आफ्नो मुठीमा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । उही विधेयक आफू सरकारबाहिर हुँदा मिडियाविरोधी हुने, सरकारमा हुँदा आफैँले अघि बढाउने लज्जास्पद काम सरकारले गरेको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफूले सदैव सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकको..