स्थानीय तहमा आफूखुसी स्वकीय सचिव

काठमाडौं । आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो। बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको १० करोड २९ लाख रुपैयाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएका हुन्।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरेकोप्रति प्रश्न उठाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरिएकोमा प्रश्न उठाएको छ। ती पालिकाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको देखिएको थियो।

उक्त खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कानुनविपरीत खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने महालेखाले जनाएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफूले सदैव सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकको..