काठमाडौं । बिहीबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) माथि सामान्य छलफल गर्ने सम्भावित कार्यसूची छ । केही दिनको छलफलपछि एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय हुनेछ । तर एमसीसी अनुमोदन हुनेमा ढुक्क नदेखिएकाले कांग्रेस नेताहरुले सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी नेकपा एमालेसँग समानान्तर सम्वाद गरिरहेका छन् ।
यही फागुन १६ गतेभित्र एमसीसी अनुमोदन गरिसक्नुपर्ने अमेरिकी दबाब छ । एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने भूमिकामा रहेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा पनि आन्तरिक छलफलमा छन् । बिहीबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ ।
त्यसपछि सांसदहरुले एमसीसीको विषयमा आफ्ना धारणा राख्नेछन् । यो चरणमा सांसदहरुले एमसीसी सम्झौताका विषयमा आआफ्ना धारणा राख्नेछन् । त्यसपछि सांसदले उठाएका प्रश्नमा सरकारका तर्फबाट अर्थमन्त्री वा कुनै मन्त्रीले जवाफ दिनेछन् । जवाफ चित्त बुझेर सांसदहरु सम्झौता अघि बढाउन तयार हुन पनि वा नहुन पनि सक्छन् ।त्यसपछि सभामुखले एमसीसी सम्झौतामाथिको सामान्य छलफल पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन् । सभामुखले सामान्य छलफलमाथिको प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छन्।
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को विषयले नेपालमा प्रवेश पाएको ११ वर्ष बितिसकेको छ । तर अहिलेसम्म एमसीसी पारित भएको छैन । २०६७ सालदेखि निरन्तर एमसीसीले स्थान पाउँदै गएको छ । त्यसयताका हरेक सरकारले केही न केही भूमिका एमसीसी नेपालमा ल्याउनका लागि भूमिका खेलेका छन् । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) का अनुसार सन् २००४ मा स्थापना गरिएको एमसीसी अमेरिकी सरकारको एउटा स्वतन्त्र निकाय हो ।
यस निकायले विभिन्न देशलाई आर्थिक वृद्धि मार्फत गरिबी घटाउनको लागि गर्नुपर्ने लगानीका निमित्त अनुदान दिएर सघाउने काम गर्छ । हालसम्म विश्वका ४६ देशलाई एमसीसीले यस प्रकारको अनुदान उपलब्ध गराएको छ ।यही एमसीसी गत फागुन ८ गते प्रतिनिधि सभामा टेबल भएको छ । यसअघि पनि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसदमा एमसीसी दर्ता गरेको थियो । अमेरिकाले दिने ५० करोड अमेरिकी डलरको सहयोग परियोजना प्रतिनिधि सभाबाट बहुमतले पारित भएपछि मात्र लागू हुन्छ ।
नत्र यो परियोजना लागू नहुने प्रावधान छ । एमसीसीले सबैभन्दा बढी चर्चा भने अहिले नै पाएको छ । किनकि यसपालि अमेरिकाले पनि अन्तिम समय भनेर तोकेर दिएको छ । अर्थात् यसपटक नेपालले यसलाई पारित गरेन भने परियोजना फिर्ता जान पनि सक्छ । यो परियोजना नेपालको विद्युत प्रशारण लाइन र सडकको स्तर सुधार गर्नका लागि हो । अमेरिकाले दिने यो अनुदान हो ।
तर यसलाई पारित गर्ने सन्दर्भमा भने सत्ता गठबन्धनमै विरोधाभाष देखिएको छ । सत्ताधारी दलको नेतृत्व गरेको नेपाली कांग्रेस एमसीसी पारित गर्नुपर्ने पक्षमा छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चा विरोधमा छ । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल भने ‘फिफ्टी–फिफ्टी’ को को स्थितिमा छ । यो स्थितिले सत्ताभित्रैबाट एमसीसी पारित हुने देखिन्न । तर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले अहिलेसम्म खुलेको छैन ।
एमालेले सघाउने हो भने एमसीसी सजिलै पारित हुन्छ । आखिर एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसअघिको सरकारको नेतृत्व गर्दा एमसीसी पारित गर्नका लागि पेश गरेकै हुन् । यद्यपि संसदमा अगाडि बढ्न सकेन । कसले कस्तो भूमिका खेले भन्ने प्रसङ्ग जोड्नुअघि जो सत्ताको नेतृत्व सम्हाल्न पुगे उनीहरुले एमसीसीलाई अगाडि बढाउन खोजे । तर प्रतिपक्षमा बस्दा होस् वा सत्ताको सहयात्री बन्दा भने उनीहरु गैरजिम्मेवार बनेका छन् । ।सन् २०१७ अगस्तमा बसेको एमसीसी सञ्चालन समितिको बैठकले नेपाललाई ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको थियो ।
एमसीए–नेपालका अनुसार एमसीसीले शुरुमा ‘थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम’ नामक सानो सहयोग राखेको हुन्छ । थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि ठुलो आयोजनाका लागि अनुदान दिने गरिन्छ जुन अनुदानलाई कम्प्याक्ट भन्ने गरिन्छ । नेपालमा द्वन्द्वको अन्त्य हुनुका साथै लोकतन्त्र बहाली भएपछि सन् २०११ मा थ्रेसहोल्ड कार्यक्रम प्राप्त गर्ने तयारी शुरु भएको थियो ।
यसले अन्तिम रूप नपाउँदै नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि योग्य ठहर गरिएको थियो ।विभिन्न चरणको छलफल र विमर्श पश्चात् सन् २०१७ मा नेपालले एमसीसीसँग अनुदान सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
