काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको समायोजन काम रोकिने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेकाले समायोजनको काम रोकिएको हो । यअअघि कोरोनाका कारण समायोजन रोकिएको थियो ।गृह मन्त्रालयले आगामी दुई वर्षभित्र प्रहरी समायोजनको काम गरी कार्ययोजना बनाएको छ ।

सोमबार मात्रै स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकिएको छ । मंसिरमा संसदीय निर्वाचन हुने सम्भावना रहेको र यो बीचमा समायोजनको काम अघि बढाउँदा शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने भएकाले यससम्बन्धि काम अघि नबढ्ने निर्वाचनपछि बन्ने नयाँ सरकारले मात्र प्रहरी समायोजन गर्ने छ ।

संघीय प्रहरी ऐनको खाकालाई अलपत्र छाडेर गृह मन्त्रालय नेपाल प्रहरी ऐन, २०१२ अन्तरगत बनेको नियमावलीको संशोधन गर्नतिर केन्द्रित भएको हो ।ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे गृहकार्य गर्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले मन्त्रालयका सह–सचिव फणीन्द्रमणि पोखरेलको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएका छन् ।

पोखरेलका अनुसार समितिले नेपाल प्रहरी नियमावली, २०७१ मा संशोधन गर्नुपर्ने विषयबारे विवरण ल्याउन नेपाल प्रहरीलाई नै जिम्मा दिएको छ । कानूनतः सम्बन्धित मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियमावली संशोधन गर्न सक्छ । ऐन संशोधनका लागि चाहिँ संसदमा पुगेर संसदीय प्रक्रिया अनुसार पारित हुनुपर्छ । संघीय प्रहरी ऐन आउन ढिला भइरहेका बेला अहिले प्रदेशहरुले धमाधम आफूखुशी प्रदेश प्रहरी ऐन ल्याइरहेका छन् । तर त्यसले काम गर्न सकेको छैन । संघीय प्रहरी ऐन अलपत्र छाडेर नियमावली संशोधन गरिरहनु उपयुक्त हुँदैन , ऐन नै ल्याएर केही विषयमा स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विष्णुकुमार केसीका अनुसार गृहको निर्देशनपछि ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयहरुबारे प्रस्ताव तयार पार्न गृहकार्य भइरहेको छ । प्रारम्भिक रुपमा सबैबाट सुझाव संकलन गरेर विवरण तयार पार्ने काम अन्वेषण योजना तथा विकास निर्देशनालय र कानून शाखाबाट भइरहेको छ , प्रारम्भिक खाका बनाएर पुलिस कोअर्डिनेसन कमिटी (पीसीसी) बैठकमा बसेर निर्णय हुन्छ । प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिको पदमा २० वर्ष, जुनियर प्रहरी अधिकृतको हकमा १८ वर्ष र सिपाही, फलोअर्सको हकमा १६ वर्ष पेन्सन अवधि बनाउनु पर्ने सुझाव अधिकृतहरुको छ ।

सुझाव संकलनमा अधिकांशले प्रहरीका जवानहरुको पेन्सन अवधि १६ वर्ष बनाउने प्रस्ताव राखेका छन् । यो प्रस्ताव यसअघि पनि प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले गृह मन्त्रालयमा पठाएको थियो । गृहले मन्त्रिपरिषद्मा पनि लगेको थियो । तर स्वीकृत भएको थिएन । प्रहरीमा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउने विषयमा पनि प्रतिवेदनमा समट्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तयारी छ ।

यसअघि सरकारले नेपाल प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि कायमै राखेर संघीय प्रहरी ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । अवकाशमा जाने आधारका रूपमा रहेका उमेर, पदावधि र सेवा अवधिको व्यवस्थालाई संघीय प्रहरी ऐनमै राख्ने गरी गृह मन्त्रालयले ‘नेपाल प्रहरीको गठन तथा सेवाका सर्तसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक–२०७६’ को मस्यौदा बनाएको हो ।

प्रहरी कर्मचारीको अवकाश हुने अहिले कायम रहेको ३० वर्षे सेवा अवधि, पदावधि र उमेर हदलाई संघीय प्रहरी ऐनमै समावेश गर्ने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारिएको थियो / हाल सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा समावेश छ । नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गर्न सकिने हुँदा सरकारले प्रहरी उच्च अधिकारी र शक्ति केन्द्रको स्वार्थमा सेवा र पदावधि थपघट गर्ने प्रवृत्ति २०४९ सालयता दोहोरिँदै आएको छ ।

पूर्वआईजीपी कुवेरसिंह राना तथा पूर्वएआईजीद्वय नवराज ढकाल र दीपकसिंह थाङदेन नेतृत्वका छुट्टाछुट्टै कार्यदलले संघीय प्रहरी ऐन बनाउँदा ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनुपर्ने र अवकाशका लागि पदावधि र उमेर हद नै कायम गर्ने गरी प्रतिवेदन बुझाएका थिए । ०७३ मा गठित राना नेतृत्वको कार्यदलले संघीय प्रहरी महानिर्देशकको कमान्डमा रहने गरी अवकाशमा जान उमेर र पदावधिको प्रावधान समेटेको थियो । प्रस्तावित मस्यौदामा महानिर्देशकको परिकल्पना छैन ।

मस्यौदाअनुसार सबै प्रहरीको अवकाश ३० वर्षे सेवाअवधिबाट हुनेछ । हाल नियमावलीमा कायम रहेको प्रावधानअनुसार आईजीपी ५८ वर्ष उमेर पुगेमा वा ४ वर्षको पदावधि पूरा गरेमा समेत अवकाशमा जानेछन् । त्यस्तै एआईजी र डीआईजीको उमेर हद ५६ वर्ष र पदावधिको सीमा ५ वर्ष तोकिएको छ । एसएसपी र एसपीको पदावधि क्रमश: ६ र १० वर्ष तथा उमेर हद समान ५५ वर्ष रहने गरी मस्यौदा तयार पारिएको छ ।

अहिले पनि यही व्यवस्था छ । पूर्वएआईजी ढकालले ३० वर्षे प्रावधान कायम राखेर बनाइएको मस्यौदा त्रुटिपूर्ण र राष्ट्रको हितविपरीत रहेको बताए । ०६५ सालमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमले पनि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर गृहमातहत रहेका प्रहरी, सशस्त्र र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागमा सेवा अवधि ३० बाट ३२ वर्ष पुर्‍याए । ०६६ पुस १ गते सरकारले पुन: ३० वर्षे प्रावधान लागू गर्‍यो । अनुसन्धान विभागमा भने ३० वर्षे प्रावधान हटाइसकिएको छ ।