काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा गडबडीबारे गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे सभामुख देवराज घिमिरे छलफलमा छन् ।
उनले आज बिहान ११ बजे संसद्मा रहेका दलहरूका प्रमुख सचेतकहरूसँग संयुक्त बैठक राखेका छन् ।सभामुख घिमिरेले यसअघि पनि दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
कुलिङ पिरियडको प्रावधान निश्कृय हुने भाषा समेत विधेयकको प्रतिवेदनमा परेको भनेर प्रश्न उठेपछि गठित संसदीय छानबिन समितिले गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
यसमा संलग्न व्यक्तिलाई प्रचलित ऐन अनुसार आवश्यक कारबाही हुन सक्ने भनेर समेत सुझाएको छ ।
यसै सम्बन्धमा सभामुख घिमिरेले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरिरहेका हुन् ।प्रतिवेदनले उक्त प्रकरणमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडा, समिति सचिव सुरजकुमार दुरासहितलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ ।
कुलिङ पिरियडमा छलफलमा हुनुमा राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडाले नैतिक जिम्मेवारी लिनुपर्ने समितिले निष्कर्ष निकालेको समिति सदस्यले जनाएका छन्।
राज्य व्यवस्था समितिबाट निजामति कर्मचारीहरू अवकासमा गएपछि वा राजीनामा दिएपछि अर्को स्थानमा नियुक्ति खान दुई वर्षे कुलिङ पिरियडको प्रावधान राखेको थियो। सोही व्यवस्थाअनुसार असार १५ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा उक्त विधेयक पारित भएको थियो। तर,त्यसलाई खण्डित गर्ने अर्को दफासमेत समावेश गरेको भेटिएपछि विवाद सुरू भएको थियो।
प्रतिनिधिसभाले गत असार २३ गते उच्चस्तरीय छानबिन विशेष समिति गठन गरेको थियो ।समितिमा नेपाली कांग्रेसबाट जीवन परियार र सुशीला थिङ, नेपाल कम्यनिष्ट पार्टी एमालेबाट नारायणप्रसाद आचार्य र ईश्वरी घर्ती,नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी केन्द्रबाट माधव सापकोटा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीाबाट गणेश पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट रोशन कार्की छन्।
