काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (स्थापना र सञ्चालन) विधेयक, २०८१ माथि दफावार छलफल भएको छ।
छलफलका क्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री रघुजी पन्तले समाज रूपान्तरणको सन्दर्भमा कानुन निर्माणको आवश्यकता बारे धारणा राखेका छन्। उनले समाजमा अझै पनि छुवाछुतजस्ता प्रवृत्ति विद्यमान रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका विरुद्ध कानुनी उपाय आवश्यक रहेको बताएका हुन्।
‘हामी सबै समाज परिवर्तन गर्न लागेका मान्छेहरू यहाँ छौं,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘तर हाम्रो समाजको वास्तविकता के हो भने अझै पनि छुवाछुतको भावना राख्ने मानिस छन्। जसको मनमा त्यो भावना छ, सबैलाई दण्डित गर्न सकिन्न, तर गल्ती गरे दण्डित गर्नुपर्छ।’
उनले अपराध वर्गीकरणको महत्त्वसमेत औंल्याए । अपराधका प्रकृति फरक हुने भएकाले कानुन निर्माण गर्दा तीनको श्रेणी निर्धारण आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
‘कुन अपराध कुन श्रेणीको हो भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ, सबै अपराध एउटै श्रेणीका हुँदैनन्, त्यसैले कानुन निर्माणमा सिद्धान्त बनाएर जाँदाखेरि अरु कानुनहरुमा पनि केही कुराहरु राखेर जानुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री पन्तले भने।
मन्त्री पन्तले प्रशासनिक संरचनामा देखिएको कानुनी अस्पष्टताको विषयमा पनि प्रकाश पारे। उनले, हाल सचिवभन्दा मुनिको तर सहसचिवभन्दा माथिको तह कानुनी रूपमा स्पष्ट नभएको बताए।
