काठमाडौं । सरकारलाई राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले १८ बुँदे सुझावसहित आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ ।सिंहदरबारमा सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ समक्ष केन्द्रका सचिव राम आधार साहले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पादित कार्यहरुको वार्षिक प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
प्रतिवेदनमा अनुचित कार्यको छानबिन गरी कारवाहीको अधिकार माग गरिएको छ । २०७६ सालमा काशिराज दाहालको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रशासन सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष रेखदेख र नियन्त्रणमा रहने केन्द्रले सो कार्य अधिकार प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिवेदनमा सम्पत्ति विवरण बुझाउने कर्मचारीको संख्या बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा छ लाख ८१ हजार २१५ जना अर्थात् ९७.७९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सात लाख १९ हजार १५७ जना अर्थात् ९८.६८ प्रतशित पुगेको केन्द्रले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको सङ्ख्या १५ हजार ४०९ अर्थात् २.२१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेको संख्या नौ हजार ५९० अर्थात् १.३२ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरिएको छ ।
केन्द्रलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार अति आवश्यक देखिएको, निगरानी गर्ने निकायहरुबिच विद्युतीय सूचना आदानप्रदान गर्ने संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने, नेपाल संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय भ्रष्टाचारविरुद्ध महासन्धिको पक्ष राष्ट्र भइसकेको परिपेक्षमा सो बमोजिम निजी क्षेत्रका सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने संस्थहरुमा हुने भ्रष्टाचार जन्य क्रियाकलापलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत विभिन्न १८ बुँदे सुझाव प्रतिवेदनमा छ ।
