वर्तमान सरकार गठनपछि धेरै सुधार भएको छ : मन्त्री गुरुङ

चितवन । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले वर्तमान सरकार गठन हुँदाको समयको तुलनामा अहिले धेरै सुधार भएको बताएका छन् ।

नेपाली कांग्रेस चितवन सूचना तथा प्रचार विभागले आज आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले धेरै सुधार भए पनि मुलुकमा अझै अप्ठ्यारो अवस्था भने कायमै रहेको उल्लेख गरे ।

“वर्तमान गठबन्धन सरकार गठन हुँदा अवस्था निकै चुनौतीपूर्ण थियो । सबैतिर अब नेपाल पनि श्रीलङ्काकै पदचापमा जाने भयो भन्ने अवस्थामा थियो”, उनले भने, “हामीहरु मन्त्रीमण्डलमा समावेश भइसकेपछि त्यो अप्ठ्यारो परिस्थितिबाट विस्तारै ‘ट्र्याक’मा ल्याउँदै छौँ । पूरै राम्रो भइसकेको भने छैन ।”

केही अप्ठ्यारो परिस्थितिका कारण जनताको चाहनाअनुसार काम हुन नसकेको भनाइ उनका भनाइ थियो । “हामीले चाहे जति गर्न सकिरहेका छैनौँ मैले स्वीकार गर्छु”, उनले भने

उनले न्यायालय स्वतन्त्र हुनुपर्नेमा जोड दिँदै न्यायालय स्वतन्त्र छ भन्दैमा न्यायाधीशले आफूखुसी निर्णय गर्न नपाउने बताए । न्यायाधीशहरुले कमी कमजोरी गरे न्यायपरिषद्ले कारबाही गर्ने उनको भनाइ थियो । उनले भने, “न्याय सम्पादनमा यदि कमी कमजोरी देखियो र त्यसमाथि केही कुरा जोडिएर आयो भने सरकारले कसैलाई छाड्दैन ।”

सहकारी पीडितका विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै उहाँले दोषी देखिएका सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याइने स्पष्ट पारे । उनले भने, “राजनीतिक प्रभावले ठगी धन्दामा लाग्नेलाई सरकारले छोड्ने र छुट दिने गर्दैन ।”

फरक प्रसङ्गमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका उपसभापति मन्त्री गुरुङले समुदायमा कांग्रेस अभियानका क्रममा देखिएको निराशाबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । उनले भने, “लोकतन्त्र मान्ने मान्छे निराश हुने आत्तिने होइन । जनमत परिवर्तन भइरहन्छ ।” राजनीति निरन्तर बग्ने नदी भएकाले उतारचढाव आइरहने भन्दै उनले आत्तिन नहुने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

प्रहरीको सक्रियता : ६ महिनामा ५३६४ जना पक्राउ, १ अर्ब १९ करोडभन्दा बढी जरिवाना असुल

काठमाडौं । कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी सिन्धुपाल्चोकका ४२ वर्षीय काले वाङगेल भन्ने निमा लामा पुस ३ गते पक्राउ परे । जिल्ला अदालत सिन्धुपाल्चोकको २०७१..