काठमाडौं । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक अनुशासन कायम गराउन संघदेखि स्थानीय तहसम्मलाई १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ । संवैधानिक निकाय, संघीय मन्त्रालय, सबै प्रदेश मन्त्रालय, आयोग, सचिवालयका लेखा उत्तरदायी अधिकृतदेखि सवै स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूलाई महालेखा परीक्षकले १५ बुँदे निर्देशन दिएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षणबाट महालेखापरीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनसम्म बेरुजु र कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने रकम कुल ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड बेरुजु रहेको महालेखाले औँल्याएको छ ।
लेखापरीक्षणबाट देखिएका कैफियतहरू आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३७, ३८, ३९, ४० तथा नियमावली २०७७ को नियम ८७ ८८ ८९ ९० बमोजिम तथा प्रदेश सरकार, स्थानीय तहहरूले पनि तर्जुमा गरेको कानुनले तोकिएको म्याद तथा प्रक्रिया पूरा गरी फस्र्यौट, सम्परीक्षण तथा राफसाफ गरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन निर्देशन जारी गरेको महालेखाले जनाएको छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ को दफा ३६ बमोजिम अन्तिम लेखापरीक्षणको सिलसिलामा सोधिएको प्रश्नको जवाफ वा माग गरिएको लेखा तथा विवरण लेखापरीक्षणको क्रममा उपलब्ध गर्ने गराउने व्यवस्था मिलाउने र लेखापरीक्षणको क्रममा लेखा तथा विवरण पेस गर्न नसकेमा सो को कारणबाट देखिएको बेरुजु वा कैफियतप्रति सम्बन्धित पदाधिकारी नै जिम्मेवार हुन निर्देशन दिइएको छ ।
यस्तै ऐनको दफा ३७ बमोजिम महालेखापरीक्षकबाट लेखापरीक्षण गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा औँल्याइएका बेरुजु सम्बन्धमा सो सूचना प्राप्त भएको ३५ दिन वा म्याद थप माग गरेको म्यादभित्र उक्त प्रतिवेदन फस्र्यौट वा सम्परीक्षण गराई बेरुजु शून्य बनाउने व्यवस्था मिलाउन, ऐनको दफा ३८ बमोजिम बेरुजुको लगत कार्यालय र केन्द्रीय स्तरमा अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा २०८० असोज ५ मा जारी गरिएको निर्देशन बमोजिम लगत अद्यावधिक गरी बेरुजु फस्र्यौट तथा फरफारक गराउनलगायत १५ बुँदे निर्देशन दिएको छ ।
प्रचलित ऐन नियमको पालना गरी खर्च गर्ने गराउने, सो को व्यवस्थित लेखा राख्ने, अभिलेख चुस्तदुरुस्त राख्ने, खर्चको सार्थक मूल्य प्राप्तिको सुनिश्चितता हुने आधार तय गर्ने लगायतका कार्य गरी वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने गराउने कार्यमा आवश्यक सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको छ ।
