काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सार्वजनिक खरिद ऐन छिट्टै परिमार्जन हुने बताउनुभएको छ । मन्त्री ज्वालाले विकास, निर्माणको काममा समस्या उत्पन्न गरेकाले त्यसलाई सरकारले छिट्टै समयानुकुल हुनेगरी परिमार्जन गर्नका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पेश गरिएको पनि जानकारी दिनुभयो ।
नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघले शनिवार सानेपामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले आगामी संसद अधिवेशनमा त्यसलाई विधेयकमा रुपमा सरकारले पेश गर्ने समेत बताउनु भयो । विकासमैत्री ऐन मुलुकका लागि आवश्यक भएकाले पनि सरकारले सो ऐन बनाउने काममा ढिलाई नगर्ने मन्त्री ज्वालाको भनाई थियो ।
मन्त्री ज्वालाले यातायात व्यवसायीहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी सार्वजनिक सडक सम्बन्धि कानून र सवारी तथा यातायात सम्बन्धि कानूनलाई नयाँ रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर आफू प्रयासरत रहेको समेत बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘विकास, निर्माणको सवालमा सबैभन्दा मुख्य रुपमा सार्वजनिक खरिद ऐन जो धेरै वर्ष अगाडि बन्यो । समय धेरै परिवर्तन भयो । परिस्थिति चेन्ज भयो । अहिले विज्ञान, प्रविधिको युगमा हामी छौं । तर पुरानै अवस्थाको चाहीँ खरिद ऐन हामीले बोक्नु परिरहेको छ । त्यसैबाट हामी चल्नुपरेको छ । गाईडिङ हुनु परेको छ ।
त्यसले पनि समस्या उत्पन्न गरेको छ । अव हामीले छिटो गरौं भनेर अब त्यो क्याविनेटसम्म पुगेको छ । नयाँ खरिद ऐन आउँछ । अहिलेको समसामयिक सन्दर्भहरुलाई सम्बोधन गर्नेगरी विकासमैत्री ऐनको रुपमा हामीले ल्याउँदैछौं । केही समय पछि हामी त्यो पार्लियामेन्टमा पेश गर्छौं । कतिपय पुराना नीतिहरुलाई पनि हामीले संशोधन गरिरहेका छौं ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था सम्बन्धि ऐनको कुरा । अहिले हामी त्यो संशोधनको प्रक्रियामा छौं । आउने बित्तिकै मैले दुई वटा कानून कमसेकम तुरुन्तै बनाउनु पर्छ भनेर एउटा सार्वजनिक सडक सम्बन्धि कानून । र, अर्को चाँही सवारी तथा यातायात सम्बन्धि कानूनलाई चाँही नयाँ रुपमा अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर प्रयत्न गरेका छौं । त्यसमा धेरै कुराहरुको सम्बोधन हुन्छ । त्यहाँ यातायात व्यवसायीहरुका सवालहरु, लाईसेन्सका विषयहरु, मजदुरको विषयहरु ।
यी तमाम विषयहरु यसमा समावेश गर्नेगरी त्यो ऐनलाई हामी छिटोभन्दा छिटो अगाडि बढाउने गरी प्रयास गरिरहेका छौं । र त्यस सम्बन्धमा हामी फाईनल गर्नुभन्दा पहिले हामी व्यवसायीसँग पनि छलफल गर्छौ, हामी मजदुरसँग सम्बन्धित संगठनहरुसँग पनि छलफल गर्छौ ।
विज्ञहरुसँग छलफल गर्छौं । त्यो माननीयजीहरुसँग छलफल गर्छौ । र सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर त्यो ऐन छिटो भन्दा छिटो ल्याउने प्रतिवद्धता म व्यक्त गर्न चाहन्छु । र, धेरै विषयहरु कानूनी रुपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । कानूनी रुपमा हामी सम्बोधन गर्छौ ।’
मन्त्री ज्वालाले यातायात क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि कानूनी रुपमै धेरै विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाएको दाबी समेत गर्नुभयो ।
