काठमाडौं। काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी पोष्ट राख्न जाँदा त्यहाँ यही विषयमा विवाद भएपछि स्थानीयले रूख ढालेर बाटो अवरूद्ध गरेका छन्।उक्त क्षेत्रका केही स्थानीयले अवरूद्ध गर्नुका साथै सुरक्षाकर्मीहरूलाई ढुंगामुढा गर्दै आक्रमण समेत गरेका छन्।
त्यस क्रममा केही प्रहरी घाइते भएका छन्। प्रहरीसँगको उक्त झडपमा संलग्न भएको भन्दै प्रहरीले १४ जनालाई पक्राउ गरेको छ । शुक्रबार राति चार जना र आज बिहान १० जना गरी १४ जनालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
आज बिहान पक्राउ पर्नेमा तामाकोशी हाइड्रोपावर पीडित संघर्ष समितिका अध्यक्ष रञ्जित तामाङसहित १० जना पक्राउ परेका छन् । शुक्रबार राति जयमान वाइवा, सूर्यमान तामाङ, सुनबहादुर वाइवा र हर्कमान वाइवा पक्राउ परेका थिए ।
यो घटना शुक्रबारको हो।
सरकारले काठमाडौंको शंखरापुर नगरपालिका–३ लप्सीफेदी क्षेत्रको सुरक्षाका लागि प्रहरी पोष्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो। जिल्ला सुरक्षा समिति, काठमाडौंको निर्णयबाट त्यहाँ निर्माण हुने विद्युत् सबस्टेसन र त्यस क्षेत्रको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिएर प्रहरी नायव उपरीक्षकको नेतृत्वमा सशस्त्र प्रहरीको बेस क्याम्प र नेपाल प्रहरीको पोष्ट राख्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयका आधारमा शुक्रबार बेस क्याम्प स्थापना गर्न जाँदा त्यस क्षेत्रका केही स्थानीयले अवरूद्ध गरेका हुन्।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शंखरापुर नगरपालिका–३ स्थित बोझेनीमा तामाकोशी तथा सुनकोशी नदी र तिनीहरूका सहायक खोलाहरूमा निर्माण भएका तथा हुने जलविद्युत आयोजनाको विद्युत काठमाडौं उपत्यकामा ल्याउन र स्थानीय रूपमा आपूर्तिका लागि ४००/२२०/१३२/११ केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न लागिरहेको छ।
सबस्टेसन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने सबस्टेसनका लागि ५० जना जग्गाधनीहरूको करिब एक सय ७४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ।
जग्गा अधिग्रहणका लागि २०७४ जेठमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरी सोही वर्षको माघमा मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम निर्धारण गरिएको थियो। जग्गाधनीहरूले मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति रकम राजीखुसीले बुझिसकेका छन्। मुआब्जा तथा क्षतिपूर्तिबापत करिब ५० करोड रुपैयाँ वितरण गरिएको छ।
तर, राष्ट्रिय सीमान्तीकरणविरूद्ध अभियान (समान, नेपाल) नाममा सञ्जालको उक्साहटमा प्रभावित जग्गाधनीहरूभन्दा पनि असम्बन्धित व्यक्तिहरूले विगत तीन वर्षबाट सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध गरिरहेका छन्। समस्या समाधानका लागि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणले पटकपटक छलफल गरे पनि कुनै सहमति भएको छैन। मानव बस्तीमा सबस्टेसन निर्माण गर्न नहुने र यसलाई अरू नै ठाउँमा सार्नु पर्ने माग राख्दै समान, नेपालको ब्यानरमा त्यस क्षेत्रमा प्रदर्शन हुँदै आएको थियो।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीयका जायज मागलाई पूरा गरिएको तर केही गैरसरकारी संस्था र असम्बन्धित व्यक्तिहरूको उक्साहटका कारण सबस्टेसन निर्माणमा अवरोध भइरहेको बताए। सबस्टेसन निर्माणमा त्यहाँका स्थानीयले भने सहयोग गरिरहेको घिसिङले बताए।
उनले लप्सीफेदीसम्म विद्युत् ल्याउन प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको र यदि सबस्टेसन निर्माण गर्न नसकिएमा उक्त विद्युत् प्रवाह गर्न नसकी काठमाडौं उपत्यकामा लोडसेडिङ गर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी दिए।
सबस्टेसनमा रामेछापको नयाँ खिम्तीबाट सुरू भई सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्मको ४०० केभी प्रसारण लाइन जोडिने छ। नयाँ खिम्ती–बाह्रबिसे–लप्सीफेदी ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ। लम्सीफेदी सबस्टेसनबाट भक्तपुरको चाँगुनारायणसम्मको १३२ केभी प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणाधीन छन्। चाँगुनारायण १३२ केभी. सवस्टेसन सम्पन्न हुने चरणमा छ।
प्राधिकरणले सम्पूर्ण कानूनी प्रक्रिया पूरा गरिएको र उपलब्ध विकल्पहरूमध्ये हाल छनोट गरिएको स्थान नै सबैभन्दा उत्तम रहेकोले सबस्टेसन अन्यत्र सार्न नसकिने प्रष्ट पार्दै आएको छ।
जग्गाधनीहरूले छिटो मुआब्जा चाहियो भन्दै राजीखुसीले रकम बुझेका थिए।नेपाल सरकार तथा विद्युत प्राधिकरणको लगानी र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को ‘विद्युत प्रसारण विस्तार तथा प्रणाली सुधार आयोजना’ मार्फत् प्रवाह भएको सहुलितपूर्ण ऋण सबस्टेसनहरू तथा प्रसारण लाइन निर्माण भइरहेको हो।।
नयाँ खिम्ती–काठमाडौं ४०० केभी तथा लम्सीफेदी–चाँगुनारायण १३२ केभी प्रसारण लाइन र चार वटा सबस्टेसनहरू गरी अनुमानित लागत करिब १८ अर्ब रुपैयाँ छ। लप्सीफेदी र चाँगुनारायण सबस्टेसन निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का सम्झौता २८ मंसिर २०७४ (१४ डिसेम्बर२०१७) मा भएको थियो। ठेकेदारले लप्सीफेदी सबस्टेसन निर्माणका लागि एक वर्ष काम गरेको थियो। तर, ठेकेदारको काम सन्तोषजनक नभएपछि ठेक्का तोडेर ४ मंसिर २०७७ (१९ नोभेम्बर २०२०) नयाँ ठेक्का लगाइएको थियो।
पहिलो ठेकेदारले काम गर्दा लप्सीफेदीमा कुनै विरोध भएको थिएन। तर, दोस्रो ठेकेदार काम गर्न गएपछि काममा अवरोध भइरहेको छ।
