काठमाडौं । विशेष अदालतले तत्कालि फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीले ६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ । सरकारले वक्यौता कर विवाद समाधानका लागि २०७१ सालमा गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य–सचिव चुडामणि शर्माले ६ अर्ब १५ करोड रुपैंयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको हो ।
गत बिहीबार विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका तीन पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ । सजाय निर्धारणअघि मुद्दाका दुवै पक्षले आरोपितहरुवारे प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेमा नबुझाएको भन्दै विशेष अदालतले ५ असारमा सजाय निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ ।विशेष अदालतले कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुमाथि कति भ्रष्टाचार भयो भन्नेबारे अहिलेसम्म सार्वजनिक गरेको छैन ।
तर सरकारी वकिल र शर्माको प्रतिरक्षा गरेका कानून व्यवसायीहरुका अनुसार, गत विहीबार इजलासले दुवैपक्षका कानून व्यवसायीलाई दुवै मुद्दामा गरेर करिव ६ अर्ब १५ करोड विगो कायम हुने राय सुनाएको हो ।
तीन जनाले दामासाहीले तिर्नुपर्ने भएकाले एउटाको भागमा करिव २ अर्ब ५ करोड पर्ने देखिन्छ । तर फैसलाको संक्षिप्त आदेश समेत सार्वजनिक नभएकाले अदालतले कुन पदाधिकारीलाई कसरी दोषी ठहर गरी विगो भराएको छ भन्ने खुलेको छैन । भ्रष्टाचार गरेको रकमको आधारमा ती पदाधिकारीलाई ८ देखि १० वर्ष कैद सजाय हुने निश्चितजस्तै छ ।
विशेष अदालतको ठहरपछि शर्माका केही कानून व्यवसायीहरुले इजलासमा आपत्ति जनाएका थिए । ‘चुडामणि शर्मामाथि लागेको ३/४ करोडको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको मुद्दामा उनले सफाइ पाए’ बरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा भने, ‘तर उनीहरुमाथि ६ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्नु कहाँसम्मको न्याय हो ?’ कानुन व्यवसाथीहरुले मुद्दाको सुनुवाइमा अपनाइएको प्रक्रियावारे आपत्ति जनाएका थिए ।
कुनैपनि भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतबाट आरोपित कसुरदार ठहरिएमा विगो, त्यसको जरिवाना बापतको रकम धरौटी राखेर मात्रै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दर्ता गर्न पाइन्छ ।कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले यो मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न उनीहरुले १२ अर्ब ३० करोड रुपैंयाँ बिगो र जरिवानाबापत धरौटी बुझाउनुपर्छ ।
कैद सजाय तोकिएको अवस्थामा हरेक दिन ३ सय रुपैयाँका दरले अतिरिक्त धरौटी बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । धरौटी बुझाउन नसके थुनामा बसेर मात्रै उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्न पाउछन् ।कर फर्छ्यौट आयोगका पदाधिकारीहरुले ३० अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको कर विवाद राफसाफ गरेर ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ मात्रै राज्यकोषमा दाखिला गराएका थिए ।
उनीहरुमाथि २१ अर्ब रुपैयाँ मिनाहा गरिदिएको आरोप छ ।आयोगले व्यवसायीहरुलाई ९० प्रतिशतसम्म कर मिनाहा गरेको थियो भने सरकारी संस्थानहरुसँग भारी कर असुलेको थियो । वार्ता र छलफलबाट कर निर्धारण गर्ने अधिकार पाएको आयोगले आफ्नो कार्यादेश बाहिर गएर निर्णय गरेको भन्दै भ्रष्टाचारमुद्दा दायर भएको हो ।
