काठमाडौं । राजनीतिक नेतृत्वहरू कुरा गर्दाचाहिँ प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऐन–कानुन संशोधन गरेर बलियो नीति बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिन्न निवर्तमान प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंह ।
महानिरीक्षकका रूपमा एक वर्ष पनि प्रहरी संगठनको नेतृत्व गर्न पाउनुभएन, छोटो कार्यकालको अनुभव कस्तो रह्यो ?
कार्यकाल छोटो हुँदा अवश्य नै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न समय हुँदैन । तीन वर्षको योजना ल्याउनुपर्नेमा एक वर्षको मात्र ल्याएँ । सेवाअवधिको प्रावधान हटेन भने फेरि दुई वर्ष, ६ महिनामा नेतृत्व परिवर्तन हुनेछ । यसले चेन अफ कमान्डमा पनि असर गर्छ । आइजिपीले पूरा कार्यकाल काम गर्न नपाउँदा संगठनलाई जति गतिशीलता दिनुपर्ने हो त्यो हुँदैन । दरबन्दी थपलगायत ठूला नीतिगत काम गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ । अहिले प्रहरीमा ५३–५४ वर्षको उमेरमै अवकाश पाउने अवस्था छ । जब प्रहरी अधिकृत अनुभव र तालिमले निपुण हुन्छ, त्यो अवस्थामा अवकाश पाउनुपर्ने हुन्छ । यो उदेकलाग्दो विभेदले नेतृत्वलाई अस्थिर र संगठनलाई कमजोर बनाएको छ ।
प्रहरी नेतृत्वमा अस्तिरताको मुख्य कारण ३० वर्षे सेवाअवधिकै प्रावधान हो ?
अवश्य नै । सेवाहदको प्रावधान हटाउनैपर्छ । यसबाट केही व्यक्ति लाभान्वित हुनेभन्दा पनि ८० हजार लाभान्वित हुन्छन् । अहिले यो विषयमा निर्णय हुन सकेन, कसैलाई मर्का नपर्ने गरी अध्ययन गरेर यो प्रावधान हटाउनैपर्छ ।
३० वर्षे अनुभवका आधारमा प्रहरी संगठन बलियो हुँदै छ वा कमजोर, के छ तपाईंको निष्कर्ष ?
संगठन बलियो हुन सकेको छैन, ३० वर्षे सेवाअवधिका कारण प्रहरी संगठन कमजोर नै हुँदै गएको छ । यसले गर्दा प्रहरी नेतृत्व पनि बलियो हुन सकेको छैन । नेतृत्वको अस्थिरताले चेन अफ कमान्ड बलियो हुन सक्दैन, कार्ययोजना लागू हुन सक्दैनन् । छोटो कार्यकाल छ भनेपछि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न पनि सक्दैन । समग्र देशको शान्ति सुरक्षाकै लागि प्रहरीको अवकाशसम्बन्धी नीति फेर्नुपर्छ ।
आफ्नो ११ महिने कार्यकालको मूल्यांकन कसरी गर्नुहुन्छ ?
कार्यकाल छोटो लामो जे भए पनि जिम्मेवारी पाउँदा के–के गर्यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ । ११ महिनाको कार्यकालमा दुई–दुईवटा चुनाव शान्तिपूर्वक सम्पन्न भए । १४ वर्षपछि स्ववियु चुनाव पनि हालै सम्पन्न भएको छ । यो नै ठूलो उपलब्धि हो जस्तो लाग्छ ।
दण्ड र पुरस्कारको प्रणालीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो । प्रहरीमा कहिल्यै ठाउँ नपाएका व्यक्तिले अवसर पाए । बढुवा प्रणालीलाई पनि सिस्टममा राखियो । डिआइजी र एआइजीको बढुवामा अडान लिन सफल भएँ । एआइजी बढुवामा कतिपय नेताहरू रिसाउनु पनि भयो ।
तर, सिस्टममा वरीयताअनुसार नै गरेकाले कुनै विवाद भएन । मेरै कार्यकालमा नेपाल प्रहरीको एफपियू शान्ति मिसनमा लेभल थ्रीमा पुगिसकेको छ । यसले तल्लो तहका प्रहरीको मनोबल बढ्नेछ । एसएसपी र डिआइजीको सरुवा पनि ‘राइट म्यान राइट प्लेस’को नीतिअनुसार नै भयो ।
संगठनमा प्रहरी महानिरीक्षकको मूल्यांकनका आधार सरुवा–बढुवा उसले अंगीकार गरेको नीति र अपराध अनुसन्धानमा लिएको कठोर नीति नै हुँदो रहेछ । त्यसमा आफू सफल भएकाले कार्यकाल सन्तोषजनक नै भयो भन्छु ।
दुई सरकारसँग काम गरेँ । सरकारबाट पनि सहयोग नै भयो । अर्काे मेरो कार्यकालमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीको महत्वपूर्ण सहयोग रह्यो । चुनावदेखि एफपियूको तयारीका लागि प्रधानसेनापतिज्यूको ठूलो सहयोग रह्यो । त्यसकारण पनि सहज भयो ।
राजनीतिकलगायत दबाब कत्तिको झेल्नुभयो ?
सुरुका तीन महिना मुद्दा झेल्दै नेतृत्व सम्हाल्नुपर्यो । सर्वाेच्चले न्याय दिएपछि सहज भयो । पछिल्लो तीन महिनाबाहेक मेरो कार्यकाल चुनावमै बित्यो । विभिन्न व्यक्तिले चासो राख्नु स्वाभाविक नै हो । तर, ठूलो दबाब झेल्नुपरेन ।
आफ्नो कार्यकालमा गर्न नसकेका काम केही ?
प्रयास हुँदाहुँदै पनि गर्न नसकेको भनेको निर्मला पन्तको हत्या घटनालाई निक्र्योलमा पुर्याउन सकिएन । यसमा विशेष टोली बनाएर काम गर्दागर्दै पनि सफल हुन सकिएन । मेरो कार्यकालमा भएको एउटा दुःखद घटना भनेको नयाँ बसपार्कको ल्होत्से घटना हो । अरू समग्रमा राम्रो भयो भन्ने लाग्छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले चाहिँ प्रहरीलाई किन बलियो बनाउन चाहेन जस्तो लाग्छ ?
उहाँहरू कुरा गर्दाचाहिँ प्रहरीलाई बलियो बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ । ऐन–कानुन संशोधन गरेर बलियो नीति बनाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ, तर व्यवहारमा त्यो देखिन्न ।
