काठमाडौं । पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्माले भने जसरी हुन्छ ३० वर्षमा अवकाश लिनैपर्ने प्रावधान हट्नुपर्ने नत्र प्रहरी संगठननै ध्वस्त हुन्छ । ‘यो व्यवस्था हट्नैपर्छ। यो नहटेको कारणले संगठन साह्रै फितलो भयो। नेतृत्वमा पुग्ने मानिसहरू साह्रै कच्चा भए,’ उनी भन्छन्, ‘पेन्सनका कारण राज्यलाई साह्रै ठूलो व्ययभार थपिइरहेको छ। ३० वर्षे हट्यो भने एउटा परिपक्व अधिकृत नेतृत्वमा पुग्छ। र, ऊ मातहतका अधिकृतहरू पनि परिपक्व अवस्थाका हुन्छन्। ३० वर्षे प्रावधान हट्दा राज्य र नेपाल प्रहरीलाई फाइदै फाइदा मात्र छन्।’
निश्चित समय तोकेर उक्त प्रावधान लागू हुनुपर्ने पूर्वएआईजी शर्माको सुझाव छ। भन्छन्, ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट नहुने गरी ३० वर्षे व्यवस्था हटाइनुपर्छ।’
शर्माले भने ३० वर्षे सेवा अवधिको व्यवस्था यस्तो समस्याको जड हो, जसले प्रहरीमा स्वाभाविक बढुवा प्रक्रियाको चेनलाई ब्रेक गरिदिएको छ। र, सत्तामा रहेका दलहरूलाई ‘आ-आफ्ना’ अधिकृतलाई च्याप्दै माथिल्लो दर्जामा बढुवा गरेर स्वार्थसिद्धी गर्ने र ‘पुलिसिङ’ गरेर होइन, शक्तिकेन्द्र रिझाएर धमाधम बढुवा पड्काउने अधिकृतहरूको कमी छैन, नेपाल प्रहरीमा। र, प्रहरी संगठनलाई नै सधैं धरापमा पार्दै आएको यो गन्जागोलको बीउ उखेलेर फाल्ने पहलकदमी सरकारले नलिनु नै मुख्य समस्याको जड हो। त्यसैले ऐनमै व्यवस्था गरेर यो प्रावधान हटाउनुपर्ने पूर्वएआइजी शर्मा बताउँछन्।
प्रहरीमा डीएसपीसम्मका लागि पदावधिको हद छैन। एसपीले १० वर्षसम्म बढुवा पाएनन् भने अनिवार्य अवकाशमा जान्छन्। एसएसपी र डीआईजीका लागि पाँच, एआईजीका लागि तीन र आईजीपीका लागि चार वर्षे पदावधिको व्यवस्था छ। तर, ती सबैले सेवा अवधि ३० वर्ष पुगेका दिन झिटिगुन्टा बोकेर नागरिक जीवनमा फर्किनुपर्छ।
पछिल्लो समयमा प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना हुनेको संख्या ठूलो छ। र, त्यो दुई सय जनाभन्दा बढीको संख्या छ। त्यो भनेको सम्बन्धित ब्याचमा रहेका अधिकृतहरू आईजीपीदेखि एसपी-डीएसपीसम्मको हो।
अर्थात्, ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान कायम रहे एउटै ब्याचबाट आईजीपीदेखि डीएसपीसम्मका अधिकृतले अनिवार्य अवकाश पाउने छन्। र, बीचमा अन्य कुनै उपाय गरिएन भने एकैपटक त्यसभन्दा पछिल्लो ब्याचका एसपी र डीएसपीलाई एकैपटक आईजीपी बनाउनुपर्ने दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था आउने छ।
‘चेन अफ कमान्ड’को हरेक तहमा खारिएर आएको मान्छेलाई महानिरीक्षकको रूपमा कमान्ड लिन जति सजिलो हुन्छ, त्यति सजिलो ‘कमान्ड ग्याप’ अर्थात् बीचको कुनै पदमा नबसी सीधै आईजीपी बन्नेलाई हुँदैन। त्यसले प्रहरीमा ग्याप खडा गरेको छ। अझ, खारिएर आएको जनशक्ति एकैपटक ठूलो संख्यामा छिट्टै बिदा हुँदा संगठनलाई त धक्का पुगिरहेको छ नै, राज्यको करोडौं लगानी पनि खेर गइरहेको छ। किनकि, परिपक्व भएर संगठनलाई थप योगदान दिनुपर्ने उमेरमा पुगेका अधिकृतहरूले एकसाथ ठूलो संख्यामा अवकाश पाइरहेका छन्।
पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरीले पनि ३० वर्षे प्रावधानले घरका सबै सदस्यलाई एकसाथ निकालेजस्तो भइरहेको बताउँछन्। यसले अधिकृतको करिअर पनि धरापमा पारिरहेको उनको भनाइ छ। एउटै ब्याचको अधिकृत आईजीपीदेखि एसपीसम्म कायम रहँदा प्रहरीको चेन अफ कमान्डमा पनि असर पारिरहेको ठकुरी बताउँछन्। ‘काम कारवाहीमा असर पारिरहेको छ, कमान्ड कन्ट्रोलमा पनि प्रभाव पारिरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटा लियर खाली हुने र नयाँ लियर स्वाट्टै आउने परिपाटीले प्रहरी अधिकृतहरूको म्याचुरिटीमा पनि असर पारिरहेको छ।’
यो प्रावधान हटाउन ऐनमै व्यवस्था हुनुपर्ने उनको सुझाव छ। नियमावलीमा संशोधन गरेर हटाइँदा फेरि त्यसका दुष्परिणामहरू देखिन थाल्नेछन्, राजनीतिक स्वार्थका कारणले।
तर, यसपटक नियमावलीमा संशोधन गरेर ३० वर्षे प्रावधान हट्न सक्दैन। किनकि, सर्वोच्च अदालतले यसअघि आदेश नै दिएको छ, ‘कानूनमै स्पष्ट व्यवस्था गरेर ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउनू।’
३० वर्षे व्यवस्था नहुँदा हो त एउटा ब्याचको आईजीपी हुन्थ्यो, अरू ब्याचले तल्लो तहमा बसेर सिक्ने अवसर पाउने थिए। ३० वर्षे पदावधिका तीन प्रकारका मुख्य असर देखिइरहेका छन्। पहिलो- खारिएर आएका अनि त्यसलाई व्यवहारमा उतानुपर्ने अवस्थामा पुगेका अधिकृतहरूलाई संगठनले गुमाइरहेको छ। दोस्रो- राज्यले पहिले नै करोडौं खर्च गरिसकेकाहरूले ४८ वर्ष उमेर नपुग्दै अवकाश पाउँदा उनीहरूलाई दिइने पेन्सनका कारण राज्यले ठूलो आर्थिक व्ययभार वहन गरिरहनुपरेको छ। तेस्रो- प्रहरीमा यो व्यवस्था अन्यायपूर्ण छ। किनकि, निजामती, न्याय र सैनिक सेवामा यस्तो व्यवस्था छैन।
