काठमाडौं । गृह र अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृत गरी कानुन मन्त्रालयमा विचाराधिन रहेको प्रहरीको ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउनेसम्बन्धी कानुनमा अन्य संशोधन पनि गरिएको छ।
प्रहरीका जवानदेखि महानिरिक्षक (आईजी)को पदावधिमा पनि संशोधन गरिएको छ। प्रहरी नियमावली २०७१ को दफा १२७ अनुसार ४ वर्ष कायम रहेको आईजीको पदावधि ३ बर्षमा झारिएको छ। उमेर हद ५८ बर्षको कायम हुनेछ।
यस्तै प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को उमेर ५६ बर्षबाट बढाएर ५७ बर्ष बनाउँदै पदावधि ४ बर्ष हुनुपर्ने प्रस्तावित छ। यसअघि पदावधि ५ बर्षको उल्लेख थियो।
डीआईजीको पदावधि ५ वर्ष र उमेरहद ५६ वर्ष कायम गरिएको छ।
एसएसपी र एसपीको उमेरहद ५६ वर्ष कायम गर्न प्रस्तावित छ। एसएसपीको पदावधि ६ वर्ष राख्ने प्रस्ताव छ भने एसपीको पदावधि भने १० वर्षलाई नै यथावत राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले यो प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेपछि प्रहरी ऐन संशोधन हुँदै ३० बर्षे सेवा अवधि हटाउने प्रस्ताव गृह मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेछ। मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेपछि तत्काल लागू हुँदा हालका आईजी धिरजप्रताप सिंहको पदावधि दुई बर्ष बढ्नेछ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले संशोधन प्रस्ताव गर्र्दै गृह मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा ‘प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ११ को नियम १२७ (अनिवार्य अवकाश) को १ (घ)को ३० वर्षे सेवा अवधि प्रावधान हटाई पदावधि र उमेरहद समेतमा केही हेरफेर गरी प्रहरी कर्मचारीको वृत्ति विकास र वृहत्तर हित एवं नेतृत्व विकास तथा स्थायित्व र संस्थागत सवलीकरण तथा प्रभावकारिता कायम गर्नुपर्ने देखिएको छ’ भन्ने उल्लेख छ।
यो पत्र गत मंसिर १५ गते नै गृह मन्त्रालयमा पुगेको थियो। प्रहरी नियमावली संशोधनको अर्को कारण सर्वोच्च अदालतले यसअघि गरेको आदेश कार्यान्वयन र ०६५ सालमा नै पूर्वमहान्यायाधीवक्ता युवराज संग्रौलाको समितिले सरकारलाई दिएको राय पनि देखाइएको छ।

२०६५ सालमा सुरक्षा निकायलाई आधुनिकीकरण गर्न डा. युवराज संग्रौलाको संयोजकत्वमा ‘सुरक्षा निकाय आधुनिकीकरण उच्चस्तरीय कार्यदल’ बनेको थियो । त्यो कार्यदलले ३० वर्षे सेवाअवधि हटाउन सिफारिश गरेको थियो ।

प्रशासन पुनरसंरचना आयोगअन्तर्गत ‘नेपाल प्रहरी सुधार सुझाव कार्यदलको सांगठनिक एवं पुनः संरचनासम्बन्धी प्रतिवेदनले पनि ३० वर्षे सेवा अवधिको सीमा हटाउनुपर्ने सिफारिश गरेको थियो ।
नेपाल प्रहरीको पुनःसंरचनासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन २०७३ (कुवेरसिंह राना आयोग प्रतिवेदन)को पेज ७१ बुँदा नम्बर ४.२.१.१ मा पनि नेपाल प्रहरीको अवकाश सम्बन्धमा उमेरको हद र पदावधि मात्र कायम राख्नुपर्ने सिफारिश गरिएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन

प्रहरीको आईजीपी लगायतमा बढुवा हुँदा बेला–बेलामा विवाद भएपछि सर्वोच्च अदालतले यस्ता विषय ऐनमै व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।
२०७० साल चैत २० गते न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, सुशीला कार्की, वैद्यनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको विषेश इजलासले प्रहरीमा भविष्यमा विवाद हुन नदिन ऐनमा नै सबै कुराको व्यवस्था गर्न परमादेश दिएको थियो ।
‘प्रहरी सेवाको सारभूत विषयअन्तर्गत पर्ने नियुक्ति, योग्यता, निवृत्तिभरण, अवकाशसम्बन्धी व्यवस्था आदि कुराहरू नियमावलीको व्यवस्थाअन्तर्गत नराखी एैनकै व्यवस्थाअन्तर्गत राखिएमा कानूनमा स्पष्टता र निश्चितता रहने भै कार्यन्वयनमा प्रभावकारिता रहन सक्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो ।
प्रहरी नियमावली २०७१ को परिच्छेद ११ को नियम १२७ (अनिवार्य अवकाश) खारेज गर्न एवं प्रहरी ऐन २०१२ को परिच्छेद ३ को दफा १ (२) मा संशोधन गर्न वाच्छनीय भएको भनी पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
केही दिनमा नै कानुन मन्त्रालयले यो प्रस्ताव स्वीकृत गरी नयाँ सरकार गठनपूर्व नै मन्त्रिपरिषदले निर्णय लिनसक्ने अधिकारीहरूले जानकारी दिएका छन्। स्रोतले भन्यो,‘यहि सरकारले निर्णय गर्ने तयारी भएको छ।’


