कर्मचारीहरुलाई निशुल्क सुविधा नदिन अख्तियारको सुझाव


काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक संस्थानलाई आफ्नो पदाधिकारी र कर्मचारीलाई निशुल्क सेवा पाउने व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको छ ।निशुल्क सेवा दिने व्यवस्थाले सेवाग्राही र कर्मचारीबीच विभेद बढेको भन्दै अख्तियारले अध्ययन गरी यस्तो व्यवस्था खारेज गर्न सुझाव दिएको हो ।

अख्तियारका अनुसार, यस्तो व्यवस्थाले कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरुको वित्तीय अवस्थामा समेत नकारात्मक असर परेको छ ।


अख्तियारको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, नेपाल वायुसेवा निगमले आफ्ना पदाधिकारीलाई निशुल्क हवाइ टिकट उपलब्ध गराउछ । विद्युत प्राधिकरणले आफ्ना कर्मचारीलाई निशुल्क विजुली दिन्छ । नेपाल टेलिकमले निशुल्क टेलिफोन र इन्टरनेटको व्यवस्था गरेको छ ।


दुग्ध विकास संस्थानका कर्मचारीले निश्चित परिमाणमा दुग्ध उत्पादन निशुल्क पाउँछन् । आयल निगमका कर्मचारीहरुले निश्चित परिणामको इन्धनको रकम तिर्नुपर्दैन । बीमा संस्थानका कर्मचारीहरुले बीमा बापतको प्रिमियम तिर्नुपर्दैन ।

‘सार्वजनिक संस्थानहरूले आफ्ना पदाधिकारी र कर्मचारीलाई बोनसका अतिरिक्त आफ्ना सेवा, उत्पादन वा कारोबारको निशुल्क सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको हुँदा’, अख्तियारले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘सेवाग्राही र ती निकायका कर्मचारी बीच विभेद र सार्वजनिक संस्थानहरूको वित्तीय स्थितिमा समेत नकरात्मक असर पर्ने हुँदा नेपाल सरकारले अध्ययन गरी यस्ता व्यवस्था खारेज गर्ने ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार

ताजा समाचार

लोकप्रिय

नेपाल प्रहरी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

नागरिकले प्रहरीसँग भरोसा गरुन्, प्रहरीले बर्दीमा गर्व गर्न सकोस् : नवनियुक्त आईजिपी केसी

काठमाडौँ । नवनियुक्त प्रहरी महानिरीक्षक मनोज केसीले नागरिकको सुरक्षा र सम्मानलाई आफूले सदैव सर्वोपरि राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । गृह मन्त्रालयमा बुधबार प्रहरी महानिरीक्षकको..