काठमाडौं । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरीलाई भर्ना गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएपछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन मङ्सिर ४ मा हुन लागेको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक हुने निष्कर्ष प्रहरी प्रधान कार्यालयले निकालेको छ ।
मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा ३० हजार धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा सवै कारागारमा मतदान केन्द्र रहने हुनाले म्यादीको संख्या बढाउनुपर्ने छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले सहमती दिएपछि म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।मतदान स्थल र केन्द्र थपिने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी टेक प्रसाद राईले बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सोझै भर्ना गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहमा खटिएकाहरुलाई प्रशंसापत्र सहित आए सिधै भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले बताए । उनले भने–‘त्यबसबारे कार्यविधि तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागी पठाउँछौं ।’ मङ्सिरमा हुने निर्वाचनका लागी पुराना म्यादी प्रहरीलाई निरन्तरता दिनु उपयुक्त वा नयाँ नै भर्ना गर्नुपर्छ भन्नेबारे छलफल सुरु भएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकृतले स्थानीय निर्वाचनमा खटिएका म्यादीलाई प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा निरन्तरता दिँदा उपयुक्त हुने बताए । पुराना म्यादी प्रहरीसँग स्थानीय निर्वाचनमा ४० दिन ड्युटी र तालिम गरेको अनुभव छ । ४० दिन काम गरेको र तालिमको समेत अनुभव हुनाले नयाँ भन्दा पुराना म्यादी निर्वाचन सुरक्षामा प्रभावकारी हुने छ ।
म्यादी नियुक्ति गर्ने मापदण्ड गृह मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुनुपर्छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले म्यादी प्रहरी भर्नाको मापदण्डबारे छलफल सुरु गरेको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रस्ताव गरेको मापदण्ड मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि दरखास्त लिएर भर्ना गरिने छ । म्यादी प्रहरीले जवान सरह तलब र रासन बापत थप ७ हजार पाउँछन् ।
स्थानीय चुनावमा तलब बाहेक म्यादी प्रहरीलाई सरकारले ६ हजार बराबरको लत्ता कपडा र १ हजार गाडी भाडा उपलब्ध गराएको थियो । स्थानीय तह निर्वाचनमा १ लाख म्यादी प्रहरीका लागि करिब साढे ४ अर्ब खर्च भएको थियो । तालिम सञ्चालन गर्न मात्रै १ करोड ५४ लाख खर्च भएको थियो । पुरानाबाट भर्ना लिँदा तालिम गराउनु पर्ने झन्झट हुँदैन ।
